लखनऊ। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिंचाई विभाग के मुख्यालय सभागार में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 100 दिन के लिए रोडमैप तैयार करके सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इसे पूरा किया जाए। विभाग की अधूरी परियोजनाओं को अभियान चलाकर तेजी से पूरा किया जाए। जलशक्ति मंत्री ने सरकार की प्राथमिकता और नई कार्ययोजना के तहत विभागीय काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। बाढ़ प्रबंधन से संबंधित टेंडर की औपचारिकताएं निर्धारित अवधि में पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि परिश्रम की पराकाष्ठा पार कर हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इस दौरान प्रमुख सचिव जलशक्ति अनिल गर्ग ने कहा कि विभागीय परियोजनाओं को मानकों के अनुरूप पूरा किया जाएगा। उधर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि गेहूं खरीद के लिए पर्याप्त क्रय केन्द्रों की व्यवस्था की जाए। अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री ने कहा कि क्रय केन्द्रों को समानुपातिक ढंग से खोला जाए। यह देखें कि किसानों को गेहूं बेचने के लिए ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े। ऐसा न हो कि एक ही स्थान पर कई-कई केंद्र स्थापित हो जाएं और कुछ स्थलों पर कोई केंद्र ही न रहे। राज्य मंत्री ने कहा कि क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने एवं पेयजल आदि की सुविधाएं दी जाएं। सहकारिता मंत्री जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर ने राज्य भंडारण निगम के सभागार में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लक्ष्य तय करके निर्धारित समयावधि के अंदर कार्यों को हर हाल में पूरा किया जाए।

पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति की प्रॉपर्टी पर चलेगा बुलडोजर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 सरकार के शपथ लेते ही अलग-अलग जिलों का प्रशासन भी बुलडोजर मोड में आना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बांदा विकास प्राधिकरण ने तिंदवारी से पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति पर अपना शिकंजा कसा दिया है। बृजेश चुनाव से ऐन वक्त पहले स्वामी प्रसाद मौर्या के साथ बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, जिन्हें पार्टी ने तिंदवारी से अपना प्रत्याशी बनाया था पर वह हार गए थे। चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जाना बृजेश प्रजापति को महंगा पड़ गया और उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस में चार मंजिला मकान और कार्यालय में हुए अवैध निर्माण का ब्यौरा देते हुए सात अप्रैल को पेश होने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर प्रजापति सात अप्रैल तक ब्यौरा देने में असफल होते हैं तो यह इमारतें ढहा दी जाएंगी। जानकारी के मुताबिक, बांदा विकास प्राधिकरण ने तिंदवारी से बीजेपी विधायक रहे बृजेश प्रजापति (अब सपा में) को बगैर नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कराने के मामले में नोटिस थमा दी है।

बृजेश इस बार सपा से चुनाव लड़े थे पर हार गए थे। बृजेश प्रजापति ने नोटिस को खुद अपने सोशल मीडिया एकाउंट से पोस्ट किया और सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि इंटरमीडिएट हो 12वीं, पता नहीं ये गृह मंत्री से पूछो, पर पेपर लीक होने की बधाई। बीडीए के सचिव ने जारी नोटिस में लिखा है कि आप द्वारा बिना नक्शे स्वीकृत कराए बिजली खेड़ा में लगभग 190 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल में कई तलों में भवन निर्माण कार्य किया गया है। स्थल पर कोई स्वीकृति नही दिखाई गई, जिसको लेकर बीडीए न्यायालय में 7 अप्रैल 22 को उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें।