लखनऊ। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृहनगर गोरखपुर में एक सड़क पर हुए जल जमाव के वीडियो को ट्वीट करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने हर घर नल की जगह हर घर जल पहुंचा दिया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगतो हुए कहा यूपी में भ्रष्टाचार का नाला लबालब है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हर घर नल की जगह; हर घर जल पहुंचा दिया। उप्र में भ्रष्टाचार का नाला लबालब है। लगता है भाजपा सरकार गोरखपुर में जल-पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। बता दें कि मंगलवार से गोरखपुर में शुरु हुई बारिश के बाद से ही कई सड़कोंं पर जल जमाव हुआ है। ऐस ही एक सड़क पर जल जमाव का वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। वीडियो में एक पार्षद हाथ में पूजा की थाली लिए सड़क की आरती उतारते हुए नजर आ रहा है। पूछने पर युवक ने बताया कि गोरखपुर के नगर आयुक्त अविनाश सिंह की कृपा से यह सड़क पूरी तरह से जल मग्न है। यहां अगर नाव भी चला दी जाए तो वो भी चल जाएगी। बता दें कि आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीसी के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि आपके जिले में कहीं जल जमाव भी नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बाढ़ संबंधी जितने भी कार्य हैं वो 30 जून तक खत्म कर लेंं। अगर नालियों और नालों की सफाई नहीं हुई हैं तो वो भी करवा लें। इससे पहले उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दुख जताते हुए हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उदयपुर में जो उन्मादी हत्या हुई है उसकी जितनी निंदा हो वो कम है। आज समाज के हर एक व्यक्ति को आगे आना होगा और देश के भाईचारे को नफरत की भेंट चढ़ने से बचाना होगा। उन्होंने कहा ऐसे आपराधिक तत्वों को समय रहते सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे देश के अमन-चैन के दुश्मन इसका लाभ न उठा सकें। अखिलेश बोले उदयपुर में जो उन्मादी हत्या हुई है उसकी जितनी निंदा हो वो कम है। आज समाज के हर एक व्यक्ति को आगे आना होगा और देश के भाईचारे को नफरत की भेंट चढ़ने से बचाना होगा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का एक्शन, पाण्डेय सस्पेंड

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक एसएन पाण्डेय को निलंबित कर दिया है। उन पर मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रार पद पर रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता व विभागीय कार्यों में लापरवाही के आरोप लगे हैं। इस मामले की जांच भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव एवं निदेशक डा. रोशन जैकब को सौंप दी गई है। एसएन पाण्डेय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में संयुक्त निदेशक के साथ ही उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद में रजिस्ट्रार भी थे। इस साल 17 मई को उन्हें रजिस्ट्रार के पद से हटा दिया गया था। आरोप है कि मदरसों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियों में रोक लगी होने के बावजूद 22 जुलाई 2016 के बाद मदरसों में समूह घ के पदों पर भर्ती के लिए एसएन पाण्डेय ने वित्तीय अनुमोदन दे दिया। इन पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही भरा जाना था। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि एसएन पाण्डेय की कई शिकायतें थीं, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच अधिकारी को सभी आरोपों की जांच कर जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।