केंद्र ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया: वांगचुक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
जम्मू/लद्दाख। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र को चेतावनी दी है कि यदि सरकार लद्दाख को राज्य का दर्जा और सांविधानिक संरक्षण की मांगों पर बातचीत के लिए लद्दाख के अधिकारियों को आमंत्रित नहीं करती है तो वह स्वतंत्रता दिवस पर 28 दिनों का उपवास शुरू करेंगे।
एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में वांगचुक ने कहा कि शीर्ष निकाय, लेह (एबीएल) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांगों का एक ज्ञापन सौंपा था। उम्मीद है कि अब वे हमारे नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित करेंगे। इससे पहले 27 मार्च को, वांगचुक ने 21 दिन की अपनी भूख हड़ताल खत्म की थी।

भाजपा नेताओं ने शाह से की मुुलाकात

भाजपा लद्दाख प्रदेश अध्यक्ष फुंचोक स्टैनजिन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शाह से मिला। इसमें एलएएचडीसी लेह के अध्यक्ष एडवोकेट ताशी ग्यालसन, लद्दाख के पूर्व सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, भाजपा जिला अध्यक्ष जांस्कर स्टैनजिन लकपा, भाजपा जिला अध्यक्ष नुबरा स्टैनजिन डेलिक और भाजपा जिला अध्यक्ष कारगिल मोहम्मद अली चंदन शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने लद्दाख से संबंधित विभिन्न मांगें उठाईं, जिनमें लद्दाख के लिए सुरक्षा, आरक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसरों को संबोधित करना और लद्दाख के राजपत्रित पदों के लिए रिक्तियों की शीघ्र अधिसूचना, एलएएचडीसी को मजबूत करना, नए जिलों का निर्माण, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भोटी भाषा को शामिल करना, लद्दाख स्काउट्स की नई बटालियन का गठन, लद्दाख की वन्यजीव सीमाओं का युक्तिकरण, विशेष रूप से सरचू, शिंकुनला और जोजिला में अंतर-राज्यीय सीमा मुद्दों का समाधान, कारगिल और नुबरा में नागरिक यात्रियों के लिए हवाई सेवाओं से संबंधित मुद्दे और लद्दाख के निरंतर विकास से संबंधित विभिन्न अन्य मामले शामिल हैं।