उन्नाव में पत्रकार को नोटिस, सच उजागर करने पर उठे सवाल

4पीएम न्यूज नेटवर्क: लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली पत्रकारिता आज कई मुश्किल सवालों के बीच खड़ी दिखाई दे रही है। खासकर तब, जब किसी मामले का खुलासा करने वाला पत्रकार ही जांच एजेंसियों के निशाने पर आ जाए।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से सामने आया एक मामला इसी बहस को फिर तेज कर रहा है, जहां एक पत्रकार की पड़ताल से कथित सड़क हादसे के पीछे छिपी हत्या की कहानी सामने आई, लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई आरोपी से ज्यादा पत्रकार की ओर केंद्रित दिखाई दे रही है।

सड़क हादसा या सुनियोजित हत्या?

पूरा मामला उन्नाव जिले के Fatehpur Chaurasi थाना क्षेत्र के मलतापुर सुखाखेड़ा गांव का है। यहां रहने वाले किसान मुन्नू सिंह 25 अप्रैल की शाम अपने खेत की ओर पैदल जा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान उनके सगे भतीजे जितेंद्र सिंह ने ट्रैक्टर से उन्हें टक्कर मार दी।

गंभीर रूप से घायल मुन्नू सिंह को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सफीपुर ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शुरुआती तौर पर पुलिस इस घटना को सामान्य सड़क दुर्घटना मानकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन गांव में चर्चा कुछ और थी।

पत्रकार की पड़ताल ने बदली पूरी कहानी

घटना की जानकारी मीडिया तक पहुंची तो Sankalp Dixit ने मामले की तह तक जाने की कोशिश शुरू की। स्थानीय लोगों से बातचीत, घटनास्थल की जांच और उपलब्ध वीडियो साक्ष्यों के आधार पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आने लगा। बताया गया कि यह कोई सामान्य सड़क हादसा नहीं था, बल्कि संपत्ति विवाद से जुड़ा एक सुनियोजित हमला हो सकता है। जांच में यह बात भी सामने आई कि कथित तौर पर ट्रैक्टर से टक्कर मारने के बाद मारपीट भी की गई थी। जब यह खबर वीडियो साक्ष्यों के साथ प्रसारित हुई, तब पुलिस हरकत में आई। मामले की दोबारा जांच की गई, धाराएं बढ़ाई गईं और आरोपी जितेंद्र सिंह को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया।

अब खुलासा करने वाले पत्रकार पर ही सवाल

मामले में सबसे बड़ा विवाद अब पुलिस की उस कार्रवाई को लेकर खड़ा हो गया है, जिसमें खुलासा करने वाले पत्रकार से ही वीडियो का स्रोत पूछा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पत्रकार को नोटिस भेजकर जानकारी मांगी है कि वीडियो उन्हें कहां से मिला।

यहीं से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अब खोजी पत्रकारों को अपने स्रोतों का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जाएगा? क्या सरकारी तंत्र का काम सच सामने लाने वालों पर दबाव बनाना है? और अगर एक पत्रकार स्थानीय स्तर पर सच्चाई तक पहुंच सकता है, तो पुलिस अपने संसाधनों और तंत्र के बावजूद शुरुआत में सच्चाई क्यों नहीं पकड़ सकी?

गांव वालों ने पुलिस नहीं, पत्रकार पर जताया भरोसा

इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू यह भी माना जा रहा है कि गांव के लोगों ने वीडियो और जानकारी पुलिस को देने के बजाय एक पत्रकार को देना ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद समझा। यह स्थिति स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करती है। अगर ग्रामीणों को शुरुआत से घटना संदिग्ध लग रही थी और उनके पास वीडियो जैसे अहम साक्ष्य मौजूद थे, तो फिर पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे महज सड़क हादसा कैसे मान लिया?

पत्रकारिता बनाम दबाव की बहस तेज

मामला अब सिर्फ एक हत्या की जांच तक सीमित नहीं रह गया है। यह बहस भी तेज हो गई है कि क्या खोजी पत्रकारिता करना अब पहले से ज्यादा कठिन हो चुका है? विशेषज्ञ मानते हैं कि पत्रकारों का सबसे बड़ा हथियार उनके स्रोत होते हैं। यदि उनसे स्रोत उजागर करने का दबाव बनाया जाएगा, तो भविष्य में कई अहम खुलासे सामने आना मुश्किल हो सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की भूमिका सत्ता और सिस्टम से सवाल पूछने की मानी जाती है। ऐसे में यदि सच सामने लाने वालों को ही नोटिस और दबाव का सामना करना पड़े, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पत्रकारिता दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय माना जाएगा।

पुलिस की शुरुआती जांच पर उठे सवाल

घटना के बाद अब पुलिस की शुरुआती भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जिस मामले में बाद में हत्या की धाराएं जोड़नी पड़ीं, उसमें पहली जांच इतनी कमजोर क्यों रही? क्या पर्याप्त जांच के बिना सड़क हादसे की धारणा बना ली गई थी? फिलहाल आरोपी जेल भेजा जा चुका है, लेकिन इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली, पत्रकारों की सुरक्षा और खोजी पत्रकारिता की स्वतंत्रता को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।

रिपोर्ट- रंजन बाजपेई “निडर”,उन्नाव