• पीडि़त परिवारों की ओर से दायर की गई थी याचिका अगली सुनवाई 24 मार्च को
• अदालत ने सरकार को दिए गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश
• केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष पर है किसानों को कार से कुचलने का आरोप

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट में गवाहों पर हुए हमले को लेकर भी सुनवाई हुई। इस पर चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि राज्य सरकार सभी गवाहों को सुरक्षा दे। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।

पिछले वर्ष तीन अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ायी गई थी। आरोप है कि जिस कार से किसानों को कुचला गया, उसे आशीष मिश्रा चला रहा था। इसमें चार किसानों की मौत हो गयी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस वर्ष 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इस पर मारे गए किसानों के परिवारों ने वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और वकील प्रशांत भूषण के जरिए आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय अपराध की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करनी चाहिए थी पर उसने भी ऐसा नहीं किया।

एसआईटी ने दाखिल की थी चार्जशीट

तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में हुई हिंसा मामले में एसआईटी ने तीन महीने के अंदर सीजेएम अदालत में तीन जनवरी को 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाते हुए 13 आरोपियों को मुल्जिम बताया था। इन सभी के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत हत्या, हत्या का प्रयास, अंग-भंग की धाराओं समेत आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।

वन रैंक, वन पेंशन मामले में केंद्र को राहत

नई दिल्ली। वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उसे ओआरओपी के सिद्धांतों और 7 नवंबर 2015 को जारी अधिसूचना में कोई संवैधानिक दोष नहीं लगता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है। इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ भी शामिल थे। बता दें कि भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन (इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट) की ओर से ओआरओपी नीति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि ओआरओपी का क्रियान्वयन दोषपूर्ण है। बीते महीने याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शीर्ष अदालत पहुंचा हिजाब विवाद

नई दिल्ली। कर्नाटक का हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट होली के बाद सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हिजाब प्रतिबंध मामले का उल्लेख किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई से जुड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब पर रोक के कर्नाटक सरकार के आदेश को सही ठहराया था और हिजाब पर रोक को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हालांकि, अब हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

पंजाब में ‘आप’ का राज, भगवंत मान ने ली सीएम पद की शपथ

• आप के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहे मौजूद

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
चंडीगढ़। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भगवंत मान ने आज नवांशहर के खटकड़ कलां में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें शपथ दिलायी। मान ने पंजाबी में शपथ ली। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। समारोह में आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भगवंत मान को बधाई दी। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने सभी वायदे पूरे करेगी। गौरतलब है कि पंजाब विधान सभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। कांग्रेस को 18, अकाली दल को 3 और भाजपा को 2 सीटों पर जीत मिली। आप ने मान को सीएम चेहरा प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ा था।

सोशल मीडिया के जरिए लोकतंत्र को हैक करने का बढ़ा खतरा: सोनिया गांधी

• सत्ता की मिलीभगत से समाज में फैला रहा नफरत
• लोक सभा में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष व सांसद ने सरकार पर साधा निशाना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष व सांसद सोनिया गांधी ने आज लोक सभा में सोशल मीडिया पर सत्ता से मिलीभगत के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फेसबुक सत्ता की मिलीभगत से सामाजिक सौहार्द भंग कर रहा है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। फेसबुक और ट्विटर जैसी दिग्गज वैश्विक कंपनियों का इस्तेमाल नेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा पॉलिटिकल नरेटिव गढऩे के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बार-बार देखने में आया है कि वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियां सभी पार्टियों को एक जैसा मौका नहीं दे रही हैं। भावनात्मक रूप से भरी गलत सूचनाओं के माध्यम से आवाम के दिमाग में नफरत भरी जा रही है। फेसबुक जैसी कंपनियां इससे अवगत हैं। ये इससे मुनाफा कमा रही हैं।

सोशल मीडिया कंपनियां सत्ता की मिलीभगत से सामाजिक सद्भाव भंग कर रही हैं। यह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लोकतंत्र को हैक करने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया कंपनियों के दखलंदाजी को समाप्त के लिए कदम उठाए। कांग्रेस नेता ने अल जजीरा और द रिपोर्टर्स कलेक्टिव में प्रकाशित एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक ने राजनीतिक दलों की तुलना में भाजपा को चुनावी विज्ञापनों के लिए सस्ते सौदों की पेशकश की थी।