वसूली करने वाली सरकार पर हो कार्रवाई: नसीमुद्दीन

 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। सीएए-एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों से वसूली का आदेश रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए यूपी कांग्रेस के मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मसले पर योगी सरकार और अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने वाले आंदोलनकारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडि़त किया।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि देश संविधान और कानून से चलेगा। योगी सरकार ने बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के सैकड़ों लोगों के खिलाफ वसूली नोटिस जारी कर दी थी। उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने इसका जोरदार विरोध किया था। प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने सड़क पर उतरकर आवाज उठाई थी, लेकिन प्रदेश सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश साबित करता है कि योगी सरकार का लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। इस मुद्दे पर तमाम दूसरे विपक्षी दल भी कुछ नहीं बोले। गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुए सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए जारी वसूली नोटिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपर जिलाधिकारी की ओर से जारी वसूली नोटिस को न सिर्फ गैर कानूनी माना था, बल्कि अब तक वसूली गई रकम को भी वापस करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि सरकार कानून के तहत कार्रवाई कर सकती है। यानी सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत टिब्यूनल के जरिए नोटिस जारी किया जा सकता है।