अयोध्या में विकास के नाम पर लूट-खसोट जारी, विपक्ष हमलावर

पंचकोसी परिक्रमा में पीडब्ल्यूडी का खेल परिक्रमा के बाद कराएगा मरम्मत

जारी की लाखों की ई-निविदा सूचना, पहले भी पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं आरोपों के घेरे में

चेतन गुप्ता
अयोध्या। राम मंदिर मुद्दे पर केंद्र और यूपी की सत्ता हासिल करने वाली भाजपा के राज में रामनगरी अयोध्या में विकास के नाम पर जमकर लूट हो रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का अब तक का कार्यकाल विवादित और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहा है। दिल्ली दरबार के आशीर्वाद से योगी मंत्रिमंडल में टिके जितिन प्रसाद पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ताजा मामला अयोध्या से जुड़ा है जहां पंचकोसी परिक्रमा कल से शुरू हुई और कल ही लोक निर्माण विभाग ने पंचकोसी परिक्रमा मार्ग की सामान्य मरम्मत व नवीनीकरण के लिए 90 लाख और कंदैला संपर्क मार्ग की विशेष मरम्मत के लिए 40लाख 50 हजार की ई-निविदा जारी कर दी। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग दो माह और कंदैला संपर्क मार्ग एक माह में दुरुस्त होगा। ई-टेंडर 5 से 14 नवंबर तक डाले जाएंगे। उसी दिन इसे खोलकर टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। सवाल यह है कि जब परिक्रमा शुरू होनी थी तो पहले परिक्रमा व अन्य संपर्क मार्गों को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? विपक्ष ने इस मामले को लेकर योगी सरकार को घेरते हुए मंत्री जितिन प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए और उनकी बर्खास्तगी की मांग की।
योगी मंत्रिमंडल में शामिल तमाम चेहरों की बात करें तो वे खुद मानते हैं कि कांग्रेस से आयातित नेता के रूप में जितिन प्रसाद ने जब से भाजपा ज्वॉइन की और मंत्रिमंडल में शामिल हुए, वे लगातार विवादों में रहे हैं। यहां तक कि अंदर खाने इस बात की चर्चा रहती है कि भाजपा की इन सबको लेकर फजीहत हो रही है। गौरतलब है कि रामनगरी अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा कल से शुरु हो गई है, जिसमें लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है।
प्रशासन परिक्रमा मार्ग को दुरुस्त करने के दावे कर रहा है वहीं परिक्रमा के दिन ही कार्यालय अधिशाषी अभियंता अयोध्या अंबेडकरनगर वृत्त लोक निर्माण अयोध्या द्वारा एक प्रमुख समाचार पत्र में कल की तिथि में प्रकाशित पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के सामान्य मरम्मत का ई-टेंडर आमंत्रित किया जाना बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल यह है कि क्या जिस मार्ग पर परिक्रमा हो रही है उसकी सामान्य मरम्मत होना शेष है? क्या बगैर सामान्य मरम्मत के उस परिक्रमा मार्ग पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं? और यदि परिक्रमा मार्ग दुरुस्त होने का दावा ठीक है तो इस सामान्य मरम्मत के टेंडर की जरूरत क्यों पड़ी जिसे ठीक परिक्रमा के दिन निकालना पड़ा? इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। हालांकि प्रकाशित टेंडर में तिथि 25 अक्टूबर 2022 की है और ई-टेंडर 5 से 14 नवंबर तक आमंत्रित किये गए हैं जोकि उसी दिन शाम साढ़े तीन बजे खोला जाएगा। परिक्रमा मार्ग की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए विभाग ने दो महीने का समय दिया है। सवाल यह है कि जब पता था कि परिक्रमा होनी है और यहां मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और प्रधानमंत्री तक आये तो मार्ग दो महीने पहले क्यों नहीं दुरुस्त किया गया।

सवाल का जवाब देने से कतराए अधीक्षण अभियंता

पीडब्ल्यूडी अयोध्या के अधीक्षण अभियंता हरीश चंद्र त्रिवेदी से जब 4पीएम संवाददाता ने इस विवादित ई-टेंडर के बारे में जानकारी की तो उन्होंने हड़बड़ी भरे अंदाज में कहा कि यह सामान्य मरम्मत का नहीं नवीनीकरण का काम है, जो रूटीन में हर 5 साल में कराया जाता है। जब उनसे पूछा गया कि जो निविदा सूचना जारी की गई है उसमें तो सामान्य मरम्मत भी दर्शाया गया है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं तो उन्होंने तुरंत फोन काट दिया।

विपक्ष ने साधा निशाना

जब से केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार आयी है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। अधिकारी, नेता, मंत्री सभी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को बर्खास्त कर देना चाहिए।
-गंगा सिंह यादव, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, सपा

परिक्रमा खत्म होने के बाद टेंडर निकाला जाना भ्रष्टाचार का नमूना है। जब परिक्रमा शुरु हो गई है ऐसे में टेंडर निकलने का मतलब क्या है?
-सभाजीत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, आप

ये अयोध्या के विकास की योजनाएं हैं। इसे मुद्दा बनाया जाना ओछी मानसिकता का परिचायक है। विभाग अगले परिक्रमा की तैयारी कर रहा होगा इसलिए टेंडर निकाला गया होगा। अयोध्या का विकास केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है इसलिए लगातार काम हो रहा है।
-संजीव सिंह, जिलाध्यक्ष, भाजपा

पश्चिम बंगाल और झारखंड में ईडी व आयकर की छापेमारी

सेना की जमीन पर कब्जे और आयकर का मामला
दो कांग्रेस विधायकों के यहां भी टीम ने दी दबिश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सेना की जमीन पर अवैध कब्जे और आयकर के मामले में आज ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की। इसमें कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल समेत अन्य लोगों के घर और दफ्तर शामिल हैं।
जांच एजेंसी अग्रवाल से जुड़े परिसरों समेत रांची और आसपास के इलाकों में करीब आठ जगहों और कोलकाता में चार जगहों पर छापेमारी की। झारखंड में दो कांग्रेस विधायकों जयमंगल सिंह और प्रदीप यादव के घर और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और आयकर विभाग ने एक साथ कार्रवाई की।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा प्रदूषण का मामला केजरीवाल बोले, केंद्र सरकार संभाले

दस नवंबर को होगी सुनवाई दिल्ली में स्कूल बंद
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके वायु प्रदूषण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में कोर्ट ने दस नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह सिर्फ राजधानी की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि वे आगे आकर इस पर ठोस कदम उठाएं।
प्रदूषण के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। याचिका पर सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि केंद्र को आगे आकर कदम उठाने होंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। साथ ही ऐलान किया है कि 5 नवंबर से प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे।

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