आवास विकास परिषद ने आवंटियों को दी राहत, ब्याज दर में की कटौती

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में शुक्रवार को आवंटियों को भारी राहत दी है। बैठक में अधिकारियों ने न केवल किस्तों पर दिए जाने वाले ब्याज में राहत दी है बल्कि नामांतरण शुल्क की फीस को भी कम किया गया है। इसका फायदा आवास विकास परिषद के लाखों आवंटियों को मिलेगा।
वित्तीय वर्ष-2021-22 और 2022-23 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमोदित किया गया। साथ ही परिषद की बहुमंजिली परियोजनाओं (फ्लैटों) में समूह पर आवेदन किए जाने पर छूट की समय-सीमा बढ़ाए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण, संचालन एवं परियोजना लागत की वसूली के उपरांत परिषद को हस्तानान्तरण के लिए प्राइवेट संस्थाओं को लीज पर दिया जाएगा। वहीं ब्याज दरों में संशोधन किया गया है। इसके तहत 10 लाख मूल्य तक की सम्पत्ति पर 9 प्रतिशत,10 से 25 लाख तक की सम्पत्ति पर 9.5 प्रतिशत और 25 लाख से अधिक की संपत्ति पर10 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम को कब्जा हस्तगत सम्पत्तियों में विक्रय विलेख, गिफ्ट डीड के केस में नामांतरण में मालियत के एक प्रतिशत के स्थान पर 5 लाख तक की सम्पत्तियों पर 200 रुपये, 5 लाख से 10 लाख तक 300 रुपये, 10 लाख से 20 लाख तक 500 रुपये और 20 लाख से अधिक जिलाधिकारी सर्किल रेट से मूल्यांक का एक प्रतिशत या करीब 25000 में जो कम होगा, निर्धारित किया गया। दूसरी ओर रामपाल भास्कर सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाधिकारी के विरुद्ध गठित विभागीय जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने पर उनकी पेंशन से 5 प्रतिशत कटौती 5 वर्षों तक किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में अध्यक्ष रमेश गोकर्ण, आवास आयुक्त अजय चौहान, परिषद सचिव डॉ. नीरज शुक्ला और अपर आवास आयुक्त उदयभानु त्रिपाठी मौजूद रहे।