दिल्ली और केंद्र सरकार फिर आमने सामने

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की प्रस्तावित ऑक्सीजन डेथ ऑडिट कमेटी को खारिज कर दिया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी साझा की। आपको बता दें कि इस कमेटी का काम दिल्ली में कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वालों के परिवारों को 5 लाख तक का मुआवजा देना था। पिछले महीने दिल्ली सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें कई विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल थे, कमेटी को एक स्केल बनाने का काम भी दिया गया था जिसके आधार पर पीडि़त परिवार को मुआवजा दिया जाना था।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसला किया था कि ऑक्सीजन डेथ ऑडिट कमेटी ने दिल्ली में हुई मौतों के परिजनों को मुआवजे की बात कही थी। इसके अलावा आपको बता दें कि सिसोदिया ने इस मुद्दे पर और क्या कहा।

उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार ने तय किया था कि अगर अस्पताल में ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत होती है तो दिल्ली सरकार उसे मुआवजा देगी। इसके लिए हमने कोर्ट के आदेश पर एक कमेटी बनाई थी जो इस बात की जांच करेगी कि कहीं ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत तो नहीं हुई। केंद्र सरकार ने इस कमेटी को खारिज कर दिया है। कोर्ट के दखल के बाद इस कमेटी का गठन किया गया था।

वहीं इससे पहले सिसोदिया ने केंद्र सरकार के मंत्रियों पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री दिन में एक बार मीडिया के पास आते हैं और अरविंद केजरीवाल को गालियां देने लगते हैं। कोई काम की बात नहीं करता, कोई राष्ट्र निर्माण की बात नहीं करता। कभी कोई मंत्री आएगा, कभी पश्चिम बंगाल की सरकार को गाली देने लगेगा, कभी कोई मंत्री आएगा, वह झारखंड सरकार को गाली देने लगेगा, कभी महाराष्ट्र सरकार को गाली देने लगेगा, आजकल केंद्र सरकार के पास कोई काम नहीं बचा है।