• न ही जनता पर लगाया जाएगा कोई नया कर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट न बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में भी पेट्रोल-डीजल पर वैट में कोई वृद्धि नहीं होगी। न ही जनता पर कोई नया कर लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व संग्रह की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.50 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी और वैट संग्रह संग्रह लक्ष्य को पूरा करने के साथ जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में 26 से बढ़ाकर 30 लाख करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस समय पेट्रोल-डीजल की सबसे कम कीमत यूपी में है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में भी वैट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्व संग्रह के लिए जोनवार समीक्षा करते हुए अलग-अलग ज़ोन की क्षमता के अनुसार राजस्व संग्रह को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियोजित प्रयासों से प्रदेश के राजस्व संग्रह में सतत वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2017.18 में प्रदेश का कुल राजस्व संग्रह 58,700 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये हो गया है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लक्ष्य 31,786 करोड़ रुपये के सापेक्ष 32,386 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है। मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रह की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जनता से कर के रूप में जमा एकत्रित राशि को प्रदेश के विकास पर खर्च किया जाएगा। बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशांत त्रिवेदी, प्रमुख सचिव राज्य कर नितिन रमेश गोकर्ण, सहित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री हर महीने करेंगे जोनवार समीक्षा
मुख्यमंत्री राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए शासन स्तर से फील्ड के अधिकारियों को साप्ताहिक लक्ष्य देने और उसकी साप्ताहिक समीक्षा भी करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोन में प्रवर्तन की कार्रवाई तथा राजस्व संग्रह की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह खुद हर महीने जोनवार समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर गोरखपुर और बस्ती मंडल जैसे कई क्षेत्रों में अभी जागरूकता का अभाव है। इसके लिए फील्ड स्तर के अधिकारियों को विशेष प्रयास करने होंगे।

अधिकांश जोन की कार्यशैली को बेहतर बनाने की आवश्यकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकांश जोन की कार्यशैली को और बेहतर करने की आवश्यकता है। राजस्व संग्रह में आगरा, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या जोन ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सराहनीय प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के अनेक बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहां जीएसटी संग्रह बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री कार्यशैली को बेहतर करने के साथ कर चोरी पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कर चोरी करने वालों के खिलाफ छापेमारी की कार्यवाही करने और इंटेलिजेंस को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

विवादों के बाद जल शक्ति विभाग में कार्यों को बंटवारा

लखनऊ। विवादों के बाद जल शक्ति विभाग के दोनों राज्यमंत्रियों दिनेश खटीक व रामकेश निषाद को कामों का बंटवारा कर दिया गया है। दिनेश खटीक ने इसी मुद्ïदे को लेकर इस्तीफा तक दे दिया था। अब दोनों राज्यमंत्रियों को बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत ड्रेनों का निरीक्षण, जलाशयों का निरीक्षण एवं समीक्षा, नहरों, बैराजों, लघु नहरों, परती भूमि का निरीक्षण आदि के काम दिए गए हैं। दोनों मंत्री बांध पुर्नस्थापना एवं सुधार परियोजना, बांध सुरक्षा एक्ट की समीक्षा, सहभागिता सिंचाई प्रबंधन एक्ट के अनुश्रवण का कार्य भी देखेंगे। इसके अलावा रामकेश निषाद राजस्व मंडल लखनऊ, प्रयागराज, आजमगढ़, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, फैजाबाद एवं विंध्यांचल के सिविल यांत्रिक संगठन के राजस्व अधिष्ठान के समूह ‘गÓ के अपील एवं दंड से संबंधित कार्य देखेंगे। वहीं, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, मिर्जापुर, बरेली मंडल के कार्य दिनेश खटीक को दिए गए हैं।