भारी पड़ी अभद्र टिप्पणी! सुप्रिया श्रीनेत व दिलीप घोष पर गिरी गाज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में कांग्रेस व बीजेपी के नेताओं पर गाज गिरी है। जहां चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत व दिलीप घोष को नोटिस भेज दी हैं। वहीं कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत का टिकट काट दिया है। उधर भाजपा नेता दिलीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है।
ज्ञात हो कि बॉलीवुड अभिनेता रनौत के खिलाफ कांग्रेस नेता श्रीनेत के अकाउंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक विवादास्पद टिप्पणी पोस्ट किए जाने के बाद राजनीतिक हंगामा मच गया, जिन्हें भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने बुधवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की आठवीं सूची जारी की। राष्टï्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जिनके महाराजगंज से चुनाव लडऩे की उम्मीद थी, सूची में जगह बनाने में असफल रही हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष के खिलाफ दुर्गापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि घोष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने और किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बनर्जी पर अपनी टिप्पणियों के लिए बुधवार को माफी मांग ली थी। उनकी टिप्पणियों से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया था।

महाराजगंज से सुप्रिया श्रीनेत को टिकट नहीं !

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को 14 उम्मीदवारों की आठवीं सूची जारी की जिसमें सबसे प्रमुख नाम मध्य प्रदेश के विदिशा से प्रताप भानु शर्मा और गुना से राव यादवेन्द्र सिंह का है। वहीं यूपी के लिस्ट में उम्मीद की जा रही थी की महाराजगंज से सुप्रिया श्रीनेत का नाम होगा पर उनका नाम नही हैं। वहीं भानु शर्मा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यादवेंद्र सिंह केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती देंगे। चौहान दो दशक बाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो सिंधिया भाजपा की तरफ से पहली बार गुना से लोकसभा उम्मीदवार हैं।

भाजपा नेता दिलीप घोष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष के खिलाफ दुर्गापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि घोष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने और किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बनर्जी पर अपनी टिप्पणियों के लिए बुधवार को माफी मांग ली थी। उनकी टिप्पणियों से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया था।

मैं आपका था और रहूंगा: वरुण गांधी

पीलीभीत की जनता को सांसद ने लिखा भावुक पत्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी ने गुरुवार को पीलीभीत की जनता के लिए एक पत्र लिखा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर अपने इस पत्र को शेयर किया है, अपने पत्र में उन्होंने लिखा, इस पत्र को लिखते हुए अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है, मुझे वो 3 साल का बच्चा याद है जो 1983 में अपनी मां की उंगली पकड़ कर पहली बार पीलीभीत आया था। तब वह नहीं जानता था कि एक दिन यह धरती उसकी कर्मभूमि और यहां के लोग उसका परिवार बन जाएंगे।
पत्र में वरुण गांधी ने आगे लिखा, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे वर्षों तक पीलीभीत की जनता की सेवा करने का मौका मिला। सिर्फ सांसद के तौर पर नहीं बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श, सरलता और सहृदयता का बड़ा योगदान है, आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपके हितों के लिए आवाज उठाई है। अपने कार्यकाल की समाप्ति को लेकर उन्होंने लिखा, एक सांसद के रूप में भले ही मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा हो पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के रूप में नहीं, तो बेटे के तौर पर सही, मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूं और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले के जैसे ही खुले रहेंगे। मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था और आज मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि हमेशा मैं ये काम करता हूं, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े।

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नयी दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 संसदीय सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू हो गई। राष्टï्रपति की ओर से निर्वाचन आयोग ने 26 अप्रैल को होने वाले संसदीय चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना बृहस्पतिवार सुबह जारी की। इस चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख चार अप्रैल है।
जम्मू-कश्मीर को छोडक़र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन पत्रों की जांच पांच अप्रैल को की जाएगी। जम्मू-कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच छह अप्रैल को होगी। इस चरण के दौरान बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के एक हिस्से में भी मतदान होगा। बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की अधिसूचना 20 मार्च को पहले चरण के लिए जारी गजट अधिसूचना में शामिल की गई थी।

ईडी के सामने पेश नहीं हुईं महुआ

कहा- कृष्णानगर में प्रचार करेंगी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की नेता महुआ मोइत्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को नजरअंदाज करते हुए कहा है कि वह बृहस्पतिवार को कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगी। उनसे दिल्ली में ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि मैं दोपहर में कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार के लिए निकलूंगी।
ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए मोइत्रा और दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को नया समन जारी किया था। टीएमसी की 49 वर्षीय नेता महुआ मोइत्रा को केंद्रीय एजेंसी ने पहले भी दो बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह आधिकारिक काम का हवाला देकर पेश नहीं हुईं और नोटिस को स्थगित करने की मांग की। मोइत्रा को दिसंबर में अनैतिक आचरण के लिए लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें उनकी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी (सीबीआई) ने कथित रूप से पैसे लेकर सवाल पूछने के संबंध में शनिवार को टीएमसी नेता के परिसर पर छापा मारा था। इससे कुछ दिन पहले लोकपाल ने सीबीआई को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। मोइत्रा का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।

कोर्ट पर सवाल उठाने वालों की सीजेआई से शिकायत

कुछ समूह न्यायपालिका पर डाल रहे दबाव : साल्वे
600 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पिंकी आनंद सहित भारत में 600 से अधिक वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे एक पत्र में न्यायपालिका को प्रभावित करने के लिए निहित स्वार्थ समूह के प्रयासों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। वकीलों ने दावा किया कि समूह खासकर राजनीतिक नेताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में न्यायिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा।
वकीलों ने विषय शीर्षक न्यायपालिका के लिए खतरा के तहत पत्र में आगे कहा कि ये कार्रवाइयां लोकतांत्रिक ताने-बाने और न्यायिक प्रक्रियाओं में रखे गए विश्वास के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं। वकीलों ने कहा कि समूह द्वारा अपनाई गई कुछ रणनीतियों में उनके राजनीतिक एजेंडे के आधार पर अदालत के फैसलों की चयनात्मक आलोचना या प्रशंसा शामिल है, इसे मेरा रास्ता या राजमार्ग दृष्टिकोण कहा जाता है। वकीलों ने दावा किया कि हित समूह वर्तमान कार्यवाही को बदनाम करने और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करने के लिए न्यायपालिका के तथाकथित स्वर्ण युग के बारे में झूठी बातें प्रचारित कर रहा था। सीजेआई को लिखे पत्र में कहा गया कि यह देखना परेशान करने वाला है कि कुछ वकील दिन में राजनेताओं का बचाव करते हैं और फिर रात में मीडिया के माध्यम से न्यायाधीशों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।

पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि समूह बेंच फिक्सिंग के पूरे सिद्धांत को बढ़ावा दे रहा था और राजनीतिक फ्लिप-फ्लॉपिंग पर चिंता व्यक्त की। वकीलों ने कहा कि यह देखना अजीब है कि राजनेता किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और फिर अदालत में उनका बचाव करते हैं। अगर अदालत का फैसला उनके अनुरूप नहीं होता है, तो वे तुरंत अदालत के अंदर और मीडिया के माध्यम से अदालत की आलोचना करते हैं।

अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिलली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। भाजपा लगातार केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है।
अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है। इस आबकारी नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।