बजट में दिखी चुनावी आहट, जनता को नहीं मिली राहत

• टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव, कॉर्पोरेट टैक्स घटा
• मुफ्त बिजली देने की घोषणा, करदाता निराश
• सरकार बोली- विकास को मिलेगी रफ्तार
• विपक्ष ने बताया- मोदी सरकार का विदाई बजट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया है। इस बार अंतरिम बजट पेश किया गया है। इस बजट में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के बारे में ज्यादा बताया। बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नही किया गया। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने चुनाव को नजर में रखकर बजट जारी किया।
इस बजट को जहां सरकार ने विकासोन्मुख बताया है वहीं विपक्ष ने कहा है कि यह मोदी सरकार का विदाई बजट है। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। वित्तमंत्री ने इस बार छठा बजट सदन में पेश किया। मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण ही दूसरी वित्त मंत्री हैं, जिन्हें छह बार बजट पेश करने का मौका मिला। मोदी सरकार ने भी मुफ्त बिजली देने का दांव चला। वित्तमंत्री ने रूफटॉप सौर ऊर्जा से एक करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। 15-18 हजार रुपये की बचत होगी। ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा।

रेलवे के लिए खोला खजाना

तीन रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति के तहत इनकी पहचान की गई है। इससे लागत कम होगी और सामान की आवाजाही सुगम होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। 40 हजार सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके। विमानन क्षेत्र के लिए एलान करते हुए कहा कि अब देश में 149 विमानतल हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों को उड़ान के तहत विस्तार दिया जा रहा है। देश की विमानन कंपनियां एक हजार नए विमान खरीद रही हैं।

देश में करदाता 2.4 गुना बढ़े

प्रत्यक्ष कर संग्रह 10 साल में तीन गुना बढ़ा है। करदाता 2.4 गुना बढ़े हैं। करदाताओं का योगदान देश के विकास में काम आ रहा है। हम करदाताओं की सराहना करते हैं। सरकार ने कर दरों को कम किया है। लागू हो चुकी नई कर योजना के तहत सात लाख रुपये तक अब कोई कर नहीं हैं। कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हुआ है। नए फॉर्म 26एस से टैक्स फाइल करना आसान हुआ है। 2013-14 में 93 दिनों के बजाय अब 10 दिन में रिफंड मिल रहा है। कर दरों, आयात दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

पीएम आवास योजना में दो करोड़ आवास बनेंगे

मध्यमवर्ग के लिए योजना बनेगी। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। पीएम आवास योजना-ग्रामीण इसके तहत तीन करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इनमें दो करोड़ आवास अगले पांच वर्ष में बनने जा रहे हैं।

लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाया

नौ करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्वयं सहायता समूहों अहम योगदान रखते हैं। उनकी कामयाबी से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा हैं। हमने तय किया है कि लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किया है।

47.66 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय का अनुमान

2024-25 में 47.66 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसे उसके अगले वर्ष 4.5प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य रहेगा। एफडीआई यानी फसर्ट डेवलप इंडिया पर जोर दिया जाएगा ताकि पहले विकास भारत में आए। राज्यों की सुधार योजनाओं के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। यह 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण होगा। अगले 25 वर्ष हमारे लिए कर्तव्य काल है।

पीएम किसान संपदा योजना से बढ़ाएंगे रोजगार

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। उपज के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी योजनाओं पर काम हो रहा है। हम कृषि उपज होने के बाद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी से जुड़े किसानों की भी मदद की जा रही है। राष्टï्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी-फूड का उत्पादन दोगुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को तीन से बढ़ाकर पांच टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा। पांच समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे।

न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन दृष्टिकोण से प्रशासन किया : सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा, हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है। अमृतकाल के लिए सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाएं जो टिकाऊ विकास, सभी के लिए अवसरों, क्षमता विकास पर केंद्रित रहेंगी। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ हम सुधारों का अगला चरण शुरू करेंगे। समय पर आर्थिक मदद, प्रासंगिक प्रौद्योगिकी, रूस्रूश्व को सशक्त बनाने जैसे पहुलओं पर नई नीतियों के जरिए काम होगा। हम ऊर्जा सुरक्षा पर भी काम करेंगे। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए…ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70 प्रतिशक आवास महिलाओं को मिले हैं। औसत वास्तविक आमदनी 50 फीसदी बढ़ी है। महंगाई दर संभली हुई है। परियोजनाएं समय पर पूरी हो रही हैं। लोग अच्छे से रह रहे हैं और अच्छी आमदनी कर रहे हैं। बड़ी योजनाओं की प्रभावी तरीके से और समय पूरा किया जा रहा है। जीएसटी ने एक देश, एक मार्केट और एक टैक्स की धारणा को मजबूत किया है। आईएफएससी ने वैश्विक वित्तीय निवेश का रास्ता खोला है।

जनविरोधी बजटों का एक दशक पूरा कर बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड : अखिलेश

लखनऊ। बजट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पहली प्रतक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने इसे भाजपा की विदाई का बजट करार देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जनविरोधी बजटों का एक दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जनविरोधी बजटों का एक दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकार्ड बनाया है, जो फिर कभी नहीं टूटेगा क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है। ये भाजपा का ‘विदाई बजटÓ है। भाजपा सरकार ने जनविरोधी बजटों का एक दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकार्ड बनाया है, जो फिर कभी नहीं टूटेगा क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है।