वोट चुराने वाले देशद्रोहियों को छोड़ेंगे नहीं : राहुल गांधी

• सांसद बोले – चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल
• एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग व भाजपा पर फिर बरसे राहुल
• नेता प्रतिपक्ष बोले-एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक भाइयों-बहनों के वोट चुराए जा रहे हैं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। चुनाव आयोग द्वारा आज विशेष पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची का मसौदा जारी करने के एलान के साथ ही सियासी माहौल भी गरमा गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार में एसआईआर अभ्यास को लेकर फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास स्पष्ट सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग में जो भी इस अभ्यास में शामिल है, ऊपर से नीचे तक, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और यह देशद्रोह से कम नहीं है। आप जहां कहीं भी हों, भले ही आप सेवानिवृत्त हों, हम आपको ढूंढ लेंगे। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई क्योंकि विपक्ष ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद स्थगित कर दी।

हमारे पास एटम बम है

राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। जल्द ही पूरे देश को इसके बारे में पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग वोट चोरी करा रहा है। हमें मध्य प्रदेश, लोकसभा चुनाव में हमें शक था और महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया। एक करोड़ मतदाता जोड़े गए थे। इसके बाद हमने अपनी ही जांच की और उस जांच में जो मिला है, वो एटम बम है।

चुनाव आयोग ने नहीं की मदद, खुद कराई जांच

हमारे पास पूरे सबूत हैं कि चुनाव आयोग इस पूरे खेल में शामिल है। यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं हमारे पास पुख्ता तथ्य हैं। चुनाव आयोग ये वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी के लिए करा रहा है। हमें कई राज्यों में ऐसा लगा कि वोट चोरी हो रहे हैं। हमने तय किया कि चुनाव आयोग तो मदद कर नहीं रहा है इसलिए अब खुद ही इंवेस्टिगेशन करना पड़ेगा और हमने अपनी जांच की।

इंडिया गठबंधन जनाधिकार की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेगा

इससे पहले राहुल ने कहा था कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है! महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई, हमने सबको दिखाया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच की – वहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिली, जल्द जनता के सामने लाएंगे। उन्होंने कहा था कि बिहार में एसआईआर के नाम पर ,एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक भाइयों-बहनों के वोट चुराए जा रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। इंडिया गठबंधन जन अधिकार की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेगा।

बिहार की मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित

चुनाव आयोग आज बिहार की मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित कर दिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं को दिए एक संदेश में कहा कि बिहार की मतदाता सूची का मसौदा शुक्रवार, 1 अगस्त को https://voters.eci.gov.in/download पर प्रकाशित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) द्वारा बिहार के सभी 38 ज़िलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भौतिक और डिजिटल प्रतियाँ भी दी जाएँगी। इस बीच, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 को आगे विचार और पारित करने के लिए पेश करने वाले हैं।

झारखंड सरकार गहन पुनरीक्षण के खिलाफ लायेगी प्रस्ताव

झारखंड में सत्तारूढ़ ‘इंडिया’ गठबंधन के विधायकों ने बृहस्पतिवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने का फैसला किया।गठबंधन ने सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का तार्किक जवाब देने का भी फैसला किया। मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू होकर सात अगस्त को समाप्त होगा और इसमें पांच कार्यदिवस होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा, बैठक के दौरान बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ‘इंडिया’ गठबंधन निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ है और हम भी इसका विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्र द्वारा संवैधानिक संस्थाओं के ‘दुरुपयोग’ के मुद्दे पर भी चर्चा की। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि उन्होंने सत्र के दौरान विधानसभा में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का फैसला किया है।

9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, 21 अगस्त तक नामांकन की लास्ट डेट

जगदीप धनखड़ के पद से इस्तीफ़ा देने के कुछ दिनों बाद, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव आयोग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त, गुरुवार है, जबकि उम्मीदवार अधिकतम 25 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। 22 जुलाई को निवर्तमान अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया था। चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने की तिथि- 7 अगस्त, 2025 (गुरुवार),नामांकन की अंतिम तिथि- 21 अगस्त, 2025 (गुरुवार),नामांकन की जाँच की तिथि- 22 अगस्त, 2025 (शुक्रवार),नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि- 25 अगस्त, 2025 (सोमवार), मतदान की तिथि (यदि आवश्यक हो)- 9 सितंबर, 2025 (मंगलवार), मतगणना की तिथि (यदि आवश्यक हो)- 9 सितंबर, 2025 (मंगलवार) यह घोषणा जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद हुई है, जिससे उनके उत्तराधिकारी के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। 74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 में पदभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 2027 तक था। धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद राज्यसभा में सरकार के लिए एक दिन का चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव का नोटिस उन्हें सौंपा गया और उन्होंने सदन में इसका उल्लेख किया।