कोर्ट की इजाजत के बाद संदेशखाली पहुंचे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिकारी को अकेले जाने की दी इजाजत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
कोलकाता। पश्चिम बंगाल का संदेशखाली जंग का अखाड़ा बन गया है। इतना ही नहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित गांव संदेशखाली को लेकर सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। सत्तापक्ष और विपक्ष इस मामले में लगातार एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और शंकर घोष संदेशखाली पहुंचे। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट के दखल के बाद पुलिस ने उन्हें हिंसाग्रस्त इलाके के दौरे की इजाजत दी। शुभेंदु के संदेशखाली पहुंचने पर लोगों ने जय श्रीराम के नारे लगाए।
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी अन्य पार्टी नेताओं के साथ हिंसाग्रस्त इलाके के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें बीच रास्ते ही रोक दिया गया। इसके विरोध में वे वहीं धरने पर बैठ गए।
इस दौरान भाजपा नेता ने कहा कि पुलिस कह रही है कि राज्य सरकार डिवीजन बेंच में चली गई है और आपका आदेश अब लागू नहीं होगा। संविधान का मुख्य स्तंभ न्यायपालिका है। ममता पुलिस कलकत्ता हाईकोर्ट आदेश को चुनौती दे रही है। मैं उन्हें दोबारा सोचने के लिए एक घंटे का समय देता हूं, उसके बाद मैं कलकत्ता उच्च न्यायालय जाऊंगा।

किसी समर्थक को साथ ले जाने की अनुमति नहीं

इस बीच हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने शुभेंदु को एक बार फिर संदेशखाली जाने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने शुभेंदु को सुरक्षाकर्मियों के साथ हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि वे संदेशखाली जा सकते हैं, लेकिन सीआरपीसी की धारा 144 के कारण वे किसी भी पार्टी कार्यकर्ता या समर्थक को अपने साथ नहीं ले जा सकते। कोर्ट ने शुभेंदु के साथ किसी एक अन्य व्यक्ति को भी साथ ले जाने की अनुमति दी। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। कोर्ट के फैसले के बाद शुभेंदु और शंकर घोष संदेशखाली पहुंचे।

गुंडागर्दी कर रही है टीएमसी: वृंदा करात

सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात को भी पुलिस ने आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के अशांत संदेशखाली जाने से रोक दिया। इस दौरान करात ने कहा कि उन्हें एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि संदेशखाली में उनकी मौजूदगी से वहां शांति भंग हो जाएगी। उन्होंने धमाखली में संवाददाताओं से कहा कि शांति का माहौल तब बिगड़ा, जब महिलाओं को स्थानीय टीएमसी कार्यालयों में बुलाया गया और उनका यौन उत्पीडऩ किया गया, अब यह न्याय की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है।

गुजरात विधानसभा में सवाल उठाने पर 10 कांग्रेस विधायक निलंबित

फर्जी सरकारी कार्यालय और सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन की हेराफेरी के मुद्दे पर हुआ हंगामा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
गांधीनगर। आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि विपक्ष जब सदन में अपनी बात रखना चाहता है या उसकी मांग करता है तो विपक्षी विधायकों व सांसदों को सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। देश के संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक में ये देखने को मिल रहा है। अब ऐसा ही कुछ देखने को मिला गुजरात विधानसभा में। जहां बजट सत्र के दौरान 10 कांग्रेस विधायकों को पूरे एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।
दरअसल, कांग्रेस विधायकों ने पिछले साल छोटा उदेपुर जिले में सामने आए एक फर्जी सरकारी कार्यालय और सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन की हेराफेरी के मुद्दे को सत्र के दौरान सदन में उठाया और जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं विधायकों ने सदन का वॉकआउट भी किया। बढ़ते हंगामे को देखते हुए कांग्रेस के 10 विधायकों को सदन से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।
बता दें, गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के कुल 15 विधायक हैं, हंगामे के समय उसके पांच विधायक अनुपस्थित थे।

सरकारी कार्यालय में फर्जीवाड़ा के मामले पर हुआ हंगामा

बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक तुषार चौधरी ने जानना चाहा कि छोटा उदयपुर जिले में फर्जी सरकारी कार्यालय खोलने और आदिवासी इलाकों में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए सरकारी कोष हड़पने वाले लोगों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है। इस पर, आदिवासी विकास मंत्री कुबेर डिंडोर ने लिखित उत्तर में कहा कि छोटा उदयपुर जिले में पिछले एक साल के दौरान ऐसा कोई कार्यालय नहीं मिला है। इसलिए कार्रवाई करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। डिंडोर के जवाब पर चौधरी तिलमिला उठे और उन्होंने दावा किया कि छोटा उदयपुर जिले में पिछले साल पांच ऐसे फर्जी कार्यालय मिले थे और आरोपियों को भी पकड़ा गया था। उन्होंने दो गिरफ्तार आरोपियों का भी जिक्र किया, जिन्हें पिछले साल अक्तूबर में सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक कार्यकारी अभियंता का फर्जी कार्यालय स्थापित करके 4.16 करोड़ रुपये सरकारी अनुदान हासिल करने के आरोप में पकड़ा किया गया था। इतना ही नहीं कांग्रेस विधायक ने आगे यह भी दावा किया कि पिछले साल फरवरी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी बीडी निनामा को दाहोद जिला पुलिस ने घोटाले को अंजाम देने में कथित रूप से मदद करने और जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत 18.59 करोड़ रुपये का सरकारी अनुदान हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

अगले दो दिनों तक बारिश व बर्फबारी की संभावना

पहाड़ों पर गिरी बर्फ बढ़ाएगी मैदानी इलाकों में गलन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। बसंत ऋ तु में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। पाकिस्तान के हिस्से में बने कम दबाव की हवाओं का असर उत्तर पश्चिमी हिस्सों में लगातार बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में बर्फबारी और बारिश हो रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक, मैदानी और पहाड़ी इलाकों में यह असर अगले दो दिनों तक बना रहेगा। पहाड़ों पर गिरी बर्फ और चलने वाली हवाओं के बाद भी मैदानी इलाकों के तापमान में इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अब आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि दिल्ली और एनसीआर में बादलों का छिटपुट असर बना रहेगा।
मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो 18 फरवरी से पश्चिम उत्तरी हिमालय क्षेत्र में मौसम बदला हुआ है। पाकिस्तान में कम दबाव की हवाओं के असर के चलते इस क्षेत्र में ऐसे हालात बने हैं। यही वजह है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर इस समूचे क्षेत्र में पांच दिनों तक बने रहने का अनुमान लगाया गया था।

महाराष्ट्र सरकार ने मंजूर किया 10त्न मराठा आरक्षण

विधानसभा के स्पेशल सेशन में शिंदे कैबिनेट ने मसौदे पर लगाई मोहर
शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मिलेगा रिजर्वेशन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के लिए गले की फांस बन चुके मराठा आंदोलन के मुद्दे को निपटाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस बीच अब शिंदे सरकार ने 10 फीसदी मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है। आज महाराष्ट्र विधानसभा के स्पेशल सेशन में एकनाथ शिंदे कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके तहत राज्य में मौजूद 28 फीसदी मराठा समुदाय के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। इसके अलावा इतना ही रिजर्वेशन उच्च शिक्षण संस्थानों में भी देने का प्रस्ताव है।
बीते एक दशक में यह तीसरा मौका है, जब महाराष्ट्र में इस तरह का बिल मराठा समुदाय के लिए मंजूर किया गया है। यह प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के आधार पर लाया गया है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में 28 फीसदी आबादी मराठा समुदाय की है। इसके अलावा मराठा समुदाय को लेकर माना गया है कि उसके पिछड़ेपन की कुछ असाधारण वजहें हैं। ऐसे में इस वर्ग को आरक्षण देने के लिए जातिगत आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को पार किया जा सकता है। महाराष्ट्र में 10 फीसदी आरक्षण ईडब्ल्यूएस को भी दिया जा रहा है। इसे मिलाकर अब तक राज्य में 62 फीसदी कोटा दिया जा रहा है।

मनोज जरांगे के आंदोलन के बाद गरमाया था मुद्दा

महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन दिसंबर में रिटायर्ड जज सुनील शुकरे के नेतृत्व में किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि राज्य में मराठा समुदाय के पिछड़ेपन का अध्ययन किया जाए। मराठा कोटे की मांग करने वाले आंदोलनकारी मनोज जारांगे पाटिल के नेतृत्व में लंबा आंदोलन चला था। इसके बाद ही सरकार ने आयोग का गठन किया। महाराष्ट्र में पेश इस बिल में मराठा कोटे का प्रस्ताव रखते हुए कहा गया है कि तमिलनाडु में 69 फीसदी का आरक्षण मिल रहा है। इस बिल में इंदिरा साहनी मामले का भी जिक्र किया गया, जिसमें तमिलनाडु के केस को अपवाद माना गया था।

केंद्र सरकार जो काम कर रही उसकी जम्मू-कश्मीर को जरूरत: फारूक

पूर्व सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे
बोले- पीएम मोदी और रेल मंत्रालय को देता हूं धन्यवाद

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर को 30 हजार 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात दी है। इसमें एजुकेशन, रेलवे, एविएशन और रोड सेक्टर्स से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं। पीएम ने घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की खूब तारीफ की है।
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार जो काम कर रही है, आज उसी की हमें जरूरत है। यह हमारे पर्यटन और लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक बड़ा कदम है, जो आज उठाया गया है। मैं इसके लिए रेल मंत्रालय और पीएम मोदी को मुबारकबाद देता हूं। फारूक ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कटरा से संगलदान तक भी ट्रेन सेवा पहुंच जाएगी। हमें अब तक यातायात को लेकर मुश्किल का सामना करना होता था। अब रेल हमें कनेक्टिविटी देगी। इसकी हमें बहुत जरूरत थी। ये हमारे टूरिज्म के लिए भी बहुत जरूरी है। अब दूसरे इलाकों में आसानी से सफर कर सकते हैं। हमारे माल को आने-जाने में सहूलियत होगी।

उम्मीद करता हूं रेल सेवा वरदान साबित होगी

पूर्व सीएम ने आगे कहा कि ये बड़ा कदम उठया गया है। मैं रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने इसमें योगदान दिया। आज हम पहला कदम देख रहे हैं। रेलवे के वर्कर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इसमें काम किया है। उम्मीद करता हूं कि ये रेल सेवा वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि हमारी उम्मीदें सालों से थी। पहले हमें लगता था कि 2008 तक हम रेल सेवा से जुड़ जाएंगे। हमारे इलाके में काम में बहुत मुश्किल आती हैं। यहां टनल बनाने पड़ते हैं। मगर, रेल मंत्रालय ने मुश्किलों को पार किया और पहला कदम शुरू कर दिया है। जून-जुलाई तक पूरा काम होने की उम्मीद है।