अभ्युदय योजना में चयनित छात्रों को परीक्षा पास करने पर ही मिलेगा मुफ्त टैबलेट: मंडलायुक्त

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। राजधानी लखनऊ के मंडलायुक्त रंजन कुमार ने कहा उत्तर प्रदेश में युवाओं को मुफ्त टैबलेट पाने के लिए परीक्षा पास करनी होगी। टैबलेट मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चलाई जा रही निशुल्क कोचिंग में दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों को ही मिलेगा। अभ्युदय कोचिंग में दाखिला प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा। टैबलेट पाने के लिए यह एक तरह की स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। फिर इस कोचिंग में पढ़ रहे युवाओं में से टैबलेट के लिए पात्र मेधावियों का चयन सरकार द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के आधार पर होगा। मंडलायुक्त रंजन कुमार ने बताया अभी पांच लाख युवा अभ्युदय कोचिंग में ऑनलाइन व फिजिकल (साक्षात) कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। युवाओं के उत्साह को देखते हुए फिजिकल (साक्षात) कक्षाओं में दाखिले के लिए 28 फरवरी तक पंजीकरण की सुविधा फिर से दी गई है। पांच व छह मार्च को प्रवेश परीक्षा होगी। प्रदेश सरकार विशेषज्ञों के गाइडेंस के साथ टैबलेट देकर वह उन्हें घर बैठे ही एक क्लिक पर दुनिया-जहान की जानकारी बेहतर ढंग से पाने का मौका देगी। वह सिविल सेवा परीक्षा, जेईई, नीट व एनडीए आदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आराम से कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की क्रियान्वयन समिति के सदस्य व लखनऊ के मंडलायुक्त रंजन कुमार ने बताया कि कोचिंग में विद्यार्थी ऑनलाइन के साथ फिजिकल कक्षाएं भी पढ़ रहे हैं। अब फिर से फिजिकल कक्षाओं में दाखिले के लिए छात्र-छात्राएं अपना पंजीकरण कर सकेंगे। 28 फरवरी को रात आठ बजे तक वेबसाइट abhyuday.up.gov.in पर अपना पंजीकरण कराया जा सकेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन कक्षाओं के लिए पहले से पंजीकृत हैं, वह भी फिजिकल क्लासेज में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और कहा कि यूपी सरकार मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी के मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रीट पर सुनवाई हुई। इससे पहले इस मामले में कई तारीखों पर कोर्ट ने यूपी सरकार और पंजाब सरकार का मुख्तार अंसारी को यूपी भेंजे जाने को लेकर पक्ष सुना है। पिछली सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल भी बहस में शामिल हुए थे। यूपी सरकार ने हलफनामे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर मुख्तार को वापस उत्तर प्रदेश भेजे। मुख्तार अंसारी पर जघन्य अपराध के कई केस दर्ज हैं। सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मोहाली मामले में 2 साल से चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है लेकिन फिर भी अंसारी वहां जमानत नहीं मांग रहा है, मिलीभगत साफ दिख रही है। बता दें कि योगी सरकार अंसारी को यूपी लाने के लिए प्रयासरत है। मुख्तार अंसारी दो साल से पंजाब जेल में बंद है। उनके खिलाफ कई बार प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ है, लेकिन राज्य जेल अथॉरिटी स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें पेश करने को लेकर टाल मटोल कर रही है।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी क्षेत्र के उदईशाहपुर स्थित अमरगढ़ बाजार में साठ साल पहले बने बीज भंडार की जमीन को तहसील आज तक राजस्व अभिलेखों में नहीं दर्ज कर सका। इसे लेकर हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी किए, लेकिन मामला जस का तस रहा। कोर्ट द्वारा जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को तलब किया था। जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी द्वारा बीते दो जुलाई 2019 को सभी अभिलेखों के साथ जमीन को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के लिए पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक पट्टी तहसील के उदईसाहपुर के अमरगढ़ में ग्राम सभा भूमि समिति ने 5 जनवरी 1959 में बैठक करके रामलखन और रामनरेश की जमीन जिसका खसरा संख्या 1817/1 के एक बीघा पर राजकीय कृषि भंडार बनाने के निर्देश दिए थे। इस जमीन के बदले दोनों व्यक्तियों को अन्य स्थान पर जमीन देना तय था लेकिन चकबंदी अधिकारी ने ऐसा नहीं किया। रामलखन और रामनरेश ने कोर्ट में वाद दाखिल कर दिया। कोर्ट ने भी समिति की बैठक को सही करार देते हुए खसरा संख्या 1817/1 पर बीज भंडार के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए। जिला कृषि अधिकारी ने भी इस मामले में तस्सल कर्मचारियों को भूमि कृषि बीज भंडार के नाम से दर्ज करने का आग्रह किया। लेकिन तहसील अधिकारियों ने मनमानी करते हुए ऐसा नहीं किया। वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने एक पत्र के जरिए आपत्ति दर्ज की है।

प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील के आसपुर देवसरा ब्लॉक के उदईसाहपुर गांव में रहने वाले जय सिंह सरोज पुलिस विभाग में तैनात हैं। लेखपाल ने उसकी पत्नी बिंदु सरोज का आय प्रमाण पत्र लेखपाल राम प्रताप ने 48 हजार रुपए सालाना के हिसाब से बना दिया है। वहीं ग्रामीणों ने इस पर नाराजगी जताते हुए एसडीएम से शिकायत की है।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इटावा के हुनर को पहचाना है। उन्होंने इटावा पर रैप बनाने वाले केमिकल इंजीनियर को समाजवाद पर एलबम बनाने के लिए ऑफर किया है। मोहल्ला करमगंज के ही रहने वाले वाले केमिकल इंजीनियर शिवम वर्मा ने क्षेत्रीय बोली में रैप तैयार करके कंपोज और गाया भी है। उनका बनाया रैप इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिवम वर्मा ने इटावा के प्रमुख स्थानों सहित प्रमुख संस्थानों की खासियत का बखान करते हुए जनवरी 2021 में रैप सांग तैयार किया था और इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दिया था। इटावा के संत विवेकानंद सीनियर सैकंड्री पब्लिक स्कूल के हॉस्टल के छात्र रहे प्रशांत शाक्य ने वीडियो को फीचर किया है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर इटावा पर बना रैप वायरल हुआ और तारीफें भी मिलना शुरू हो गया। जब यह रैप सपा के राष्टï्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंचा तो उन्हें भी खासा पसंद आया। पूर्व मुख्यमंत्री ने 21 फरवरी को शिवम को लखनऊ बुलाकर तारीफ की और सम्मान दिया। इसके साथ ही एक किताब भी भेंट की। उन्होंने पार्टी कार्यालय में इटावा पर बने रैप सांग को चलवाकर कार्यकर्ताओं को सुनवाया। उन्होंने शिवम वर्मा से समाजवादी पार्टी के लिए एलबम तैयार करने का ऑफर किया। शिवम ने उनके ऑफर को स्वीकार कर लिया और वह समाजवाद के नाम से नया एलबम बनाएंगे।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय आगामी नौ मार्च से स्नातक और पीएचडी में प्रवेश के लिए आनॅॅलाइन आवेदन शुरू करेगा। अभ्यर्थियों के पास 20 अप्रैल तक आवेदन करने का मौका रहेगा। इस बार भी विवि की केन्द्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया में सम्बद्ध महाविद्यालयों के शामिल होने का विकल्प खुला रहेगा। यह निर्णय कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया, जिसके बाद देर शाम इसका विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया। लविवि परिसर में स्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में करीब 3,800 सीटें हैं। सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगे। प्रवेश के फार्म शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। वहीं पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया पीएचडी अध्यादेश-2020 के आधार पर की जाएगी। नए अध्यादेश के तहत रेगुलर के साथ ही पार्ट टाइम पीएचडी में भी प्रवेश लिए जाएंगे। लविवि में पिछले साल केन्द्रीयकृत प्रवेश के तहत लखनऊ के करीब 60 कॉलेज प्रति पाठ्यक्रम निर्धारित फीस जमा करके प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हुए थे।