• योगी की कैबिनेट बैठक में नौ प्रस्ताव पास
• बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशकों का अनुदान बढ़ा

लखनऊ। योगी सरकार ने विकास कार्य का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसको क्रमवार लागू करने के लिए सरकार कैबिनेट बैठक में मुहर भी लगाती है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) में सम्पन्न हो गई। इसमें दस में से नौ प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के तहत वित्तपोषित की जाने वाली सड़कों के निर्माण के एस्टीमेट प्रस्तुत करते समय उसमे पांच सालों के रखरखाव की लागत को जोड़ने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसमें रखरखाव की लागत परियोजना लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत होगी। इन मार्गों के वर्षवार रखरखाव की दरें विभागीय उच्च स्तरीय तकनीकी समिति समय-समय पर निर्धारित करेगी, जिसे लोक निर्माण विभागाध्यक्ष अनुमोदित करेंगे। साथ ही सहारनपुर में शेखपुरा कदीम मार्ग पर रेल सम्पार पर ओवर ब्रिज बनाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। यहां पर रेल सम्पार संख्या-84 को बंद करने के लिए सम्पार से 200 मीटर टपरी की तरफ नागल रजवाहे पर दो लेन रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। इसके लिए सिंचाई विभाग की 18197.6 वर्ग मीटर जमीन लोक निर्माण विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश दस लाख लीटर इथेनाल का प्रोडक्शन करेगा।

कैबिनेट ने इथेनाल के उत्पादन को अनुमति दी है। साथ ही कैबिनेट ने विधानसभा समिति को मंजूरी दी, जिसके अध्यक्ष सुरेश कुमार खन्ना होंगे। इसके सदस्य बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह तथा धर्मपाल सिंह हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल सुरक्षा आदि से जुड़ा प्रस्ताव पास किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल वसूलने और टोल प्लाजा के संचालन के लिए एजेंसी के चयन को अनुमोदन मिला है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की निविदा से जुड़ा प्रस्ताव भी पास किया गया है। इसके तहत एक्सप्रेस वे पर छह एम्बुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहन को मंजूरी दी गई है। बैठक में बेसिक अनुदेशकों को नौ हजार के वेतन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। पहले इनको सात हजार रुपया अनुदान मिलता था। अब दो हजार बढ़ाकर नौ हजार किया गया है। इसी तरह से रसोइया का वेतन 1500 से 2000 किया गया है। कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी में अनुरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही लखनऊ में पीजीआई के सामने की जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है।

दिल्ली-पंजाब के बीच हुआ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट

नई दिल्ली। दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच आज नॉलेज शेयरिंग को लेकर समझौता हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस बीच दोनों ने साझा पीसी की। पीसी में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है. ऐसे ही अच्छा काम पंजाब में भी होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट भारत के इतिहास में एक अनूठी घटना है। सरकारें नॉलेज शेयरिंग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रही हैं। हमारा लक्ष्य एक दूसरे से सीखना और आगे बढ़ना है। यह एक बड़ा डेवलपमेंट है। उन्होंने कहा कि एक इच्छा है कि जिस प्रकार से दिल्ली में काम हुआ, उससे सीख कर पंजाब में भी काम हो। पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए हैं और आगे भी होंगे, उन्हें सीख कर दिल्ली में भी लागू किया जाएगा। हमारा मानना है कि हम एक-दूसरे से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। हम सब मिलकर तरक्की करेंग नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अच्छा ज्ञान कहीं से भी मिले सीख लेना चाहिए।

पेपर लीक कांड में बड़ी कार्रवाई, विनय कुमार सस्पेंड

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा में पेपर लीक कांड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। पांच दिन पहले ही निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पद से हटाए गए विनय कुमार पाण्डेय को आज निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सरकारी महकमे में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। निदेशक माध्मिक शिक्षा विनय कुमार पाण्डेय को आज निलंबित किया गया है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा अराधना शुक्ला ने बताया कि पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पर मुख्यमंत्री के निदेश पर तत्कालीन शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) विनय पाण्डेय को निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय पाण्डेय को बीती 21 अप्रैल को उनके पद से हटाकर साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा उर्दू प्राच्य भाषाएं के निदेशक के पद पर भेजा गया था। उनके स्थान पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद का कार्यभार अपर परियोजना निदेशक सरिता तिवारी को सौंपा गया था। आराधना शुक्ला की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अपर परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ को अग्रिम आदेशों तक शिक्षा निदेशक माध्यमिक का कार्यभार अस्थायी रूप से प्रदान किया जाता है।

उन्हें इसके लिए कोई अतिरिक्त वेतन व भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा। बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा का बलिया में पेपर लीक होने के बाद ही विनय पाण्डेय पर तलवार लटक रही थी। उसी समय संकेत मिलने लगे थे कि उनको हटा दिया जाएगा। उन्हें 2018 में निदेशक के पद का कार्यभार सौंपा गया था। 2021 में उन्हें प्रोन्नत कर निदेशक बनाया गया। बीते पांच सालों से यूपी बोर्ड को नकलविहीन छवि बनाने में राज्य सरकार सफल रही थी लेकिन इस वर्ष पेपर लीक कांड हो गया। 24 जिलों में पेपर दोबारा लिया गया। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया था। विनय पाण्डेय पहले इसलिए भी विवादों में रहे हैं। उन्हें विभाग ने बर्खास्त कर दिया था लेकिन उन्हें हाई कोर्ट ने राहत दे दी और वह पुन: सेवा में आ गए। बहाल होने के छह महीने के भीतर उन्हें कार्यवाहक निदेशक बना दिया गया था। विनय पाण्डेय 1990 में नौकरी में आए थे। वह वेटिंग लिस्ट का हिस्सा थे और पद खाली होने पर तैनाती मिली।