रिफाइनरी को लेकर केंद्र और गहलोत सरकार में टकराव

• राज्य सरकार पर 2500 करोड़ बकाया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
बाड़मेर। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और पुरानी पेंशन योजना के बाद अब बाड़मेर के पचपदरा रिफाइनरी को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच टकराव के हालात उत्पन्न होने लगे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने पचपदरा में कहा, राजस्थान सरकार रिफाइनरी निर्माण में अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही है।
राज्य सरकार पर 2500 करोड़ बकाया है। ऐसे में राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी को 26 से घटाकर 16 फीसदी कर देंगे। निर्माणाधीन रिफाइनरी का दौरा करने के बाद हरदीप पुरी ने कहा, इसका लगभग आधा काम पूरा हो चुका है। रिफाइनरी का जब प्रोजेक्ट बना था, तब केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी तय हो गई थी। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 74 और राज्य सरकार की 26 प्रतिशत तय हुई थी। उन्होंने कहा कि साल 2017 में अनुमानित लागत 43,129 करोड़ रुपये आंकी गई। इसके बाद कोरोना में रिफाइनरी का काम रुक गया और और 2017 से 2021-22 तक स्टील के दामों में 45 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई। इस हिसाब से अनुमानित लागत में भी बढ़ोतरी हुई और अगस्त, 2021 तक राज्य सरकार की ओर से रिफाइनरी के लिए 2500 करोड़ का अतिरिक्त बजट आना था।