कोयला संकट और बिजली कटौती पर मंत्रियों से मिले अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बिजली और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। बैठक में वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ-साथ राज्य द्वारा संचालित ऊर्जा समूह एनटीपीसी लिमिटेड के अधिकारियों ने भाग लिया। माना जाता है कि तीन मंत्रियों ने बिजली संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता और वर्तमान बिजली मांगों पर चर्चा की। कई राज्यों ने ब्लैकआउट की चेतावनी दी है, यहां तक कि केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि भारत के पास अपने बिजली संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला भंडार है, लेकिन नई दिल्ली और अन्य शहरों को ब्लैकआउट के डर को दूर करना होगा।

कोयला मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि कोयले से चलने वाले संयंत्रों में मौजूदा ईंधन भंडार करीब 72 लाख टन है, जो चार दिनों के लिए पर्याप्त है। राज्य के स्वामित्व वाली खनन कंपनी कोल इंडिया के पास भी 40 मिलियन टन से अधिक का स्टॉक है जिसकी आपूर्ति बिजली स्टेशनों को की जा रही है। मंत्रालय ने कहा, किसी भी बिजली आपूर्ति में व्यवधान की कोई भी आशंका पूरी तरह से गलत है। यह स्पष्टीकरण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मेगासिटी में बिजली संकट की चेतावनी देने के एक दिन बाद आया है। क्षेत्रों को बिजली आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ा है। भारत के कोयले से चलने वाले बिजली स्टेशन सितंबर के अंत में औसतन चार दिनों का स्टॉक था, जो इस साल सबसे कम है। चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिजली कटौती भारत, सबसे बड़ा कोयला खपत करने वाला देश, वर्तमान में कमी का सामना कर रहा है, चीन में कोयले की कमी से कई कारखाने बंद हो रहे हैं, उत्पादन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर रहा है।

भारत के बिजली उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत कोयले का योगदान है और लगभग तीन-चौथाई जीवाश्म ईंधन का घरेलू स्तर पर खनन किया जाता है। जैसा कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बड़ी है, कोरोनवायरस वायरस की लहर के बाद मानसून के बाद की बारिश से कोयला खदानों में पानी भर गया है, जिससे परिवहन नेटवर्क प्रभावित हुआ है। इसके बाद कोयला खरीदारों के लिए कीमतों में तेज उछाल आया है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोयले के दाम भी बढ़े हैं।