सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को मिली मान्यता, 17 लाख छात्रों को राहत
4PM न्यूज़ नेटवर्क: उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को मंगलवार (5 अक्टूबर) को बड़ी राहत मिली है। यूपी का मदरसा एक्ट संवैधानिक है या असंवैधानिक, इस पर सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा वोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया है और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004’ की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।
इस मामले में तीन जजों की बेंच ने कहा कि हम मानते हैं कि मदरसा ऐक्ट पूरी तरह से संविधान के तहत ही है। इसलिए इसकी मान्यता खारिज नहीं की जा सकती। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह जरूर कहा कि मदरसों में उचित सुविधाएं होनी चाहिए और वहां पढ़ाई का ख्याल रखा जाना चाहिए।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया है।
वहीं इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।
