आर्थिक कुप्रबंधन की कीमत आम लोग कब तक चुकाते रहेंगे: खरगे

बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र को घेरा

  • तरक्की का पैमाना भाषणों की लंबाई नहीं आम आदमी की थाली में मौजूद भोजन है
  • 61 प्रतिशत परिवारों का खर्च 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार पर हमले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि आर्थिक कुप्रबंधन की कीमत आम लोग कब तक चुकाते रहेंगे। एक्स पर एक पोस्ट में खडग़े ने कहा कि प्रधानमंत्री के 12 साल के शासन के बाद आम आदमी के लिए अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कीमतें कम करने का वादा किया था, लेकिन 2026 तक आते-आते स्थिति यह हो गई है कि लोगों की थाली छोटी होती जा रही है और जेबें खाली होती जा रही हैं। उन्होंने कहा मोदी सरकार के 12 साल, महंगाई का भारी बोझ और बेबस होते लोग!
उन्होंने कई चीजों की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी का जिक्र किया, जैसे- गेहूं का आटा 21 से बढक़र 69 रुपये, अरहर की दाल 75 से 180 रुपये, सरसों का तेल 102 से 263 रुपये, दूध 36 से 85 रुपये और चावल 29 से 71 रुपये तक पहुंच गया है। खरगे ने यह भी दावा किया कि अक्टूबर में खाद्य मुद्रास्फीति 8.94 प्रतिशत और थोक मुद्रास्फीति 12.29 प्रतिशत तक पहुंच गई। उन्होंने एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि 61 प्रतिशत परिवारों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में उनकी जरूरी चीजों पर होने वाला मासिक खर्च 20प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि उसी सर्वेक्षण में यह भी सामने आया है कि 74 प्रतिशत लोग गैर-जरूरी खर्चों में कटौती कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक सर्वेक्षण के अनुसार, 61 प्रतिशत परिवारों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले उनकी रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाला मासिक खर्च 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गया है। 74 प्रतिशत लोगों को गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। खरगे ने कहा मोदी जी, देश की तरक्की का पैमाना आपके भाषणों की लंबाई नहीं, बल्कि आम आदमी की थाली में मौजूद भोजन और उनकी जेब में बची कमाई है। उन्होंने सवाल किया कि लोग कब तक आपके आर्थिक कुप्रबंधन की कीमत चुकाते रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में थोक मूल्य मुद्रास्फीति सितंबर के 11.39त्न से बढक़र 12.29त्न हो गई, जिसका मुख्य कारण ईंधन और बिजली की कीमतों में भारी बढ़ोतरी है।

ईंधन व बिजली में महंगाई पिछले महीने के 25.85 से बढक़र 32.84 प्रतिशत पर

अक्टूबर में ईंधन और बिजली समूह में महंगाई पिछले महीने के 25.85 प्रतिशत से बढक़र 32.84 प्रतिशत हो गई, जबकि प्राथमिक वस्तुओं (प्राइमरी आर्टिकल्स) की महंगाई 8.67 प्रतिशत से बढक़र 9.24 प्रतिशत हो गई। वहीं, विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर मामूली रूप से घटकर 9.76 प्रतिशत से 9.54 प्रतिशत पर आ गई। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने थोक मूल्य महंगाई बढऩे के मुख्य कारणों में खनिज तेल, कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, खाद्य वस्तुएं, बुनियादी धातुएं, रसायन और खाद्य उत्पाद शामिल थे। इस बीच, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई सितंबर के 5.54 प्रतिशत से बढक़र अक्टूबर 2026 में 6.09 प्रतिशत हो गई। यह अक्टूबर 2024 (जब यह 6.21 प्रतिशत थी) के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है।

महंगाई और बेरोजगारी की सरकार को चिंता नहीं : खेड़ा

सरकार को महंगाई से चिंता नहीं है, सरकार को बेरोजगारी से चिंता नहीं है। सरकार को चिंता है कि इस बारे में राहुल गांधी बोलें नहीं और दुनिया सुने नहीं।’’पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार को अर्थव्यवस्था की हालत और उसकी सेहत की चिंता नहीं है, बल्कि उसकी परेशानी राहुल गांधी के बोलने और दुनिया द्वारा उनकी बात सुने जाने को लेकर है। उन्होंने कहा, ‘‘ये है सरकार की प्राथमिकताएं! सरकार के लोग हर बार बेनकाब हो जाते हैं।’’ भाजपा ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारतीय अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बुधवार को आलोचना की और कहा कि वह ‘‘भारत विरोधी दुष्प्रचार के नेता’’ हैं जो विदेशी धरती पर बार-बार देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। कई वैश्विक एजेंसियों के अनुमानों का हवाला देते हुए भाजपा ने कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानती है लेकिन गांधी भारत को एक ‘‘आर्थिक आपदा’’ के रूप में पेश करने में जुटे हैं। गांधी ने मंगलवार को कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक अनौपचारिक संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत ‘‘आर्थिक आपदा’’ के कगार पर है, जहां बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, विनिर्माण क्षेत्र की बुनियाद कमजोर हो गई है और शिक्षा व्यवस्था में गहरी समस्याएं हैं।

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