लखनऊ। जनप्रतिनिधियों के प्रति अधिकारियों की बेरुखी की शिकायतों को अब शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है। इसका संकेत मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के निर्देश से मिलता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जनप्रतिनिधियों का फोन सभी अधिकारी जरूर उठाएं। साथ ही महीने में एक बार उनके साथ बैठक भी करें। मुख्य सचिव ने प्रदेशभर के जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए तमाम निर्देश दिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह कि उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधियों का फोन उठाएं। उनके साथ महीने में एक बैठक अवश्य करें। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आ रही जन समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करें। इसके अलावा जनता दर्शन, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन पर आ रही समस्याओं के निराकरण के तेजी से प्रयास हों। उल्लेखनीय है कि गत दिवस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए थे कि जनप्रतिनिधियों से अधिकारी लगातार बातचीत करें और उनसे मार्गदर्शन लेते रहें। वीसी में लखनऊ के मंडलायुक्त ने रोजगार प्रशिक्षण केंद्र, बिजनौर के जिलाधिकारी ने पर्यटन विकास, मऊ के डीएम ने ओडीओपी सीएफसी सेंटर, अंबेडकरनगर के मुख्य विकास अधिकारी ने मिशन जीवन आधार, जबकि ऊर्जा विभाग ने लाइन लास, अवैध कनेक्शन, बेसिक शिक्षा विभाग ने आपरेशन कायाकल्प, एमएसएमई विभाग ने उद्यम सारथी एप, राइस फोर्टिफिकेशन और पर्यटन विकास से संबंधित प्रस्तुतीकरण किया। सभी विभागों को यथा आवश्यक निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि आगे के प्रेजेंटेशन में डिजिटल आटोमेशन पर फोकस रहे। केंद्र और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक किस प्रकार नई तकनीक के माध्यम से आसानी से पहुंचा सकते हैं, इस ओर तेजी से काम करना है।

कर्मचारी अपनी कार्य पद्धति में बदलाव लाएं : धर्मपाल

लखनऊ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने इंदिरा भवन स्थित अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का औचक निरीक्षण किया। बिना सूचना के अनुपस्थित कर्मचारियों पर नाराजगी जताते हुए दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने सबको समय पर कार्यालय आने की हिदायत दी। कार्यालय में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने व पत्रावलियों के उचित रख-रखाव के निर्देश दिए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि सरकार निष्पक्षता से कार्य कर रही है, यह विभाग के कार्यों में भी दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी अपनी कार्य पद्धति में बदलाव लाएं। सेवानिवृत्ति के बाद भी देयकों का भुगतान समय से न होने और इनसे संबंधित कर्मचारियों की पत्रावलियां गुम होने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका निराकरण कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी, सदस्य हैदर अब्बास चांद, रूमाना सिद्दीकी, सरदार परविन्दर सिंह, अल्पसंख्यक आयोग के सचिव शकील अहमद सिद्दीकी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव आरपी सिंह व एसएन पाण्डेय उपस्थित थे। मंत्री धर्मपाल सिंह ने ट्वीट कर बताया कि निदेशालय के प्रत्येक कक्ष का निरीक्षण किया व उपस्थिति पंजिका का अवलोकन करने पर बिना सूचना के अनुपस्थित कार्मिकों से दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। जनहित का कोई प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए अन्यथा संबंधित की जवाबदेही तय कर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा सभी कर्मचारी अपनी कार्य पद्धति में परिवर्तन लाये व समय का सम्मान करें तथा जनसमस्याओं के निस्तारण में संवेदनशीलता तथा तत्परता पर ध्यान दें। इस अवसर पर निदेशालय के अधिकारियों व कर्मचारियों से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और निराकरण का आश्वासन दिया।