यूपी के किसानों के तेवर ने उड़ा दी मोदी सरकार की नींद, छावनी बने बॉर्डर!

4पीएम न्यूज नेटवर्कः देश में किसानों का विरोध अगस्त 2020 में तीन कृषि बिलों को पहली बार सामने रखे जाने के बाद शुरू हुआ…… भारतीय संसद ने सितंबर 2020 में किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक पर किसान समझौता…. और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक पारित किया…. सितंबर 2020 में, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने संसद द्वारा पारित तीनों विधेयकों पर अपनी सहमति दी….. इसके बाद, किसानों ने इस बिल के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सिंघू…. और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन शुरु किया…. और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की… और किसानों ने आशंका व्यक्त की कि कृषि क्षेत्र के नए कानून से उनकी निर्भरता कॉरपोरेट सेक्टर पर बढ़ जाएगी….. और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर देंगे….. समय के साथ बढ़ती इस विरोध ने विश्व स्तर पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया….. हालांकि, सरकार ने कहा कि नए कानून उद्योग को उदार बनाकर खेती का आधुनिकीकरण करेंगे…..

आपको बता दें कि विवादास्पद कृषि कानूनों पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार और किसान संघ ने एक दूसरे से ग्यारह दौर की वार्ता की…… लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रहे….. 30 दिसंबर 2020 को छठे दौर की बातचीत के दौरान….. सरकार ने किसानों को बिजली संशोधन विधेयक, 2020 में पराली जलाने और गिराने के बदलावों के पूर्वावलोकन से बाहर रखने पर सहमति व्यक्त की….. वहीं भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जनवरी 2021 को तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी….. और सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया….. 26 जनवरी  2021 को किसान संघ द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारियों ने लाल किला के अंदर जाकर प्रदर्शन किया…. और हंगामे के दौरान दिल्ली पुलिस से भिड़ गए….. पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें पहले ही तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं….. 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया…..

जिसके बाद भी किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार यूपी- दिल्ली बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं…. और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं…. वहीं अब डल्लेवाल को यूपी के किसानों का समर्थन मिला है…. और अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भूदेव प्रसाद शर्मा ने पंजाब बॉर्डर की ओर कूच करने का ऐलान किया है….. और उनका कहना है कि हजारों किसान, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले, उत्तर प्रदेश से पंजाब बॉर्डर की ओर प्रस्थान करेंगे…… इस आंदोलन की तैयारियां जोरों पर हैं….. हाल ही में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था…… जिसमें निर्णय लिया गया कि जल्द ही किसानों का एक बड़ा समूह उत्तर प्रदेश से पंजाब की ओर रवाना होगा….. पंजाब में चल रहे आंदोलन का मुख्य उद्देश्य एमएसपी कानून को लागू कराना है….. यह मांग लंबे समय से उठाई जा रही है…… लेकिन अब तक सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है….. किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल ने लगभग 50 दिनों से भी अधिक समय से अनशन….. और विरोध प्रदर्शन जारी रखा है….. उनकी मांगों को लेकर अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है….. इस अनदेखी के चलते भारतीय किसान यूनियन टिकेट ने यह फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश के किसान भी इस आंदोलन में शामिल होकर इसे मजबूती प्रदान करेंगे…..

पंजाब में जगदीश सिंह और उनके समर्थकों के नेतृत्व में किसान एमएसपी कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं….. इस कानून के जरिए किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है…… आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि उनकी मांगें जायज हैं…. और इन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए….. हालांकि, इतने लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बावजूद सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है…… भूदेव प्रसाद शर्मा ने बताया कि यह आंदोलन अब केवल पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा….. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, और अन्य राज्यों के किसान भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे….. और उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार ने किसानों की समस्याओं को अनदेखा किया है….. और उनकी मांगों को बार-बार नजरअंदाज किया जा रहा है….. किसानों के हितों की अनदेखी ने इस विरोध को और तेज़ कर दिया है….. बता दें कि अलीगढ़ में आयोजित एक विशेष बैठक में, किसान नेताओं ने आगे की रणनीति पर चर्चा की….. इसमें यह तय किया गया कि उत्तर प्रदेश से हजारों किसान पंजाब की ओर कूच करेंगे…. और आंदोलन को और ताकत देंगे….. भूदेव प्रसाद शर्मा ने इस बैठक में बताया कि सरकार की उदासीनता के कारण किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है….. और उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब एक राज्य विशेष का नहीं….. बल्कि पूरे देश के किसानों का आंदोलन बन चुका है…..