महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, लाडला भाई योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 10 हजार रूपए !
महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से पहले CM एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा ऐलान किया है। शिंदे ने 'लाडली बहन योजना' के तर्ज पर 'लाडला भाई योजना' शुरू करने का ऐलान किया है...
4PM न्यूज़ नेटवर्क: महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से पहले CM एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा ऐलान किया है। शिंदे ने ‘लाडली बहन योजना’ के तर्ज पर ‘लाडला भाई योजना’ शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 12वीं पास करने वाले छात्रों को हर महीने 6 हजार रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही सरकार इस योजना के तहत डिप्लोमा कर रहे छात्रों को हर महीने 8 हजार रुपये देगी। और ग्रेजुएट युवाओं को 10 हजार रुपए हर महीने महाराष्ट्र सरकार देगी। युवा एक साल तक अप्रेंटिसशिप करेंगे।
ग्रेजुएट युवाओं को 10 हजार रुपए हर महीने देगी महाराष्ट्र सरकार
अप्रेंटिसशिप के दौरान सरकार युवाओं को पैसे देगी। अप्रेंटिसशिप के अनुभव के आधार पर युवाओं को नौकरी मिलेगी। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस योजना से महाराष्ट्र में कुशल जनशक्ति तैयार होगी। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि युवक 1 साल तक किसी फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करेगा। जिसके बाद उसे काम का अनुभव मिलेगा और उस अनुभव के आधार पर उसे नौकरी मिल जाएगी। हम प्रदेश के साथ देश के उद्योग जगत को कुशल युवा देने जा रहे हैं। सरकार युवाओं को उनकी नौकरियों में कुशल बनाने के लिए भुगतान करने जा रही है।
सीएम ने कहा कि इतिहास में यह पहली बार है कि किसी सरकार ने ऐसी योजना पेश की है। इस योजना के माध्यम से हमने बेरोजगारी का समाधान ढूंढ लिया है। इस योजना के तहत हमारे युवा कारखानों में ट्रेनिंग हासिल करेंगे और सरकार उन्हें वजीफा देगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि निरुपम ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक्स पोस्ट पर मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि यह बेरोजगारी पर करारा हमला है। महाराष्ट्र सरकार 12वीं पास युवाओं को 6000 रुपये और डिप्लोमा पास या ग्रेजुएट युवाओं को 8000 रुपए हर महीने भत्ता देगी। बहनों के बाद भाइयों की मदद के लिए सरकार ने प्रशंसनीय कदम उठाया। यह घोषणा नहीं, योजना है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6 हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा।
- डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8 हजार रुपये दिए जाएंगे।
- ग्रेजुएट युवाओं को 10 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।