एमएसपी पर कानून बनाएं मान : बादल

• किसानों के समर्थन में आए कई संगठन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
चंडीगढ़़। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने बृहस्पतिवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से एक मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून बनाने को कहा। बादल ने कहा, एक मार्च से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पंजाब सरकार द्वारा 22 फसलों पर एमएसपी और सुनिश्चित विपणन को कानूनी गारंटी दी जानी चाहिए।
उन्होंने यहां एक बयान में कहा, अगर मुख्यमंत्री इस गारंटी को कानूनी बनाने के लिए कोई कानून लाते हैं, तो शिअद उस कानून का पूरे दिल से समर्थन करेगा और मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर उन्हें इसके लिए धन्यवाद दूंगा। बादल ने केंद्र से दो साल से अधिक समय पहले किसानों को दिए गए आश्वासन को पूरा करने की भी अपील की।

राजग सरकार रखती है किसानों का ख्याल : प्रेम कुमार

पटना। बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को उनके खाद्यान्न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिले। मंत्री ने कहा कि इसे सुनिश्चित करने के लिए धान और गेहूं की ई-खरीद शुरू की गई है। विधानसभा में राज्य सहकारिता विभाग के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट आवंटन पर चर्चा का समापन करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘छोटे और सीमांत किसान राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजग सरकार ने राज्य में सहकारी समितियों के साथ-साथ किसानों के वास्ते व्यापार सुगमता की दिशा में कई कदम उठाए हैं। ’’राज्य सरकार ने खरीद प्रक्रिया में पैक्स को शामिल करते हुए पंचायत स्तर तक अधिकतम विकेंद्रीकरण सुनिश्चित कर प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाया है ताकि किसानों को एमएसपी पर अपना अनाज बेचने के लिए दौडऩा न पड़े। विपक्षी सदस्यों के बहिर्गमन के बीच विभाग का 1,209 करोड़ रुपये का बजटीय प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को उनके खाद्यान्न के लिए एमएसपी मिले और इस उद्देश्य के लिए धान और गेहूं की ई-खरीद शुरू की गई है।