अब सूचना मंत्रालय के अधीन डिजिटल मीडिया, समाचारों पर रखी जाएगी नजर

केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, तत्काल प्रभाव से लागू होगा आदेश
ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, फिल्में और कंटेंट आएंगे दायरे में

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। देश में चलने वाले ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, फिल्में और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आएंगे। इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से आज जारी की गई है। फिल्मों के साथ ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रम, ऑनलाइन समाचार और करेंट अफेयर्स के कंटेंट भी इसमें शामिल होंगे। सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश के अनुसार ऑनलाइन विषय-वस्तु प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए फिल्म और दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समाचार और समसामयिक विषय-वस्तु सूचना मंत्रालय के अधीन आएंगे। केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी है। अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज या कंटेट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत पर जोर दिया था। इस पर केंद्र सरकार ने अदालत में कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मानक तय करने हैं तो पहले डिजिटल मीडिया के लिए नियम कानून बनाए जाने चाहिए। इसके पीछे सरकार ने तर्क देते हुए कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए पहले से गाइडलाइन मौजूद हैं, वहीं डिजिटल मीडिया की पहुंच बहुत अधिक होती है, उसका असर भी ज्यादा होता है।
स्वायत्त संस्थाओं के गठन पर जोर
इससे पहले सरकार ने देश में काम करने वाले डिजिटिल मीडिया के पत्रकारों के लिए एक सुविधा दी थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि वह डिजिटल मीडिया निकायों के पत्रकारों, फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता जैसे लाभ देने पर विचार करेगी। सरकार ने यह भी कहा था कि वह इन पत्रकारों, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों को आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में भागीदार की पहुंच देने पर भी गौर करेगी। सरकार ने डिजिटल मीडिया निकायों से अपने हितों को आगे बढ़ाने और सरकार के साथ संवाद के लिए स्वयं नियमन संस्थाओं का गठन करने को कहा है।
यह भी दायरे में
कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि सरकार ने ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध समाचार, करेंट अफेयर्स सामग्री को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में लाने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह भी हुआ कि अब अमेजन और नेटफ्लिक्स जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सूचना और प्रसारण मंत्रालय रेगुलेट करेगा।

बिहार में नयी सरकार बनाने पर मंथन, विपक्ष ने शुरू की सियासत

पटना में लगे नीतीश के नए पोस्टर, भाजपा मुख्यालय के जश्न में शामिल होंगे पीएम मोदी
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार से भाजपा को छोड़ने की अपील की

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए को जीत मिली है। नयी सरकार बनाने को लेकर मंथन शुरू हो गया है। एक ओर नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हो रही है वही आज भाजपा मुख्यालय में आयोजित जश्न में खुद पीएम मोदी शामिल होंगे वहीं कांग्रेस के वरिष्ठï नेता दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार से भाजपा को छोड़ने की अपील कर नया दांव चला है। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं। एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। एनडीए में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, नीतीश जी, लालू जी ने आपके साथ संघर्ष किया है। बीजेपी/संघ को छोड़िए। तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिए। देश को बर्बादी से बचाइए। हालांकि, कांग्रेस ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है।
भाजपा का पलटवार
दिग्विजय सिंह के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह का बयान हार की पीड़ा है। उनकी बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता।

शिक्षक व स्नातक विधान परिषद चुनाव में जुटी भाजपा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। प्रदेश में विधान सभा की सात सीटों पर आए उपचुनाव के नतीजों के बाद भाजपा अब शिक्षक और स्नातक विधान परिषद चुनाव में जुट गई है। आज भाजपा के कई प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और कानून मंत्री बृजेश पाठक भी मौजूद रहे। शिक्षक और स्नातक विधान परिषद चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी जुलूस लेकर नामांकन करने कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। पिछले दिनों भाजपा नेतृत्व ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी। प्रदेश में एक दिसंबर को विधान परिषद शिक्षक-स्नातक के चुनाव के लिए मतदान होगा। इसमें शिक्षक क्षेत्र के छह तथा स्नातक क्षेत्र की पांच सीटों पर मतदान होगा। प्रत्याशी 12 नवंबर तक अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद की प्रक्रिया में 17 नवंबर तक नाम वापसी हो सकेगी। मतदान सुबह आठ बजे शुरू होकर शाम पांच बजे तक होगा। इसका परिणाम तीन दिसंबर को आएगा। प्रदेश में 11 शिक्षक-स्नातक विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल छह मई 2020 को समाप्त हो गया था।