विपक्ष के आगे झुकी सरकार, JPC का बढ़ाया गया कार्यकाल, हलचल तेज
लोकसभा ने गुरुवार (28 अक्टूबर) को वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति (JPC) के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है...
4PM न्यूज़ नेटवर्क: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा ने गुरुवार (28 अक्टूबर) को वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति (JPC) के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है। बिल पर बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति मिल गई। बता दें कि जेपीसी के प्रमुख जगदंबिका पाल ने और समय की मांग करते हुए कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया, जिसे पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
मिली जानकारी के मुताबिक संसद ने वक्फ विधेयक के मूल्यांकन का काम कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने पर सहमति जताई है। शुरू में शीतकालीन सत्र के दौरान 29 नवंबर, 2023 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा निर्धारित की गई थी। अब यह समयसीमा 2025 के बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दी गई है। यह विस्तार समिति के अंदर चल रही चर्चा और विधेयक के निहितार्थों पर गहराई से विचार करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के हंगामे के बीच वक्फ बिल पर बनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की निंदा की। साथ ही किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे विपक्ष के नेता और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों ने जो बिल आने वाले हैं, उनके लिए समय निर्धारित किया था। हमने यह आग्रह भी किया था कि जो बिल आने हैं उन पर चर्चा के लिए उचित समय दिया जाए।
महत्वपूर्ण बिंदु
- किरेन रिजिजू ने कहा कि जो अलग-अलग मुद्दे आने वाले हैं, उन पर भी चर्चा के लिए अलग रूल बने हुए हैं।
- उन्होंने आगे कहा कि यहां कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने हंगामा करके अपने ही बनाए रूल को तोड़ने का जो काम किया है, इसकी निंदा करता हूं, ये सही नहीं है।
