नकली दवा मामले में भी केजरीवाल सरकार की बढ़ेगी मुसीबत, गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच को दी हरी झंडी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में घटिया दवाओं की आपूर्ति की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश दिया है। दिसंबर में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। यह तब हुआ है जब दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने गुरुवार को नकली दवाओं का मामला सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्रालय को भेजा था।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पहले जांच एजेंसी को पत्र लिखकर मामले की जांच का अनुरोध किया था। यह कदम सरकारी अस्पतालों में कथित तौर पर नकली दवाओं के पाए जाने पर दिल्ली सतर्कता विभाग की रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सतर्कता विभाग ने एलएनजेपी, डीडीयू और आईएचबीएएस जैसे प्रमुख दिल्ली सरकार के अस्पतालों से एकत्र किए गए घटिया दवाओं के नमूनों के आधार पर जांच शुरू की। सतर्कता विभाग ने निर्धारित किया कि दवाएं खराब गुणवत्ता की थीं। सतर्कता विभाग ने कुछ दवाओं को स्टॉक से वापस लेने को कहा क्योंकि वे मानक गुणवत्ता की नहीं पाई गईं।
सतर्कता विभाग के आदेश के बाद, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य विभाग से शहर में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में दवा की कमी से बचने के लिए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा। एम्लोडिपाइन (उच्च रक्तचाप के लिए), लेवेतिरसेटम (दौरे के लिए), पैंटोप्राज़ोल (अतिरिक्त पेट में एसिड के लिए), सेफैलेक्सिन (एंटीबायोटिक), और डेक्सामेथासोन (स्टेरॉयड) उन पांच दवाओं में से हैं जिन्हें आपूर्ति से हटाने का आदेश दिया गया है।
शनिवार को, भारद्वाज ने कहा कि नकली दवाओं की एलजी जांच का आदेश चुनिंदा तरीके से दिया गया था, केंद्र सरकार के पोर्टलों से खरीदे गए घटिया उपभोग्य सामग्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की कथित आपूर्ति को लेकर एलजी सक्सेना और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के बीच टकराव के एक दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया, जिसके लिए सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।