सदन में विपक्ष के निशाने पर सरकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। आज यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है। सदन 11 अगस्त तक चलेगा। सदन की कार्यवाही में सीएम योगी मौजूद रहेंगे । विभिन्न मुद्दों को लेकर आज भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। इससे पहले बुधवार को सदन में सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया था। वहीं शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे उनका फोन नहीं उठाते जबकि मंत्री जी फोन उठा लेते हैं।
उन्होंने सिंचाई और खाद मिलने में किसानों को आ रही समस्याओं का जिक्र किया और सरकार से इसका समाधान करने की अपील की। सदन में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार और प्रदेश के अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नहरों में पानी न होने का जिक्र करते हुए प्रदेश के धान किसानों की समस्याएं गिनाईं। साथ ही उन्होंने अपनी एक व्यथा का भी जिक्र सदन में किया और कहा कि कोऑपरेटिव के प्रमुख सचिव उनका फोन भी नहीं उठाते। उनकी शिकायत पर स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में हस्तक्षेप किया है। आप जैसे वरिष्ठ का फोन अगर वह नहीं उठाते तो गलत बात है। शिवपाल सदन में सिंचाई विभाग में अव्यवस्था को लेकर सदन में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि किसानों को इतनी सुविधाएं दे दी हैं कि उन्हें अब कोई परेशानी ही नहीं है जबकि किसानों को खाद कहीं पर भी नहीं मिली। सरकार किसानों को बिजली भी नहीं दे पा रही है।
नहरों में पानी नहीं है, जिससे किसानों को सिंचाई में काफी परेशानी हो रही है। बिजली न होने से वो टुल्लू इत्यादि का प्रयोग भी सिंचाई के लिए नहीं कर पा रहे हैं। शिवपाल ने कहा कि हमारी तरह अगर सरकार साल में दो बार नहरों की सफाई कराती तो ऐसी स्थिति नहीं आती। शिकायती लहजे में शिवपाल ने कहा कि आपके अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव हैं, जो किसी का फोन ही नहीं उठाते। सिंचाई विभाग का पता नहीं क्या होगा जब सचिव फोन ही नहीं उठा रहे जबकि मंत्री जी तो उठा लेते हैं। इस पर स्पीकर सतीश महाने ने उन्हें आश्वासन दिया कि अधिकारी फोन उठाएंगे। महाना ने कहा कि सीएम योगी ने कह दिया है। अगर वह आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति का फोन नहीं उठाते तो यह गलत है। उन्हें जवाब देना पड़ेगा।

भाजपा सरकार में लगातार गिर रहा है शिक्षा का स्तर : आशुतोष

लखनऊ। विधान परिषद में सपा सदस्यों ने शिक्षा और शिक्षामित्रों के मुद्दे पर वॉकआउट किया। मुख्य विपक्षी दल का कहना था कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगातार शिक्षा का स्तर गिर रहा है। सपा के सदस्य आशुतोष सिन्हा ने कहा कि आरएमएसए के तहत खोले जा रहे स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। मदरसों में आधुनिक शिक्षकों का वेतन रुका है। मान सिंह यादव ने कहा कि वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों के लिए अभी तक नियमावली नहीं बनी है। लाल बिहारी यादव ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के साथ न्याय नहीं कर रही है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने आरोपों को नकारते हुए अपने विभाग की उपलब्धियों को रखा। इससे अंसतुष्ट सपा सदस्यों ने वॉकआउट किया। बसपा के भीमराव अंबेडकर ने चिनहट में किसानों की अधिग्रहीत भूमि वापस करने की मांग की। सरकार की ओर से जवाब देते हुए जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि इस बारे में प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है।

चुनाव अधिकारियों की चयन प्रक्रिया पर आएगा नया बिल

सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले पर पड़ेगा असर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। केंद्र एक ऐसे कानून को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच नए सिरे से टकराव शुरू होने की संभावना है। मोदी सरक ार के इस बिल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को देश के शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर कर देगा।
इसी सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) बिल, 2023 आज राज्यसभा में पेश करने की तैयारी है। इसमें प्रस्ताव है कि मतदान अधिकारियों की नियुक्ति राष्टï्रपति द्वारा प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के पैनल की सिफारिश पर की जाएगी। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री पैनल की अध्यक्षता करेंगे, वास्तव में, बिल का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को कमजोर करना है जिसमें एक संविधान पीठ ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों का चयन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पैनल की सलाह पर किया जाएगा।

नूंह हिंसा के दो आरोपियों से मुठभेड़, एक घायल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नूंह। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल धाम जलाभिषेक यात्रा के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद प्रशासन लगातार उपद्रवियों पर कार्रवाई कर रहा है। ताजा मामले में पुलिस ने नूंह हिंसा के दो आरोपियों का एनकाउंटर किया है। बताया जा रहा है कि उपद्रवी सिलखो गांव की पहाड़ी में छिपे थे।
एनकाउंटर के दौरान एक उपद्रवी को पैर में गोली लगी है, दूसरे को गोली नहीं लगी उसे पकड़ लिया गया है। उसे घायल हालत में इलाज के लिए नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में आरोपित ने पहले क्राइम ब्रांच तावडू के प्रभारी संदीप मोर की टीम पर फायरिंग की थी। अपने बचाव में जब इंस्पेक्टर संदीप मोर ने गोली चलाई तो वह एक आरोपित के पैर में जा लगी। बता दें कि इससे पहले आरोपितों की खोज में लगी एसटीएफ ने बुधवार सुबह ड्रोन की मदद से पहाड़ी पर ठिकाना तलाश कर नौ लोगों को हिरासत में ले लिया था। सभी नल्हड़ और मेवली गांव के रहने वाले हैं।

रेपो रेट नहीं बढ़ेंगे: गवर्नर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क                                                                                                                                                           नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति में लिए गए फैसलों को सुनाते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज नई मौद्रिक नीति का एलान किया। 8 से 10 अगस्त तक चले एमपीसी की बैठक में एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया गया। यह लगातार तीसरी बार है जब एमपीसी ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले अप्रैल और जून में हुई एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को स्थिर रखा गया था।
आज एक बार फिर से गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा कि फिलहाल रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर ही स्थिर रहेगा। आपको बता दें कि 6 सदस्य वाली एमपीसी के सामने रेपो रेट के अलावा देश में बढ़ रही महंगाई, अर्थव्यवस्था इत्यादि जैसे तमाम मुद्दे थे जिसके मद्देनजर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में बदलाव किया था।
फरवरी में एमपीसी ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया था। फरवरी में रेपो रेट में हुए इस बदलाव को मिलाकर मई 2022 से फरवरी 2023 तक रेपो रेट में 250 आधार अंकों यानी 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा।