4PM न्यूज़ नेटवर्क: इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए ‘लास्ट कम फर्स्ट आउट’ तबादला नीति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इसे मनमाना और कनिष्ठ शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि तबादले के लिए केवल सेवाकाल को आधार बनाना उचित नहीं है।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि इन प्रावधानों के अनुपालन में जो टीचर बाद में किसी प्राथमिक स्कूल में नियुक्त होता है, उसका ही तबादला टीचर-छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार इस नीति के तहत जूनियर टीचरों का ही ट्रांसफर होता है जबकि जो सीनियर हैं या पुराने हैं, वे अपने स्कूले में ही बने रहते हैं। यह नीति टीचरों के सर्विस रूल्स के भी खिलाफ है।

सूत्रों के मुताबिक इस लेकर न्यायालय ने कहा कि अगर यही नीति जारी रही तो हर बार जूनियर शिक्षक को स्थानांतरण के माध्यम से समायोजित कर दिया जाएगा और वरिष्ठ शिक्षक हमेशा वहीं रहेंगे जहां हैं। न्यायालय ने कहा कि उपरोक्त परिस्थितियों में ये भी पाया गया है कि उक्त तबादला नीति भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद-14 के अनुरूप नहीं है।