वन नेशन, वन इलेक्शन पर संसद में बढ़ा सियासी कोहराम
- विधेयक लोकसभा में पेश, विरोध में उतरा विपक्ष
- विपक्ष के नेता बोले- यह संघीय ढांचे पर हमला
- सरकार बोली देश का धन बचेगा
- मनीष तिवारी ने दिया विरोध में नोटिस
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। संसद में वन नेशन, वन इलेक्शन, विधेयक पेश कर दिया गया है। पर विपक्ष ने इसका विरोध किया है। सपा, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके ने इस विधेयक को संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए एनडीए की मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया। इन सबके बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के विशेष बैग को लेकर भाजपा ने कांग्रेस नेता पर तीखा प्रहार किया। उधर चर्चा है कि विधेयक पेश करने के बाद कानून मंत्री मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का अनुरोध करेंगे।
वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इससे पहेल कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश किए जाने का विरोध करने के लिए एक नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि मैं मनीष तिवारी,संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 को प्रक्रिया नियम के नियम 72 के तहत पेश किए जाने का विरोध करने के अपने इरादे का नोटिस देता हूं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक पर उनकी आपत्तियां संवैधानिकता और संवैधानिकता के बारे में गंभीर चिंताओं पर आधारित हैं। अपनी आपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए उन्होंने नोटिस में लिखा कि विधेयक संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। संविधान का अनुच्छेद 1 स्थापित करता है कि इंडिया, यानी भारत, राज्यों का एक संघ होगा, जो इसके संघीय चरित्र की पुष्टि करता है। संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक 2024, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करता है, राज्यों में एकरूपता लागू करके इस संघीय ढांचे को सीधे चुनौती देता है।
आरएसएस व पीएम मोदी का असली उद्देश्य नया संविधान लाना : जयराम रमेश
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक केवल पहला मील का पत्थर है, असली उद्देश्य एक नया संविधान लाना है,संविधान में संशोधन करना एक बात है, लेकिन एक नया संविधान लाना आरएसएस और पीएम मोदी का असली उद्देश्य है।
वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है सपा
लोकसभा में आज वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पेश होने पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि पार्टी इस प्रस्ताव के खिलाफ है।
नड्डïा के प्रस्ताव का विपक्ष ने किया विरोध
जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, डॉ. बीआर अंबेडकर ने खुद कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, फिर भी विपक्ष अपनी तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए संविधान को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है, नड्डा ने आरक्षण के मुद्दे पर बहस की मांग की, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इस प्रस्ताव का मौखिक रूप से विरोध किया।
राज्य की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी : मनीष तिवारी
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि इस तरह के कदम से राज्य की स्वायत्तता खत्म होने, स्थानीय लोकतांत्रिक भागीदारी कम होने और सत्ता के केंद्रीकरण का जोखिम है, जिससे बहुलवाद और विविधता को नुकसान पहुंचेगा, जो भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार की आधारशिला है। अलग-अलग राज्यों के अनूठे राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों की अनदेखी न केवल उनकी विशिष्टता की उपेक्षा करती है बल्कि संविधान में निहित संघवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को भी बुनियादी तौर पर कमजोर करती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि विधेयक संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करेगा। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में अनुच्छेद 82ए को शामिल करने का प्रस्ताव राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग करने की आवश्यकता पैदा करता है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 के तहत गारंटीकृत विधायी निकायों के निश्चित कार्यकाल में प्रभावी रूप से बदलाव होता है, जिसे प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से और संशोधित किया जाएगा।
प्रियंका पर भड़क गई बीजेपी
विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर में अपने विरोध प्रदर्शन के तहत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बारे में संदेश लिखी तख्तियां भी ले रखी थीं। विपक्ष संसद में उन मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अनूठे तरीकों से विरोध कर रहा है जिन पर वे चर्चा करना चाहते हैं, जैसे अमेरिकी अदालत द्वारा व्यवसायी गौतम अडानी पर अभियोग। सांसदों ने इस शीतकालीन सत्र में मोदी-अडानी एक हैं संदेश वाली जैकेट और टी-शर्ट पहनकर विरोध जताया है।कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने बैग के साथ बयान देने की अपनी विशिष्ट शैली जारी रखी। 17 दिसंबर को संसद में एक बैग लेकर पहुंचीं, जिस पर लिखा था, हम बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हैं। इससे एक दिन पहले कांग्रेस नेता को फिलिस्तीन शब्द से सजे बैग के साथ देखा गया था। अपने कंधे पर बांग्लादेश बैग के साथ प्रियंका गांधी को मंगलवार को संसद परिसर में बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस सांसदों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते देखा गया।
यूपी विधान सभा में फिर विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा
- अनूपुरक बजट को लेकर सपा ने उठाए सवाल
- विपक्ष बोला- सप्लीमेंट्री बजट के नाम पर रूपयों का बदंरबाट कर रही है सरकार
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। यूपी विधान सभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी भारी हंगामा जारी रहा। मंगलवार को योगी सरकार भारी-भरकम राशि का अनूपुरक (सप्लीमेंट्री ) बजट लेकर आयी है। बजट का मकसद महाकुंभ का सफल आयोजन और विकास से जुड़ी जनहित की उन योजनाओं को वित्तपोषित करना है जो जनता से सीधी जुड़ी है। विपक्ष ने इस सप्लीमेंट्री बजट पर सवाल खड़े किये हैं और कहा है कि सरकार मुख्य बजट तो खर्च नहीं कर पा रही उल्टे सप्लीमेंट्री बजट के नाम पर रूपयों का बदंरबाट कर रही है।
सदन में गूंजा महिला उत्पीडऩ और सुरक्षा का मुद्दा
यूपी विधानमंडल के सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है। दूसरे दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हो गई है। सदन में विपक्ष ने महिला उत्पीडऩ और सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कहा कि एनसीआरबी और सरकार के आंकड़ों में काफी हेर फेर हैं। सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए विचार करना चाहिए। अपराधियों के हौसले बुंलद नजर आते हैं।
न खाद न दाल, जनता बेहाल : शिवपाल
सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल ने पार्टी की तरफ से मोर्चा सभंला है और सीधे सरकार पर आक्रमण कर दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी की सरकार में किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी दाल नहीं खा पा रहा है और सरकार बजट का ढिंढोरा पीट रही है। समाजवादी पार्टी से विधायक शिवपाल यादव ने कहा है कि हम लोगों ने भीचार बार सरकार चलाई है। हम लोगों ने भी बजट अनुपूरक पेश किया था। लेकिल जो स्थिति इस सरकार में प्रदेश की है वह स्थिति कभी किसी सरकार में नहीं रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को कही भी डीएपी नही मिल पा रही है। और सरकार बार बार अनुपूरक बजट ला रही है। पिछला बजट सरकार से खर्च नही हो सका है। किसान डीएपी के लिए संघर्ष कर रहा है।