आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी पर आदिवासी समाज का अपमान करने का केस दर्ज
एसटी/ एससी थाना में एफआईआर दर्ज करायी
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
रांची। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ रांची के एसटी/ एससी थाना में एफआईआर दर्ज करायी है। दरअसल, पत्रकार चौधरी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ एक स्टोरी चलाई जिसमें उन्होंने उनके लिए अभद्र भाषा को प्रयोग किया गया। इसी को लेकर लोगों में आक्रोश था जिसके तहत उनपर कार्रवाई की मांग की गई।
एफआईआर में कहा गया है कि आज तक चैनल के एंकर सुधीर चौधरी ने अपने खबर में कहा है कि हेमंत सोरेन को चार्टर प्लेन और सुविधायुक्त जिंदगी जीने की आदत लग गयी है। पर सीएम पद जाने के बाद हालात बदल गए हैं। अब उन्हें जंगल में आदिवासी की तरह रहना पड़ेगा। जैसा थे 30-40 साल पहले रहा करते थे। उनके लिए यह काफी मुश्किल होगा। आदिवासी समाज को एवं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत मोरेन के बारे में हिंदी न्यूज चैनल आज तक के प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड ह्वïाइट के कार्यक्रम के एंकर सुधीर चौधरी द्वारा अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। कहा गया कि प्रतीत होता है की सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष में ग्रसित एक व्यक्ति है, जिनकी नजर में आदिवासियों का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। उनके इस अभद्र टिप्पणी से पुग आदिवासी समाज आहत है। हम लोग उनको बताना चाहते हैं की आदिवासी समाज जंगली नहीं है। आज देश की प्रथम महिला राष्टï्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो देश के पूरे जूडिशियल सिस्टम की अभिभावक भी हंै।
ऐसे में सुधीर चौधरी द्वारा आदिवासी को जंगली बताना निहायत जातिवाद से ग्रस्त और ऊंच-नीच की भावना से प्रेरित मालूम पड़ता है। उनके इस शर्मनाक बयान में पूरा आदिवासी और आदिवासी समाज को नीचा दिखाने की उनकी इस मंशा का संवैधानिक और लोकतान्त्रिक रूप से विरोध करते हैं ।
सुधीर चौधरी को गिरफ्तार करने की मांग
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि एससी-एसटी एट्रोसिटी प्रीवेंशन एक्ट-1989 के तहत सुधीर चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाये। उनको गिरफ्तार किया जाए। मौके पर आदिवासी सेना के महानगर अध्यक्ष अजित लकड़ा, अमरनाथ लकड़ा, आकाश तिर्की, पंकज भगत,नितिन तिर्की, मुंन्ना तिरकी, आकाश बढ़ा, अनूप लकड़ा,निशांत खलखो,उत्तम सांगा एवं अन्य युवा उपस्थित रहे।
विशेषज्ञ समिति ने सीएम धामी को सौंपी यूसीसी की मसौदा रिपोर्ट
कल कैबिनेट बैठक में होगी चर्चा
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
देहरादून। प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। कल कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे छह फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है।
ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने के लिए विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस (सेनि) रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन पहुंची। जहां उन्होंने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, लंबे समय से हमें इस ड्राफ्ट का इंतजार था, आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। हमने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि नई सरकार के गठन के बाद हम समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाएंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं उसे पूरा कर, ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश कर विधेयक लाएंगे। इस रिपोर्ट को सौंपे जाने के साथ ही उत्तराखंड देश में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य बनने के लिए एक और अहम कदम बढ़ा देगा।
दिल्ली में स्कूल को बम से उड़ाने का ईमेल
हडक़ंप मचने के बाद खाली कराया कैंपस
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली के आरकेपुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) में शुक्रवार सुबह उस वक्त हडक़ंप मच गया जब स्कूल की प्रिंसिपल को एक मेल मिला जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मेल मिलने की खबर फैलते ही पूरे स्कूल में हडक़ंप मच गया और आनन-फानन में पूरा कैंपस खाली करा लिया गया।
सूचना मिलते ही पुलिस एंटी बम स्क्वायड के साथ मौके पर पहुंची है। पुलिस को अब तक की जांच में कुछ नहीं मिला है। हालांकि पुलिस अभी भी जांच जारी रखे हुए है। यह भी माना जा रहा है कि किसी ने मजाक में मेल किया हो।
उत्कृष्ट कार्य के लिए महापौर ने अफसरों को किया सम्मानित
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। नगर निगम द्वारा नगर के विकास में एवं सरकार की कार्यदायी योजनाओं को सफल बनाने में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गुरुवार को निगम मुख्यालय पर आयोजित सम्मान समारोह के निगम के समस्त अपर नगर आयुक्तों एवं अधिकारियों को सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया।
महापौर सुषमा खर्कवाल ने चार अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियन्ता सिविल, मुख्य अभियन्ता विद्युत यांत्रिक, लेखाधिकारी मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
अरुण कुमार नए अपर नगर आयुक्त
उत्तर प्रदेश पालिका सेवा (केंद्रीयत) के अधिकारी अरुण गुप्ता को लखनऊ नगर निगम में अपर नगर आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है। वह अभी तक वह प्रयागराज में नगर निगम में अपर नगर आयुक्त थे। लखनऊ नगर निगम में तैनात अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार को कानपुर अपर नगर आयुक्त के पद पर भेजा गया है।
वाराणसी में मुस्लिम बहुल इलाकों में बाजार बंद
जुमे की नमाज को लेकर छावनी में तब्दील ज्ञानवापी परिसर
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
वाराणसी। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ के जिला जज के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने जुमा के दिन (शुक्रवार) को बंदी का एलान किया है। सुबह ज्ञानवापी के आसपास मुस्लिम बहुल इलाकों में बाजार बंदी रही। कुछ दुकानें सुबह खुली भी रहीं।
अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के महासचिव अब्दुल बातिन नोमानी की ओर से जारी पत्र में कहा गया था कि ज्ञानवापी के दक्षिणी तलगृह में पूजा पाठ की अनुमति देने से मुसलमानों में नाराजगी है। इसके विरोध में दुकानें बंद रखने की अपील की गई थी। अब्दुल बातिन नोमानी ने इस पत्र में ये कहा कि कोर्ट के फैसले के विरोध में मुसलमान जुमा के दिन शांतिपूर्ण रूप से अपना कारोबार बंद रखकर जुमा की नमाज से असर की नमाज तक दुआख्वानी करेंगे। इसके साथ ही सभी से अपील किया है कि शांति बनाए रखें। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें।
पुलिस ने की बैरिकेडिंग
सुबह बांस फाटक पर बैरिकेडिंग कर दो पहिया वाहनों को चौक की तरफ जाने से पुलिसकर्मियों ने रोका तो नई सडक़ क्षेत्र में दुकानें बंद रहीं। ज्ञानवापी पर पुलिस कर्मियों को डीसीपी काशी जोन आर एस गौतम ने दिशा-निर्देश दिया और सतर्क रहने की हिदायत दी है।
व्यासजी के तहखाने में शुरू पूजा के खिलाफ अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई
वाराणसी जिला जज द्वारा ज्ञानवापी तहखाने में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार के खिलाफ अंजुमने इंतजामियां कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इंतजामिया कमेटी ने अपील दाखिल करते हुए जिला जज के 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में चल रही है। कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील पहुंच चुके हैं। सुनवाई शुरू होने पर इंतजामिया कमेटी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिला जज वाराणसी ने सेवानिवृत्ति के दिन हड़बड़ी में पूजा करने का आदेश जारी किया है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।