राहुल गांधी, सिद्धारमैया और शिवकुमार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने भेजा समन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
बेंगलुरु।बेंगलुरु की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर एक मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को समन जारी कर 28 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। विशेष न्यायाधीश जे प्रीत ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी और विभिन्न आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया।
भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित अपने नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन देने का आरोप लगाया था। पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर ‘40 प्रतिशत भ्रष्टाचार’ का आरोप लगाया था और तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अखबारों में कई विज्ञापन दिए थे। शहरभर में तत्कालीन मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ ‘पे-सीएम’ पोस्टर प्रदर्शित करके बोम्मई को लक्षित करते हुए एक पोस्टर अभियान भी शुरू किया गया था। कांग्रेस ने पूर्व सरकार के खिलाफ ‘भ्रष्टाचार रेट कार्ड’ भी प्रकाशित किया था। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने विज्ञापनों से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पार्टी के वकील विनोद कुमार ने अदालत में दलील दी कि ‘झूठे’ विज्ञापनों से भाजपा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
दलीलें सुनने के बाद 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) की अदालत ने इस मामले के संबंध में कांग्रेस नेताओं को 28 मार्च को पेश होने का आदेश दिया।

विप में 10 प्रतिशत टैक्स वाला विधेयक खारिज

बेंगलुरु। कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कर्नाटक सरकार ने 1 करोड़ से अधिक राजस्व वाले मंदिरों की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स वाला विधेयक राज्य विधान परिषद में पेश किया था, जिसे खारिज कर दिया गया है। बता दें कि दो दिन पहले इस विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर दिया गया था। कर्नाटक में इस विधेयक ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो राज्य में एंटी-हिंदू रणनीतियां अपना रही है। कर्नाटक में विधान परिषद या उच्च सदन में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संख्या सत्तारूढ़ सरकार से अधिक है. कांग्रेस के पास 30 एमएलसी हैं, बीजेपी के पास 35 एमएलसी हैं, आठ एमएलसी जद (एस) से हैं और एक स्वतंत्र उम्मीदवार है. परिषद में एक सीट खाली है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि बीजेपी को यह समझना चाहिए कि यह विधेयक मंदिरों के लाभ के लिए है, उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार छोटे मंदिरों की मदद करने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी गुमराह करने की कोशिश कर रही है।