उमर अब्दुल्ला ने पेश किया 1.27 लाख करोड़ का बजट, जानिए बजट में क्या है खास?
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल नेट बजट 1.27 लाख करोड़ रुपये है.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल नेट बजट 1.27 लाख करोड़ रुपये है. इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के बजट में वित्तीय सुधार, ग्रामीण विकास, युवाओं के लिए रोजगार, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है. प्रदेश के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए सीएम उमर ने बतौर वित्त मंत्री कहा कि राज्य के हर तबके का विशेष ध्यान रखा गया है. यह बजट जम्मू-कश्मीर के विकास में मदद करेगा. साथ ही यह बजट निवेश और नए आइडिया को भी बढ़ावा देगा.
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल नेट बजट 1.27 लाख करोड़ रुपये हैं. मुख्यमंत्री ने बड़े ही भरोसे के साथ कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर को एक आधुनिक और आर्थिक रूप से मजबूत क्षेत्र बनाना है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के बजट में वित्तीय सुधार, ग्रामीण विकास, युवाओं के लिए रोजगार, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है. सीएम ने स्पष्ट किया कि केंद्रशासित प्रदेश की अपनी आय सीमित है और कुल जरूरतों का केवल लगभग 25 प्रतिशत ही आंतरिक राजस्व से पूरा हो पाता है.
वित्तीय स्थिति और सुधार
राजस्व बढ़ाने के लिए GST प्रवर्तन, e-Abgari, e-Stamping और पारदर्शी नीलामी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं. 31 दिसंबर 2025 तक कर राजस्व रूपए10,265 करोड़ और गैर-कर राजस्व रूपए4,964 करोड़ होने का अनुमान है. कुल बजट का लगभग 60% हिस्सा वेतन, पेंशन और कर्ज अदायगी में खर्च होता है, इसलिए कर्ज प्रबंधन और फिजूलखर्ची में कटौती पर जोर दिया गया है. पावर सेक्टर में घाटा कम करने और बिलिंग सुधार के लिए भी व्यापक सुधार कार्यक्रम लागू किया जाएगा.
ग्रामीण क्षेत्र का होगा विकास, पर्यटन को नई रफ्तार
UMEED योजना के तहत 98,312 महिला किसानों को प्रशिक्षण दिया गया और SHG को रूपए418 करोड़ का क्रेडिट लिंक किया गया. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रूपए3,456 करोड़ का पूंजीगत व्यय रखा गया है. सरकार ने 2025 को J&K ग्रीन मिशन वर्ष घोषित किया है.
2025 में जम्मू-कश्मीर में 1.61 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे. गुलमर्ग में 3.2 MLD STP, सोनमर्ग में पर्यावरण संरक्षण कार्य किए जाएंगे. विंटर स्पोर्ट्स, वॉटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगा. पर्यटकों की सुविधा के लिए JK Tourism मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा.
रोजगार, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर भी होगा काम
Mission YUVA के तहत 47,000 आवेदन स्वीकृत, 16,500 उद्यमों को बैंक मंजूरी और लगभग रूपए800 करोड़ का वितरण हुआ.YUVA ऐप में AI आधारित DPR, स्किलिंग, जॉब मैचिंग और ONDC प्लेटफॉर्म की सुविधा होगी. अब तक 8,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है.
स्कूलों में e-Pathshala चैनल शुरू होगा. सभी सरकारी स्कूलों में इनडोर गेम्स सुविधा के लिए रूपए18 करोड़ का प्रावधान. 1,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा और 127 नए केंद्र खोले जाएंगे. 3 लाख से अधिक जनजातीय छात्रों को रूपए70 करोड़ की छात्रवृत्ति दी जाएगी.
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शहरी विकास और स्वच्छता पर जोर
श्रीनगर के लाल डेड अस्पताल में 108 अतिरिक्त बेड और IVF सुविधा शुरू होगी. GMC अनंतनाग में 249 बेड का मातृ एवं शिशु अस्पताल बनेगा. सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे.SBM-Urban 2.0 के तहत 100 MLD STP क्षमता और 445 किमी नेटवर्क विकसित होगा. AMRUT 2.0 के अंतर्गत रूपए1,000 करोड़ से अधिक के 90 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं. श्रीनगर को CITIIS 2.0 प्रोग्राम में चुना गया है. PMAY-U के तहत हजारों घर स्वीकृत और पूर्ण किए गए. वहीं, PMGSY-IV के तहत हजारों किलोमीटर सड़कों को मंजूरी मिली है. 2026-27 तक 3,500 किमी सड़कें मैकडमाइज/ब्लैक टॉप होंगी. पब्लिक वर्क्स के लिए रूपए4,061 करोड़ खर्चे करना प्रस्तावित है.
खाद्य सुरक्षा और जनजातीय कल्याण, खेलों को भी मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि AAY लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 10 किलो मुफ्त राशन मिलेगा. फूड एंड सिविल सप्लाई के लिए रूपए331 करोड़ का पूंजीगत व्यय रखा गया है. 28 ट्राइबल हॉस्टल चालू हैं, 26 निर्माणाधीन हैं और 393 जनजातीय गांव विकास योजना में शामिल किए गए हैं. ट्राइबल अफेयर्स के लिए रूपए235 करोड़ का खर्चे करना प्रस्तावित है.



