मेयर सुषमा खर्कवाल मुख्यमंत्री से करेंगी मंडलायुक्त पुलिस कमिश्नर LDA उपाध्यक्ष की शिकायत

4PM न्यूज़ नेटवर्क: शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान और भिक्षावृति को रोकने के लिए मेयर सुषमा खर्कवाल की तरफ से बुलाई गई बैठक में कमिश्नर, सीपी और लखनऊ वीसी नहीं पहुंचे। इसको लेकर मेयर ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि शहर की 35 लाख की आबादी को लेकर बुलाई गई बैठक में न आना गलत है। मेयर सुषमा खर्कवाल का कहना है वह बैठक की पूरी जानकारी शासन और सीएम कार्यालय हो देंगी। इस दौरान जो अधिकारी बैठक में नहीं आए उनकी जानकारी भी सीएम को दी जाएगी।

मेयर ने खासकर कमिश्नर, लखनऊ सीपी और लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी के न आने पर नाराजगी जाहिर की। दैनिक भास्कर से बात करते हुए मेयर ने कहा कि यह एक प्रमुख बैठक थी। आला अधिकारियों के आने से फैसला त्वरित होता है। लेसा, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन, सिटी ट्रांसपोर्ट और परिवहन निगम के अधिकारी बैठक में आए थे। ऐसे में उन विभागों से जुड़े मामलों तत्काल फैसला लिया गया। लेकिन एलडीए, पुलिस और कमिश्नर से जुड़े मामलों पर बात त्वरित फैसला नहीं हो पाया। खासकर कमिश्नर के न आने से स्मार्ट सिटी, एलडीए समेत कई विभागों के फैसलों पर असर पड़ा।

अतिक्रमण और जाम को लेकर सीएम सख्त

सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में अतिक्रमण और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर कई बाद अधिकारियों को फटकार लगाई है।  क्योंकि शहर में पिछले दिनों ट्रैफिक और अतिक्रमण की समस्या सबसे ज्यादा हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बोला है कि किसी भी विभाग की लापरवाही के कारण अतिक्रमण, जाम या किसी भी तरह की समस्या न हो जिसकी वजह से जनता परेशान हो।

थाने के पास खुद लगता है जाम

बैठक के दौरान मेयर काफी नाराज दिखी। उन्होंने पुलिस विभाग के आए पदाधिकारियों से कहा कि हजरतगंज थाने के पास पूरा जाम लगता है। लालबाग में सड़क पर गाड़ियां बनाई जाती है। इसकी वजह से निकलना मुश्किल हो जाता है। यहां तक की पास में फायर स्टेशन है। जाम की वजह से आग लगने की स्थिति में फायर की गाड़ियों का निकालना मुश्किल हो जाएगा।

पोल हटाने का पैसा नगर निगम और एलडीए देगा

शहर में कई जगह सड़क चौड़ी हुई है। इस दौरान पहले से लगे बिजली के पोल सड़क के बीच  में आ गए है। अब इन पोल की वजह से जनता को परेशानी होती है। ऐसे में पोल को हटाने के लिए नगर निगम और एलडीए की तरफ से पैसा दिया जाएगा। सड़क दोनों विभाग की होती है। ऐसे में 50 – 50 फीसदी अताउंट दोनों विभाग देंगे। डीएम ने बैठक के दौरान कहा कि अगर ऐसा के पास बजट नहीं है तो यह दोनों विभाग पैसा दे। नगर निगम इसको लेकर सहमत भी हुआ। बताया जा रहा है कि एलडीए भी तैयार होगा। हालांकि वीसी के न आने के कारण तत्काल फैसला नहीं हुआ।

अब जानते हैं बैठक में क्या तय हुआ

NHI को कहा पुल के नीचे से झोपड़ी हटाए

बैठक में बताया गया कि शहर के अंदर एनएचआई की तरफ से बनाए गए कई पुल के नीचे अवैध तरीके झोपड़ी बना ली गई है। मेयर ने इनको हटाकर यहां पर वैडिंग जोन बनाने को कहा है। जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिले। डीएम ने नगर आयुक्त और बाकी अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसको लेकर जल्द ही अभियान चलाया जाए।

दोबारा अतिक्रमण न हो यह पुलिस की जिम्मेदारी

एक बार अभियान चलाने के बाद संबंधित जगह पर दोबारा कोई अतिक्रमण न हो यह देखने की जिम्मेदारी स्थानीय थाने की होती है। हालांकि यह नियम ठीक से फॉलो नहीं होता है। ऐसे में तय किया गया है कि इसको पूरे शहर में सख्ती से लागू किया जाए।

पुलिस और नगर निगम का संयुक्त अभियान

तय किया गया कि सड़क के किनारे नगर निगम और पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगे। इस दौरान सड़क किनारे चल रही पटरी दुकान और ठेलों को उचित जगह पर स्थान दिया जाएगा। जिससे कि जाम भी न लगे और किसी के रोजगार पर संकट भी न आए।

बिल्डरों को चिन्हित किया जाएगा

शहर में अवैध रुप से प्लाटिंग करने वाले बिल्डरों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान उनको चिह्नित कर नोटिस दिया जाएगा कि सीवर, सड़क और बाकी मानक के बाद ही वहां प्लाटिंग होगी। ऐसा न होने की स्थिति में  उनको सील कर दिया जाएगा या ध्वस्तीकरण किया जाएगा।

मल्टीलेवल पार्किंग के लिए तैयार होगा प्लान

शहर के अंदर चल रहे स्कूल, पार्कों के पास अगर पार्किंग नहीं है तो वहां आस- पास जगह देखा जाएगा। इसके बाद सभी विभाग अपनी रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के आधार पर वहां मल्टीलेबल पार्किग बनाने की प्लानिंग होगी। यह जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की होगी।

आवासीय इलाके में चल रहे अवैध होर्डिंग पर अब नगर निगम के साथ एलडीए की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। एलडीए उनको चिन्हित करेगा। उसके खिलाफ फिर दोनों विभाग मिलकर कार्रवाई करेंगे।

भिक्षावृति से जुड़े लोगों के लिए होगा काम

लखनऊ के चौराहों और बाकी जगहों पर लगातार बढ़ रही भिक्षावृति का मामला बैठक में उठा। तय किया गया कि भीख मांगने वालों के लिए शेल्टर होम और उसके बाद उनके उत्थान के लिए काम कराया जाएगा। इसको लेकर बजट तय होगा। समाज कल्याण विभाग, जिला प्रशासन और नगर निगम की भूमिका इसमें बड़ी होगी।

जल निगम को काम के लिए फटकार

जल निगम के कामों के देरी को लेकर भी डीएम और मेयर ने फटकार लगाई। कैंट इलाके समेत कई जगहों पर सीवर काम होने के बाद भी सड़क ठीक नहीं हुआ है। उसके अलावा एसटीपी और बाकी काम भी लेट है। लक्ष्मण मेला के पास 75 किलोमीटर सीवर लाइन का काम हो रहा है। इस काम को 20 अगस्त को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।