कृषि बजट में एमएसपी पर वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान

नई दिल्ली: अपने अंतिम पूर्ण बजट के दौरान मोदी सरकार 2.0 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कृषि बजट 2023 में किसानों को भी रिझाने का पूरा प्रयास किया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब न्यूनतम समर्थन मूल्य का पैसा सीधा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। डीबीटी के माध्यम से किसानों को पैसा मिलेगा तो मंडी या बिचौलियों से लेट पेमेंट मिलने की टेंशन नहीं रहेगी। सरकार का कहना है कि डिजिटल पेमेंट से भ्रष्टाचार को रोकने में सहयोग मिलेगा।

खेती में डिजिटलीकरण को दिया जा रहा लाभ

बजट 2023 पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि अब सरकार जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर फोकस करने जा रही है। इसका लाभ पहले से ही ऑर्गेनिक-नेचुरल खेती से जुड़े किसानों को मिलेगा। साथ ही, नए किसानों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। अब खेती में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब भूमि अभिलेखों का भी डिजिटलीकरण किया जाएगा।

इस मामले में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) के साल 2022 जारी डेटा से पता चला है कि भारत के लगभग 94 प्रतिशत से ज्यादा गांव में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इस मामले में 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्ट्रेशन का कम्प्यूटरीकरण का काम 93% तक पूरा हुआ है। 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में भूमि अभिलेखों के साथ उप-पंजीयक कार्यालयों का एकीकरण भी 75% किया जा चुका है। वहीं 21 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 70% से ज्यादा भू-कर संबंधी मानचित्र भी डिजिटलाइज हो चुके हैं।