विधवा और तलाकशुदा बेटियों को राहत, यूपी सरकार बढ़ाएगी पेंशन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। यूपी सरकार के सरकारी पेंशनरों की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को वही पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है जो दिवंगत पेंशनर के आश्रितों के लिए स्वीकृत की गई है। पेंशन की राशि दिवंगत सेवानिवृत कर्मचारी को मिले अंतिम वेतन के 50 फीसदी (बढ़ी हुई दर पर) अथवा 30 फीसदी (सामान्य दर पर) है। शासन ने इनके पेंशन को पुनरीक्षित करते हुए वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के मुताबिक भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
इस आशय का शासनादेश वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार ने जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि इस तरह की सूचनाएं हैं कि पेंशनरों की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन के रूप में महज 9 हजार रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इनके पेंशन का पुनरीक्षण उ.प्र. वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के क्रम में जारी शासनादेश के अनुसार नहीं किया गया है। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, वित्त नियंत्रक, प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को संबोधित इस शासनादेश के हवाले से कहा गया है कि अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों की पेंशन को संशोधित करते हुए उ.प्र. वेतन समिति 2016 के क्रम में जारी शासनादेश के अनुसार पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण करते हुए भुगतान किया जाए।

खिलाडिय़ों को प्रतिभा निखारने के लिए मिलेंगे पांच लाख

लखनऊ। यूपी में खिलाडिय़ों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर दिन नए प्रयास किए जा रहे हैं। पदक विजेता खिलाड़ी आगे प्रतियोगिताओं में भी बेहतर प्रदर्शन कर ज्यादा से ज्यादा मेडल जीते इसके लिए उन्हें खेल सामग्री खरीदने व अन्य खर्चों के लिए पांच लाख रुपये तक का अनुदान हर साल दिया जाएगा। वहीं खेलते समय चोट लगने पर खिलाडिय़ों को एकलव्य क्रीड़ा कोष से पांच लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा दी जाएगी। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जिला, मंडल स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पंजीकृत खिलाडिय़ों, स्पोट्र्स कालेजों व आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों के खिलाडिय़ों को इसका लाभ मिलेगा। सोमवार को बापू भवन स्थित अपर मुख्य सचिव, खेल नवनीत सहगल के कार्यालय में आयोजित बैठक में एकलव्य क्रीड़ा कोष से चोटिल खिलाडिय़ों को मदद देने और अनुदान देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में 35 खिलाडिय़ों को एकलव्य क्रीड़ा कोष के तहत आर्थिक मदद व फैलोशिप देने का भी निर्णय लिया गया। खेल संघों द्वारा आयोजित राष्टï्रीय चैंपियनशिप में पदक विजेता खिलाडिय़ों को अपने खेल विधा से संबंधित आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए पांच लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यही नहीं संबद्धता प्राप्त खेल संघों द्वारा चार वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाने वाले एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, वल्र्डकप, वल्र्ड चैंपियनशिप व एशयया कम में पदक विजेता एवं प्रतिभागी खिलाडिय़ों के शारीरिक विकास एवं संवर्धन के लिए तीन लाख रुपये डाइड मनी प्रति वर्ष दिए जाने का भी निर्णय लिया गया। वहीं जूनियर वल्र्डकप, एशियन कप, यूथ ओलिंपिक गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स व सैफ गेम्स में पदक विजेता खिलाडिय़ों व प्रतिभागी खिलाडिय़ों को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी जाएगी।