• 1 जून को होने हैं सातवें चरण के मतदान
• राहुल, प्रियंका व खरगे ने संभाला मोर्चा
• मोदी व शाह की कई रैलियां
• मोदी, शाह व नड्डा ने कसी कमर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के अंतिम किले को भेदने के लिए सभी सियासी पार्टियों ने अपने सभी अस्त्र-शस्त्र और चुस्त कर लिए हैं। सातवां व अंतिम दौर का मतदान 1 जून को होना है। इस चरण के लिए प्रचार का अंतिम दिन 30 मई निर्धारित है इससे पहले कांग्रेस व भाजपा ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। आने वाले तीन -चार दिनों में राहुल गांधी, मोदी से लेकर सभी बड़े नेता चुनावी वाले राज्यों में ताबड़तोड़ रोडशो, रैलियां व जनसंभाएं करने को तैयार हैं। इस दौर में यूपी समेत कई राज्यों की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं कांग्रेस व बीजेपी में एक-दूसरे पर पलटवार जारी है।
भले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी संख्या के साथ वापसी करने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, भगवा पार्टी आखिरी चरण के चुनाव में मतदाताओं के बीच शीर्ष पर बने रहने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

राहुल-अखिलेश व खरगे भी करेंगे कई सभाएं

चुनावी राज्यो में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी व प्रियंका समेत ममता, केजरीवाल व अखिलेश भी अपने प्रचार को अभिया तेज करेंगे। वाराणसी जिले के मोहनसराय गंगापुर मार्ग पर 28 मई को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा होगी। कांग्रेस और सपा नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर मजबूत बैरिकेडिंग बनाने की हिदायत दी। कार्यक्रम स्थल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय, सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल आदि पहुंचे। एआईएमआईएम के राष्टï्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल का रोड शो 28 मई को गोलगड्डा से शुरू होगा। रोड शो पीलीकोठी, आदमपुर, विश्वेश्वरगंज, मैदागिन, कबीरचौरा, बेनियाबाग, नई सड़क होते हुए रेवड़ी तालाब पहुंचेगा। अपना दल कमेरावादी के जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने बताया कि पार्टी की नेता पल्लवी पटेल सोमवार को सेवापुरी और रोहनिया विधानसभाओं में नुक्कड़ सभाएं करेंगी।

मोदी भ्रष्टाचार का सेंटर हैं : राहुल

नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार का सेंटर हैं और पंजाब और महाराष्ट्र में जो हालात नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। अब वहां के भाजपा के नेता भी भाग-भागकर अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि 700 किसान अपने हक के लिए शहीद हो गए, उन्हें आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने के बाद किसानों, बेरोजगारों और गरीबों के उत्थान के लिए काम किया जाएगा और जो जनविरोधी फैसले नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिए हैं, उन्हें फाड़कर रद्दी में फेंक दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में चार लोकसभा और 6 विधानसभा की सीटें कांग्रेस जीतेगी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इधर, नाहन में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी, अडाणी के कारण सेब के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने सभी सुविधाएं केवल एक व्यक्ति को दे दी हैं और वह व्यक्ति जब भी चाहे सेब के दामों को नियंत्रित कर सकता है। हिमाचल में सेब को नियंत्रित किया जा रहा है और मुंबई और लखनऊ में एयरपोर्ट। 7 एयरपोर्ट एक व्यक्ति को पकड़ा दिए। जब आपदा के बाद हिमाचल के लोगों को केंद्र सरकार की जरूरत थी तब यहां हिमाचल की सरकार को तोडऩे और चोरी करने का काम किया गया।

1 जून के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे सभी राजनैतिक दल

लोकसभा चुनाव 2024 के ढाई महीने, जो 19 अप्रैल को पहले चरण के साथ शुरू हुए, 1 जून को होने वाले अंतिम चरण के मतदान के साथ समाप्त हो जाएंगे। सभी पार्टियां के इसके बाद फिर आगे की रण्नीति के लिए चर्चा करेंगी। चुनाव के अंतिम चरण में आठ राज्यों की कुल 55 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं, जहां सभी सात चरणों में मतदान हो चुका है। इसी चरण में काशी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा, जहां से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 दोनों में लोकसभा के लिए चुने गए हैं।

मोदी सरकार में सिर्फ 22 लोगों के सपने ही पूरे हुए

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 10 साल में 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया, लेकिन वह पिछले साल मॉनसून में बारिश के कारण आई आपदा से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश को 9,000 करोड़ रुपए नहीं दे सके। श्री गांधी ने कहा कि प्रदेश की मदद करने के बजाय मोदी ने राज्य की चुनी हुई सरकार को कब्जाने की कोशिश की। उन्होंने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र द्वारा मुहैया कराई गई सहायता का कांग्रेस सरकार द्वारा अनुचित वितरण किए जाने का आरोप लगाया था।

भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका : टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन मामले में सुनवाई से इनकार

• बीजेपी ने कहा था- हाईकोर्ट ने नहीं सुना था उसका पक्ष

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। विज्ञापन पर रोक के मामले में बीजेपी को सोमवार )27 मई, 2024) को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल बीजेपी की याचिका सुनने से मना कर दिया और कलकत्ता हाईकोर्ट में बात रखने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन पहली नजर में अपमाजनक लगते हैं। अभी जब हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है तो आप वहां अपनी बात रखिए।
सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद बीजेपी ने अपनी याचिका वापस ले ली है। दरअसल, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमएसी) के खिलाफ अपने विज्ञापन पर कलकत्ता हाईकोर्ट की रोक को चुनौती दी थी। ये मामला चुनावों के दौरान उठा था। बता दें चार जून को ही लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा। अभी तक आम चुनाव को लेकर छह चरण हो चुके हैं और आखिरी चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्टï्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है तो दूसरी तरफ कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया है। बीजेपी का कहना था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिना उसका पक्ष सुने एकतरफा आदेश दे दिया है। राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले यह विज्ञापन तथ्यों पर आधारित है।

टीएमसी का आरोप- भाजपा ने सच्चाई को छुपाया

टीएमसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विज्ञापन में हमारी पार्टी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, इसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था

कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 20 मई को बीजेपी को चार जून तक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया था। इसके खिलाफ बीजेपी ने खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यहां भी उसे राहत नहीं मिली।

केजरीवाल ने याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग की

चिकित्सा आधार पर विस्तार की अपील की

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की मांग की। विवरण के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने चिकित्सा आधार पर विस्तार की मांग की है। अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद से उनका वजन 7 किलो कम हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका कीटोन लेवल बहुत ज्यादा है जो गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। उन्होंने अपने कुछ मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कोर्ट से अपनी जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को कुछ मेडिकल परीक्षणों से गुजरना होगा और इस उद्देश्य के लिए अंतरिम जमानत, जो 1 जून को समाप्त हो रही है, को बढ़ाया जाना चाहिए। पार्टी ने आगे बताया कि डॉक्टरों ने आप संयोजक को पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी (पीईटी-सीटी) स्कैन और कुछ अन्य मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह दी थी, जिसके कारण केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है।