प्रदेश में अपराधियों की दहशत, चुप बैठी है भाजपा सरकार : अखिलेश यादव

यह सरकार न कोरोना संकट से निपट पा रही है और ना हीं बिगड़ती कानून व्यवस्था से

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनहित का कोई काम करने के बजाय कड़े बयान और कड़े कानून के नाम पर जनता को बहकाने का काम ही अब तक करते आए हैं। उनसे न तो कोरोना संकट निपट पा रहा है और न हीं कानून व्यवस्था सुधर रही हैं। अपराधियों की दहशत में लोगों को नींद नहीं आ रही है।
अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की दिव्य शक्तियां कोई असर नहीं दिखा रही हैं उल्टे विकास विनाश में और शासन की चुस्ती-सुस्ती में बदल गई है। कोई पूछे कि कोई कानून सख्त या लचीला कैसे हो सकता है। कानून तो कानून है उसे कैसे लागू किया जाता है यह तो उसके लागू करने वाले पर निर्भर करता है। केवल सख्त बयान से तो कोई कानूनी पहल असरदार नहीं हो सकती है। भाजपा सरकार रोज-रोज नए-नए कानून की आड़ अपनी अकर्मण्यता पर पर्दा डालने के लिए ले रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब यूपी में भी लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। जबकि यह कानून संविधान की मूल भावना और साझी संस्कृति के खिलाफ है। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकारें सिर्फ जनता का उत्पीडऩ कर रही है। वोट बटोरने के लिए लव जिहाद जैसे मुद्दे का भाजपा सहारा ले रही है। यह कहां का न्याय है। अपराध, हत्या व दुष्कर्म की घटनाओं पर भाजपा की सरकारें मौन है। जनता यह सब देख रही है। समय आने पर जनता इसका जवाब भी देगी।

भाजपा राज में बेतहाशा बढ़ा अपराध

सपा प्रमुख ने कहा कि हालात यह हैं कि प्रदेश में अपराधी तांडव मचाए हुए हैं। उन्नाव के केसरी खेड़ा गांव में एक एनआरआई के बेटे का अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। फिरोजाबाद में एक युवक को गोली मारी गई तो बदायूं में एक ग्रामीण की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। बुलन्दशहर में पुलिस के नकारेपन से एक दुष्कर्म पीडि़ता ने आत्महत्या कर ली तो वहीं एक दूसरी युवती ने छेड़छाड़ से तंग आकर जहर खाकर जान दे दी। भाजपा राज में पीडि़ताओं के लिए जान देने के अलावा और रास्ता ही क्या बचा है?

लोग बीमारी से कम अपराधियों की गोली से ज्यादा मर रहे हैं

लखनऊ में गुंडा टैक्स न देने के चलते एक प्लास्टिक व्यापारी को मजबूरी में फांसी लगानी पड़ गई। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मी को दबंगों ने गोली मारी और उसके पांच लाख 40 हजार रुपए लूट ले गए। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटी को कुछ अवांछित तत्व परेशान कर रहे थे। परेशान होकर उसने घर में खुदकुशी कर ली। सोनभद्र में नाबालिग छात्रा से दुराचार हुआ। रोज होने वाली वारदातों पर शासन-प्रशासन का ध्यान शायद नहीं जाता है। वैसे भी भाजपा राज में गरीब किसान, नौजवान की बात नहीं सुनी जाती है। बात सुनी जाती है बड़े-बड़े पूंजीपतियों की। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में विकास कार्य ठप है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। लोग बीमारी से कम अपराधियों की गोली से ज्यादा मर रहे हैं। फर्जी एनकाउंटर इस सरकार की पहचान बन गई है।

सीयूजी नंबर की हर कॉल खुद रिसीव करें डीएम तथा एसपी : सीएम योगी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिकांश जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के सीयूजी का फोन न उठाने के मामलों को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने समीक्षा बैठक में प्रदेश की हर प्रकार की जनसमस्याओं के निराकरण में हीलाहवाली पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को अपने सरकारी मोबाइल( सीयूजी) नंबर पर आने वाली हर कॉल खुद रिसीव करनी होगी।

मुख्यमंत्री ने सभी डीएम, एसपी और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि जन समस्याओं को पूरी गंभीरता से लें। उनके कार्यालय से कोई भी फरियादी निराश होकर न लौटे। डीएम और पुलिस कप्तान अपने सीयूजी नंबर पर आने वाली हर फोन कॉल का जवाब जरूर दें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए उच्चाधिकारियों को भी निर्देशित किया है। सीएम योगी ने कहा कि जिले में तैनात अधिकारी अपने कैम्प ऑफिस की अपेक्षा कार्यालय में अधिक से अधिक समय दें। कोई भी व्यक्ति जो अपनी समस्या लेकर आता है, उससे मर्यादित व्यवहार करें। उनकी समस्या को सुनें और स्थाई समाधान के लिए उचित कदम उठाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार जनता के लिए है, ऐसे में जनता की सुविधा, उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता में है। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री कार्यालय से डीएम, एसपी और एसएसपी की कार्यशैली की सतत निगरानी की जाएगी।

लव जिहाद पर कानून के लिए तैयार किया कैबिनेट मसौदा
यूपी के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। यह मसौदा परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भेज दिया गया है। इसे संभवत अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है। विभाग ने कानून का जो मसौदा तैयार किया है उसमें ‘लव जिहाद’ शब्द का जिक्र नहीं है। इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है। राजनीतिक चर्चाओं में लव जिहाद कहे जाने वाले मामले को ही गैर कानूनी धर्मांतरण माना जाएगा और ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्तावित बिल में पांच साल की सजा का प्रावधान किया है। देश के अन्य राज्य भी इस तरह का कानून बनाने की तैयारी है।