उदयपुर की घटना राजस्थान सरकार की नाकामी : बृजेश पाठक
- प्रियंका, मायावती व अखिलेश ने भी की घटना की निंदा
लखनऊ। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी की निर्मम हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को इस घटना की पहले से जानकारी थी। इसके बाद भी कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए। ये राजस्थान सरकार और पुलिस की नाकामी का नतीजा है। उन्होंने कहा, राजस्थान की घटना बहुत दुख:द है। हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में जो घटना घटी है यह पहले से पुलिस को पता थी। उसने एफआईआर दर्ज कराई थी। वहां की सरकार ने कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की, जिन अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने उदयपुर हत्याकांड पर ट्वीट करते हुए कहा कि उदयपुर में घटी हिंसक घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। धर्म के नाम पर नफरत, घृणा व हिंसा फैलाने वाले मंसूबे हमारे देश व समाज के लिए घातक हैं। हमें मिलकर शांति व अहिंसा के प्रयासों को मजबूत करना होगा। इस निर्मम हत्या पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा प्रमुख मायावती व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जनसत्ता दल प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी एक स्वर में निंदा की। ट्वीट कर उन्होंने हत्यारों को सख्त सजा देने के साथ-साथ शांति व सद्भाव बनाए रखने की राजस्थान सरकार से मांग की थी।
मालूम हो कि दर्जी कन्हैयालाल की हत्या नुपुर शर्मा के विवादित बयान का समर्थन करने के कारण की गई। उदयपुर में मोहम्मद रियाज नाम के एक शख्स ने कन्हैयालाल का सिर कलम करने के बाद एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में वो खंजर पर लगे खून को देख हंसते हुए कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि उसने एक सिर कलम कर लिया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत एक टीवी डिबेट के दौरान हुई थी जिसमें भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैंगबर मोहम्मद को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद कई अरब देशों ने भारतीय राजदूतों को बुलाकर इस बयान की निंदा की थी।
ऐसे आपराधिक तत्वों को सख्त से सख्त सजा दी जाए : अखिलेश
लखनऊ। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दुख जताते हुए हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उदयपुर में जो उन्मादी हत्या हुई है उसकी जितनी निंदा हो वो कम है। आज समाज के हर एक व्यक्ति को आगे आना होगा और देश के भाईचारे को नफरत की भेंट चढ़ने से बचाना होगा। उन्होंने कहा ऐसे आपराधिक तत्वों को समय रहते सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे देश के अमन-चैन के दुश्मन इसका लाभ न उठा सकें। अखिलेश बोले उदयपुर में जो उन्मादी हत्या हुई है उसकी जितनी निंदा हो वो कम है। आज समाज के हर एक व्यक्ति को आगे आना होगा और देश के भाईचारे को नफरत की भेंट चढ़ने से बचाना होगा।
उदयपुर की घटना को लेकर यूपी में हाई अलर्ट
उदयपुर की निर्मम हत्या की घटना के बाद यूपी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र में फूट पेट्रोलिंग करने और गहन चेकिंग करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।
प्लॉग रन में अरविंद शर्मा ने बांटे टिप्स
लखनऊ। उत्तर प्रदेश से सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने के लिए आयोजित कैंपेन के तहत राजधानी लखनऊ में प्लॉग रन का आयोजन किया गया। राजधानी के 1090 चौराहे पर आयोजित प्लॉग रन में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, डॉ अरूण कुमार सक्सेना, केपी मलिक, दुर्गा शंकर मिश्रा मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री शर्मा ने शहर को प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए टिप्स बांटे। इस प्लॉग रन को आम जनता को जागरुक करने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाली दिक्कतों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
अब विधायक निधि से महानुभावों के नाम पर बन सकेंगे द्वार
लखनऊ। अब विधानमंडल के सदस्य विधायक निधि से विशिष्टï व्यक्तियों, राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त राजनेताओं व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में गेटों/द्वारों का निर्माण करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें शासन से अनुमति नहीं लेनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नौ जून 2005 के शासनादेश में संशोधन पर मुहर लगा दिया है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि अब विधानमंडल के सदस्य अपने विवेक से विशिष्ट व्यक्तियों, राष्टï्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त राजनेताओं व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में गेटों/द्वारों का निर्माण करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अनुमोदन नहीं लेना पड़ेगा। मौर्य से शासनादेश में संशोधन के लिए विधानमंडल के कई सदस्यों ने अनुरोध किया था। उपमुख्यमंत्री ने इस पर संबंधित विभागों से चर्चा और गहन विचार विमर्श किया और ग्राम्य विकास विभाग से इसके लिए प्रस्ताव तैयार कराया, जिसका अनुमोदन कैबिनेट ने कर दिया है। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि इस निर्णय से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं पड़ेगा। वहीं, इस निर्णय से गेट/द्वार के निर्माण के दौरान आम लोगों को रोजगार सृजन का लाभ भी मिल सकेगा। बता दें कि हाल ही में योगी सरकार ने विधायकों की निधि तीन करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ की थी। यूपी में अब विधायक सांसद के बराबर विकास कार्य करवा सकते हैं।