महबूबा मुफ्ती ने मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को कानूनी नोटिस भेजा

नई दिल्ली। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मेघालय के राज्यपाल सत्य पाल मलिक को उनके बयान के लिए एक कानूनी नोटिस भेजा जिसमें उन्होंने दावा किया कि महबूबा मुफ्ती कुख्यात जेके रोशनी भूमि घोटाले में लाभार्थियों में से एक थीं। उन्होंने कई अन्य नेताओं के साथ महबूबा मुफ्ती पर आरोप लगाया और कहा कि महबूबा मुफ्ती को रोशनी योजना के तहत भूखंड मिला है। रोशनी अधिनियम फारूक अब्दुल्ला द्वारा लाया गया था, जिसमें राज्य सरकार की भूमि के मालिक को शुल्क देकर स्वामित्व अधिकार देने का प्रावधान था। इस योजना से प्राप्त राशि का उपयोग राज्य की जलविद्युत परियोजनाओं पर किया जाना था। हालांकि, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने इस कानून को अवैध करार दिया और लाभार्थियों की जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। जांच से पता चला कि जम्मू संभाग (28,500 हेक्टेयर) में सरकारी भूमि के बड़े हिस्से को स्वामित्व का अधिकार दिया गया था, जबकि कश्मीर में केवल 6 प्रतिशत भूमि (1,700 हेक्टेयर) को हस्तांतरित किया गया था।

महबूबा मुफ्ती ने मेघालय के वर्तमान राज्यपाल सत्य पाल मलिक के आरोपों पर बुधवार को एक ट्वीट किया और उनके आरोपों को झूठा, बेतुका और शरारती बताया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, सत्यपाल मलिक ने मुझे रोशनी अधिनियम का लाभार्थी कहना झूठा, बेतुका और शरारती है। मेरी कानूनी टीम उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है। उनके (मलिक) के पास अपनी टिप्पणी वापस लेने का विकल्प है। हां, अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी।

महबूबा मुफ्ती ने मलिक का एक वीडियो लिंक भी साझा किया, जिसमें जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल दावा कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को रोशनी योजना के तहत भूखंड मिले हैं।