UCC लागू कर CM Bhupendra Patel का मोदी की सत्ता को चैलेंज? दिल्ली तक हिलेगी कुर्सी? 

4पीएम न्यूज नेटवर्कः समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू करता है…… चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी अन्य धर्म, जाति, या लिंग का हो…….. UCC के तहत सभी के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति का बंटवारा, गोद लेना और अन्य व्यक्तिगत मामलों में एक ही कानून लागू होगा…… इसका उद्देश्य सभी को समान अधिकार देना और समाज में समानता लाना है….. भारत में अभी अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं….. हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, और ईसाई कानून अलग-अलग हैं… UCC लागू होने पर ये सारे अलग-अलग कानून एक ही कानून के तहत आ जाएंगे….. जिससे सभी नागरिकों के लिए नियम एकसमान होंगे…..

गुजरात सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है….. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है…… उत्तराखंड के बाद गुजरात देश का दूसरा ऐसा राज्य बनने जा रहा है…… जहां UCC लागू हो सकता है….. उत्तराखंड ने 27 जनवरी 2025 को UCC लागू करके इतिहास रच दिया था…… और अब गुजरात भी इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है…… बता दें कि 4 फरवरी 2025 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि UCC का मसौदा तैयार करने….. और इसे लागू करने के लिए एक पांच सदस्यीय समिति बनाई गई……. और इस समिति को 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया था….. हालांकि बाद में इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया…… ताकि समिति सभी पहलुओं पर गहन अध्ययन कर सके और लोगों की राय ले सके…..

बता दें कि रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली इस समिति ने गुजरात के 33 जिलों का दौरा किया और वहां के लोगों, धार्मिक नेताओं, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं से बातचीत की…… समिति ने अब तक 19 लाख सुझाव एकत्र किए हैं……. जिनमें 38 मुस्लिम संगठनों के साथ हुई चर्चा भी शामिल है……. यह दिखाता है कि समिति ने सभी समुदायों की राय लेने की कोशिश की है……. ताकि UCC का मसौदा सभी के लिए स्वीकार्य हो…… मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में इस समिति के साथ एक बैठक की…… जिसमें कमेटी ने अब तक के अपने काम की प्रगति के बारे में बताया….. उम्मीद है कि अगले एक महीने में  यानी सितंबर 2025 तक…….  यह समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी…… इस रिपोर्ट के आधार पर गुजरात सरकार UCC को लागू करने का फैसला लेगी……

UCC लागू होने पर गुजरात में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं….. ये बदलाव आम लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करेंगे…… बता दें कि अभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, और अन्य धर्मों में शादी के नियम अलग-अलग हैं…… मुस्लिम कानून में बहुविवाह (एक से ज्यादा शादी) की इजाजत है…… जबकि हिंदू कानून में नहीं…… UCC लागू होने पर सभी के लिए एक ही नियम होगा……. शादी की उम्र, शादी का रजिस्ट्रेशन और अन्य नियम सभी धर्मों के लिए समान होंगे….. तलाक के नियम भी सभी धर्मों के लिए एकसमान होंगे…… अभी मुस्लिम कानून में तलाक की प्रक्रिया तलाक-ए-बिद्दत अलग है…… जबकि हिंदू और ईसाई कानून में दूसरी प्रक्रियाएं हैं……. UCC के तहत तलाक और गुजारा भत्ता के लिए एक ही कानून होगा…… जिससे सभी को समान न्याय मिलेगा……

वहीं अभी संपत्ति के बंटवारे के नियम भी धर्म के आधार पर अलग-अलग हैं…… मुस्लिम कानून में बेटियों को पैतृक संपत्ति में कम हिस्सा मिलता है……. जबकि हिंदू कानून में बेटे और बेटी को बराबर हिस्सा मिलता है……. UCC लागू होने पर संपत्ति का बंटवारा सभी के लिए एकसमान होगा……. जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा…… उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है……. गुजरात में भी ऐसा ही नियम लागू हो सकता है…… अगर कोई जोड़ा रजिस्ट्रेशन नहीं कराता……. तो उसे सजा या जुर्माना हो सकता है……… यह नियम खासकर युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन सकता है……

बता दें कि अभी गोद लेने के नियम भी धर्म के आधार पर अलग हैं….. मुस्लिम कानून में गोद लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है……. जबकि हिंदू कानून में यह आसान है…… UCC के तहत सभी के लिए गोद लेने का एक समान नियम होगा…… गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बार-बार कहा है कि UCC का मकसद सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है……. उनका कहना है कि यह संविधान की भावना के अनुरूप है….. जो समानता और एकता को बढ़ावा देता है……. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है…….. और UCC लागू करना इस मौके पर एक ऐतिहासिक कदम होगा…….

भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 में UCC का जिक्र है…….. यह अनुच्छेद कहता है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू हो……. संविधान सभा में बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने भी UCC का समर्थन किया था…… और उन्होंने कहा था कि विवाह और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक समान कानून होना चाहिए, ताकि देश में समानता आए….. हालांकि, UCC को लागू करना संसद का अधिकार है……. सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि UCC से संबंधित कानून बनाने का काम संसद का है, न कि कोर्ट का……

उत्तराखंड देश का पहला राज्य है……. जहां UCC लागू हो चुका है…… 27 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC को लागू करने की घोषणा की थी…… जिसके बाद अब लिव-इन में रहने वाले जोड़ों को 16 पेज का फॉर्म भरना होगा…… और एक प्रमाण पत्र लेना होगा……. जिसमें लिखा हो कि वे शादी के योग्य हैं……. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो 6 महीने की जेल हो सकती है…… बेटे और बेटी को माता-पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा……. सभी धर्मों के लिए एकसमान नियम लागू होंगे……. उत्तराखंड का यह मॉडल गुजरात के लिए भी एक उदाहरण हो सकता है……. गुजरात की समिति उत्तराखंड के अनुभवों का अध्ययन कर रही है……. ताकि वहां की अच्छी बातों को अपनाया जा सके……

वहीं UCC को लेकर देश में कई बार बहस हो चुकी है…… कुछ लोग इसे एक अच्छा कदम मानते हैं, जो समाज में समानता लाएगा……. लेकिन कुछ लोग, खासकर कुछ धार्मिक संगठन, इसे अपने धार्मिक रीति-रिवाजों में दखल मानते हैं…… जिसको लेकर कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि UCC से उनके पर्सनल लॉ जैसे हलाला, इद्दत, या बहुविवाह पर असर पड़ेगा……. हालांकि, गुजरात की UCC समिति ने 38 मुस्लिम संगठनों से बातचीत की है…… ताकि उनकी चिंताओं को समझा जा सके….. वहीं कुछ लोग मानते हैं कि UCC जैसे नए नियम पारंपरिक समाज में पूरी तरह स्वीकार नहीं किए जाएंगे…… खासकर ग्रामीण इलाकों में…… फिर भी, गुजरात सरकार का कहना है कि UCC किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है….. इसका उद्देश्य केवल सभी को समान अधिकार देना है……

वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल UCC के बहाने एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं…… गुजरात में UCC लागू करके वह न केवल पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं……. बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान मजबूत कर रहे हैं……. कुछ लोग इसे भूपेंद्र पटेल की ओर से मोदी से आगे निकलने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं…….  भूपेंद्र पटेल ने बार-बार कहा है कि वह पीएम मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं……. UCC को लागू करने का फैसला भी पीएम मोदी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के विजन का हिस्सा है……. गुजरात सरकार का कहना है कि यह कदम न केवल गुजरात, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा……