महाराष्ट्र में ‘वसूली कांडÓ पर संसद में हंगामा, भाजपा-शिवसेना में तकरार

4पीएम न्यूज नेटवर्क. नई दिल्ली। देश की संसद में आज महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली का मुद्दा गूंजा। इस पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री वसूली कर रहे हैं और यह सारा देश देख रहा है। हंगामा बढ़ने के बाद राज्यसभा को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में इस मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ। भाजपा सांसद राकेश सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और केंद्रीय एजेंसियों को इस मामले की जांच करनी चाहिए। राकेश सिंह ने संसद में कहा कि ये पहली बार है, जब किसी पुलिस अधिकारी के समर्थन में मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसी पुलिस अधिकारी को सौ करोड़ वसूलने का टारगेट दिया गया था। लोकसभा में शिवसेना के विनायक राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की कोशिश लंबे वक्त से चल रही है। परमबीर सिंह के खिलाफ आरोप लगे हैं, जिसकी जांच हो रही है। लोकसभा सांसद पूनम महाजन ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्टï्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि सचिन वझे को गृहमंत्री अनिल देशमुख का संरक्षण था और उन्होंने वझे से हर महीने 100 करोड़ जमा करने को कहा था। यह भी कहा कि अपने गलत कामों को छुपाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया गया है।

नई दिल्ली। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के पत्र के बाद अनिल देशमुख के इस्तीफे की बढ़ती मांग पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर सरकार सही जांच के लिए तैयार है तो बार-बार इस्तीफे की मांग क्यों की जा रही है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नवाब मलिक ने भी इस्तीफा न लेने की बात का समर्थन किया है। संजय राउत ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, उनके लिए ये ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा सोचा तो मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि ये आग उन्हें भी जला देगी। अगर हम सभी का इस्तीफा लेते रहेंगे तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा।

एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि देशमुख पांच से 15 फरवरी तक कोरोना संक्रमित होने की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। इस वजह से वझे से उनकी बातचीत का सवाल ही नहीं उठता है। बकौल पवार फरवरी में अनिल देशमुख और वझे की बात होने का तथ्य पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि परमबीर सिंह जांच की दिशा को भटकाने के लिए इस तरह के गलत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चिट्ठी में जिक्र किए गए समय के दौरान वझे और देशमुख में बातचीत होने का कोई सबूत नहीं है। वहीं शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही भाजपा आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने अनिल देशमुख का 15 फरवरी का एक ट्वीट शेयर किया। बकौल अमित मालवीय शरद पवार ने दावा किया है कि अनिल देशमुख 5-15 फरवरी अस्पताल में भर्ती थे और 16-27 फरवरी क्वांरटीन थे लेकिन 15 फरवरी को उन्होंने प्रेसवार्ता की।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने खुद को डॉक्टर की निगरानी में आइसोलेट कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए लोगों से सावधानी बरतने और जांच कराने की अपील की। बीते दिनों सीएम तीरथ सिंह रावत अलग-अलग जनपदों के भ्रमण पर भी रहे हैं। हरिद्वार में गंगा पूजन के साथ ही उन्होंने कुंभ के कार्यों का लोकार्पण करने के साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी किया था। इस दौरान वे कइयों के संपर्क में रहे। इसके साथ ही सीएम नैनीताल के रामनगर में भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे में चारों ओर हलचल है। सीएम ने ट्वीट कर सभी को अपने कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना दी है। साथ ही ये भी अपील की है कि इस बीच जो भी उनके संपर्क में आया है वे पूरी तरह से सावधानी बरते और कोरोना वायरस संक्रमण की जांच अवश्य कराएं।

4पीएम न्यूज नेटवर्क. नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। साथ ही केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे अभियान की शुरुआत हो रही है जिससे भारत में जल संकट का समाधान हो। अटल जी ने दोनों राज्यों उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के हित में जो सपना देखा था उसे साकार करने के लिए आज बहुत बड़ा काम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन-बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा उतना ही भूमिगत जल पर देश की निर्भरता कम हो जाएगी इसलिए कैच द रेन जैसे अभियान चलाए जाने और सफल होना जरूरी है। भारत के विकास का विजन, भारत की आत्मनिर्भरता का विजन, हमारे जल स्रोतों पर निर्भर है, हमारी वाटर कनेक्टीविटी पर निर्भर है। अभियान 30 नवंबर तक चलेगा।