कल आएगा बिहार का जनादेश, मतगणना की पूरी तैयारी

एग्जिट पोल उतरेंगे सही या फटेगी ढोल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
पटना। शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। सियासी दिलों की धडंकने बढ़ीं हुई है। आज रात कई नेताओं की रात करवट बदलते बितेगी। अब कल सुबह जब ईवीएम खुलेगा तो देखना दिलचप होगा कि एनडीए गठबंधन की सरकार बरकार रहती या महागठबंधन की वापसी होती। गठबंधनों के साथ राजनीतिक पार्टियों की ताकत का भी पता चलेगा।
जनादेश न सिर्फ सत्ता का रास्ता तैयार करेगा, बल्कि राजग में बड़े और छोटे भाई की भूमिका पर भी अंतिम मुहर लगाएगा। दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद सबकी निगाहें जनादेश के साथ इस पर भी टिकी हैं कि भाजपा और जदयू में किसके हिस्से ज्यादा सीटें आएंगी या राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। गौरतलब है कि बिहार की सियासत में जदयू के छोटे भाई के रूप में शुरू हुई भाजपा की यात्रा बीते विधानसभा चुनाव में जदयू के तीसरे नंबर पर खिसकने के कारण टिकट बंटवारे में जुड़वा भाई बनने तक पहुंच गई।
दरअसल बीते विधानसभा चुनाव के नतीजे ने जदयू और नीतीश कुमार की साख को गहरा धक्का लगाया। राजद, भाजपा के बाद तीसरे नंबर पर खिसकने के बावजूद नीतीश का सीएम पद तो बरकरार रहा, मगर सरकार गठन में जदयू एक एकाधिकार खत्म हो गया। जदयू को न सिर्फ सरकार में भाजपा को खुद से ज्यादा हिस्सेदारी देनी पड़ी, बल्कि पहली बार नीतीश सरकार में भाजपा कोटे के दो-दो डिप्टी सीएम बने। हालांकि इसी कार्यकाल में बढ़े तकरार के बीच नीतीश ने पहले भाजपा से नाता तोड़ राजद की शरण ली, मगर चंद महीने बाद फिर राजग में वापसी की।

जदयू ऑफिस के बाहर लगा टाइगर पोस्टर

पटना में जेडीयू के प्रदेश कार्यालय के बाहर ये टाइगर वाला उत्साह दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में एक बड़ा और ध्यान खींचने वाला पोस्टर लगाया गया है, जिस पर लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण और अल्पसंख्यक के संरक्षण नीतीश कुमार हैं। ये पोस्टर जेडीयू के एक प्रमुख नेता और पूर्व मंत्री रणजीत सिन्हा की ओर से लगाया गया है।

एग्जिट पोल्स के अनुमान पर भी चर्चा

इस बार करीब एक दर्जन एजेंसियों के एग्जिट पोल्स में जदयू की सीटों में बढ़ोत्तरी का अनुमान व्यक्त किया गया है। मैट्रिज ने जदयू को 67 से 75 तो भाजपा को 65 से 73 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। इन एजेंसियों ने दोनों दलों को करीब-करीब समान सीट मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। गौरतलब है कि बीते चुनाव में जदयू की सीटों की संख्या 71 से घट कर 43 और भाजपा की 53 से बढ़ कर 74 हो गई थी।

चिराग व पीके पर भी नजर

निगाहें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर के प्रदर्शन पर भी टिकी है। बीते चुनाव में अपने दम पर मैदान में उतरे चिराग अपनी पार्टी की लौ तो नहीं जला सके, मगर जदयू की लौ जरूर मद्धम कर दी थी। इस बार स्थिति उलट है। भले ही चिराग को 29 सीटें मिली, मगर उनमें ऐसी 15 सीटें शामिल हैं, जहां राजग एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाया। वंही पीके पर भी नजर रहेगी। उनकी पार्टी जनसुराज पहली बार चुनाव लड़ रही है। मुकेश सहनी, जीतन राममांझी व उपेन्द्र कुशवाहा समेंत कई अन्य दलों के प्रदर्शन पर भी सबकी नजर रहेगी।

सपा का ‘अलविदा चाचा’ पोस्टर वायरल

बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी ने एक विवादित पोस्टर जारी किया है, जो सोशल मीडिया और लोकल इलाकों में तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में भाजपा के शीर्ष नेताओं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्टून स्वरूप आलोचना की गई है, जिसे पार्टी ने ‘अलविदा चाचा’ नाम दिया है। पोस्टर में अमित शाह और मोदी को एक ऐसे हालात में दर्शाया गया है, जहां जनता की परेशानी, आर्थिक तंगी और सरकारी नीतियों के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की गई हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि जनता जब हंगार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है और सांसे के बल पर ताज हवा में उड़ती है। यह साफ संकेत है कि भाजपा की सरकार पर जनता के भरोसे और स्थिरता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पोस्टर में महागठबंधन के नेताओं अखिलेश यादव और लालू परिवार की फोटो भी शामिल की गई है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बिहार में नई सरकार बनाने की उम्मीद को दर्शाता है। पोस्टर में लिखा है, सिंहासन खाली करो, की ‘तेजस्वी सरकार’ आती है। धर्मवीर यादव, जो खुद एक्स-प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इस अभियान के पीछे प्रमुख प्रेरक हैं। उनका मानना है कि जनता अब भाजपा की सरकार से निराश हो चुकी है और बदलाव की ओर बढ़ रही है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन अवश्य होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी।

राजधानी के विकास को लगेंगे पंख

लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में लिए कई अहम निर्णय
सोलर पैनल धारकों को टैक्स में छूट, अवैध बांग्लादेशी व रोहिंग्याओं पर कार्रवाई, कंप्यूटर ऑपरेटरों का वेतन समान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। नगर निगम लखनऊ मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित कार्यकारिणी की स्थगित बैठक को पुन: महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में आरंभ किया गया। बैठक में कार्यकारिणी उपाध्यक्ष चरणजीत गांधी जी, कार्यकारिणी सदस्य, नगर आयुक्त गौरव कुमार, वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस बैठक में शहर के समग्र विकास, स्वच्छता व्यवस्था, आधारभूत संरचनाओं के विस्तार तथा नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई और कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया।
बैठक में पर्यावरण संरक्षण और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि जिन नागरिकों ने अपने घरों पर सोलर पैनल स्थापित किए हैं, उन्हें गृहकर और जलकर में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नगर निगम का मानना है कि यह कदम नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और ऊर्जा की खपत को कम करेगा। बैठक में कानून-व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी गंभीर चर्चा की गई। महापौर खर्कवाल ने सभी जोनल अधिकारियों और जोनल सेनेटरी अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक महीने के भीतर शहर में अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को चिह्नित कर शहर से बाहर किया जाए। उन्होंने कहा कि लखनऊ की शांति और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में नगर निगम में कार्यरत 102 कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान को एक समान करने का निर्णय लिया गया। अब सभी ऑपरेटरों को प्रति माह 19,800 का वेतन मिलेगा। यह निर्णय लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है और कर्मचारियों के बीच समानता व संतोष का वातावरण बनाने में सहायक होगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सख्त अनुपालन

बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 7 नवम्बर 2025 को दिए गए आदेश के अनुपालन पर चर्चा की गई। अदालत ने सार्वजनिक स्थलों जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खेल परिसर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि के आसपास स्ट्रीट डॉग्स के बंध्याकरण और टीकाकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है। नगर निगम ने निर्णय लिया कि ऐसे कुत्तों को टीकाकरण और बंध्याकरण के बाद दोबारा उसी स्थान पर न छोड़ा जाए, बल्कि उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएँ, जहाँ उन्हें सुरक्षित रखा जा सके।

शहर में सडक़ों और स्थलों के नामकरण के प्रस्ताव पारित

बैठक में शहर के कई मार्गों और स्थलों के नामकरण से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें अधिकांश को नगर आयुक्त की संस्तुति पर कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति दी गई। चौक वार्ड स्थित चूड़ी वाली गली का नाम अब श्री 1008 तीर्थंकर नेमिनाथ मार्ग होगा। जानकीपुरम द्वितीय वार्ड में रिंग रोड से सहारा स्टेट तक जाने वाले मार्ग का नाम संगीत विदुषी प्रो. कमला श्रीवास्तव मार्ग किया जाएगा। फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड की प्रियदर्शनी कॉलोनी सेक्टर-बी की ग्रीन बेल्ट का नाम अहिल्याबाई होल्कर उपवन रखा जाएगा। अलीगंज वार्ड में मुन्नू साह आटा चक्की मस्जिद के पास पुरनिया रोड पर बनारसी टोला मार्ग का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संत कुमार राय मार्ग के रूप में किया जाएगा।

विधायक निधि से जनसुविधा भवन निर्माण को स्वीकृति

डा. राजेश्वर सिंह, विधायक, सरोजिनी नगर की अनुशंसा पर ग्राम नटकुर (तहसील सरोजिनी नगर) की नगर निगम भूमि पर एक कक्ष निर्माण का प्रस्ताव भी बैठक में प्रस्तुत किया गया। यह निर्माण विधायक निधि से कराया जाएगा, जिसका उद्देश्य जनसामान्य को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। प्रस्ताव को नगर आयुक्त की संस्तुति पर स्वीकृति प्रदान की गई।

घर के बाहर खेल रही मासूम को उठा ले गया भेडिय़ा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
बहराइच। जिले में एक बार फिर भेडिय़े का आतंक आज फिर देखने को मिला। कैसरगंज तहसील क्षेत्र के गोडहिया नंबर-3, नया लोधन पुरवा गांव में सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास भेडिय़े ने हमला कर दिया। इस बार उसका निशाना तीन साल की मासूम जाह्नवी पुत्री संतोष बनी। बच्ची

अपने घर के सामने धूप में खेल रही थी तभी अचानक भेडिय़ा आया और उसे उठा ले गया।
घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने शोर मचाकर भेडिय़े का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह झाडिय़ों की ओट लेते हुए गन्ने के खेत में भाग निकला। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और ड्रोन कैमरे की मदद से बच्ची की खोज शुरू कर दी है। ग्रामीण भी टीम के साथ खेतों की तरफ खोजबीन में जुटे हैं।

खूले में जलाया जा रहा कूड़ा, फैल रहा प्रदूषण

जिम्मेदार विभाग एक-दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। शहीद पथ वृंदावन योजना सेक्टर 8 कूड़ा जलाया जा रहा है। जलते कूड़ें शहर में प्रदूषण फैला रहा है। जोन 8 के अंतर्गत शहीद पथ के नीचे बनी एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के बगल में खाली पड़े प्लॉट में हार्टिकल्चर को हाईवे के नीचे फुटपाथ के पास सफाई कर जला दिया गया।
4पीएम ने एलडीए नगर निगम से इस हॉल्टीकल्चर कूड़े को जलाने को लेकर बात करी तो दोनों विभागों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने यह कर पल्ला झाड़ लिया कि ये काम एलडीए के पास है। वहीं एलडीए ने बताया ये काम हम लोगों के द्वारा नहीं कराया जा रहा है ये प्लॉट आवास विकास के पास है। बड़ा सवाल ये उठता है कि शहीद पथ की जो सफाई का काम एलडीए द्वारा कराया जा रहा है। वहीं कुछ पुल के नीचे सफाई का काम नगर निगम द्वारा भी कराया गया था। उद्यान अधीक्षक शशिकांत से बात करने के बाद यह बात सामने आई कि नगर निगम द्वारा सफाई का काम अब एलडीए को दे दिया गया है। िजम्मेदारों ने खड़े किए हाथ जनता हो रही है प्रदूषण का शिकार।

सीजेआई पर जूता फेंकना निंदनीय: दिल्ली हाईकोर्ट

अदालत की टिप्पणी- ऐसी घटनाएं रोकने के लिए दें सुझाव…
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेआई बीआर गवई पर एक वकील द्वारा जूता फेंके जाने की घटना को घृणा की निंदा की। यह कहते हुए कि इस घटना से न केवल बार के सदस्यों को, बल्कि सभी को ठेस पहुंची है, हाई कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर न हो, इसके लिए उचित कदम उठाए जाने की जरूरत है।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदला की बेंच ने कहा कि यह याचिकाकर्ता की चिंताओं को समझती है। शायद उनसे ज्यादा इन्हीं को ठेस पहुंंची है। यह किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं। ऐसी घटनाओं को न केवल निंदा की जानी चाहिए, बल्कि उचित कदम भी उठाए जाने चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की जिसमें जूता फेंकने की घटना के वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता तेजस्वरी मोहन ने कहा कि वीडियो अब भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। उन्होंने कोर्ट से यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश देने का अनुरोध किया कि यदि भविष्य में ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो दोषी व्यक्ति की पहचान छिपाई जाए, ताकि उन्हें प्रचार न मिले। उनका कहना था कि प्रचार न मिलने पर ऐसा करने की सोचने वालों का मनोबल गिरेगा। केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका के लंबित होने की जानकारी दी, जिसमें भरी अदालत में सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। शर्मा ने कहा कि वे याचिकाकर्ता की चिंताओं से सहमत हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि मोहन लंबित कार्यवाही के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएँ।