06 बजे तक की बड़ी खबरें

1 एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को लोकसभा में पेश करने के तुरंत बाद ही जेपीसी के पास चर्चा के लिए भेज दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जेपीसी का गठन करेंगे। कांग्रेस की तरफ से जेपीसी के लिए प्रियंका गांधी का नाम आगे किया गया है। उनके साथ मनीष तिवारी सुखदेव भगत और रणदीप सुरजेवाला को भी पार्टी जेपीसी में शामिल करना चाहती है।

2 राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, “यह संविधान के खिलाफ है। वे शुरू से कह रहे थे कि वे संविधान बदल देंगे। वे अंबेडकर जी और उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं।” इनका एक ही काम है संविधान को खत्म करना और अंबेडकर जी ने जो काम किया ये पूरा देश जानता है.”

3 दंगा मामले के आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक मौसेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी।

4 राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को देश के लिए “ऐतिहासिक” और “महत्वपूर्ण” कानून बताया। दीया कुमारी ने कहा, “‘यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिल है। आदर्श आचार संहिता लगने पर विकास कार्य रुक जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि तुरंत चुनाव करा लिया जाए। इससे बहुत फायदा होगा। सरकार सक्षम होगी।” इसके माध्यम से बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है।”

5 कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान डॉ. बीआर अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस सांसद और महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने शाह की टिप्पणियों को “चौंकाने वाला” और “अस्वीकार्य” बताया। केसी वेणुगोपाल ने कहा, “जब भी चर्चा होती है संसद, उनका एकमात्र लक्ष्य पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी पर हमला करना है, उन्हें ऐसा करने दें, हम इसका सामना करेंगे लेकिन कल, दुर्भाग्य से, जिस तरह से उन्होंने डॉ. बीआर के बारे में बात की अम्बेडकर हमारे लिए चौंकाने वाले थे।

6 पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक मामन खान की याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने नूंह हिंसा मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई को अलग करने से अभियोजन पक्ष का काम कठिन हो गया है लेकिन खान को इससे कोई पक्षपात नहीं झेलना पड़ेगा।

7 हरियाणा में नए जिलों उपमंडलों तहसीलों और उप-तहसीलों के निर्माण के लिए प्रस्तावों की धरातलीय जांच होगी। कैबिनेट उप-समिति ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर नए जिलों उपमंडलों और तहसीलों के निर्माण पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में काफी लंबे समय से हांसी गोहाना असंध डबवाली और मानेसर को नया जिला बनाने की मांग की जा रही है।

8 अमित शाह के बयान को लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी और आरएसएस दोनों पर हमलावर हैं. इसी बीच इस मामले को लेकर अब शिवसेना-यूबीटी प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, ”जिस तरीके से कल अमित शाह ने सदन में आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर कहा. आप होते कौन हैं ऐसे कहने वाले. बाबा साहब जिन्होंने संविधान दिया उनका अपमान हमें तो मंजूर नहीं है, क्या बीजेपी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमित शाह पर कोई कार्रवाई करने वाले हैं.”

9 सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजों की पेंशन को लेकर निराशा जाहिर की। SC ने कहा कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को महज 10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिल रही है। यह बेहद दयनीय स्थिति है। SC ने कहा कि केंद्र समझे कि हमारे हस्तक्षेप से बचा जाए तो बेहतर है. मामले का फैसला व्यक्तिगत मामलों के आधार पर नहीं किया जाएगा।

10 भगौड़े विजय माल्या को लेकर इन दिनों चर्चायें तेज हो गई हैं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते मंगलवार को सदन में भगौड़े विजय माल्या की संपत्तियों से हुई रिकवरी की जानकारी दी. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि विजय माल्या की संपत्तियों को बेचकर पब्लिक सेक्टर के कई बैंकों को उनका बकाया 14,000 करोड़ रुपये लौटा दिया गया है.