नेशनल पेंशन स्कीम को समाप्त करने पर विचार कर सकती है सरकार: सिंह

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। भारत सरकार नेशनल पेंशन स्कीम को समाप्त करने पर विचार कर सकती है इसके लिए वित्त मंत्रालय एक समिति बनाएगा और उसी की रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। पी आर के एस के प्रवक्ता ए के सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि , वित्त एवं व्यय मंत्रालय ने 6 अप्रैल को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर बताया है, कि सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम को समाप्त करने के लिए हो रहे देशव्यापी विरोध और आंदोलन के मद्देनजर इसे कर्मचारियों के लिए और बेहतर बनाने के संबंध एक समिति बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें वित्त, कार्मिक और नियामक संस्था एन पी एस से संबंधित सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं ।
उन्होंने कहा कि,इस ज्ञापन में यह बात साफ लिखी है, कि जो भी नीतिगत फैसले लिए जाएंगे,उनकी शर्तें और संदर्भ नेशनल पेंशन योजना की नीतियों के आलोक में होंगे ,शर्तें और संदर्भ के लिए , इस ज्ञापन में यह कहा गया है, कि एन पी एस में सुधार से संबंधित जो भी सुझाव और पैमाने प्रस्तावित किए जाएं उसमें बजटरी प्राविधानों को भी ध्यान में रखा जाए । ए के सिंह ने बताया कि, ज्ञापन में यह भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी बदलाव करने से पूर्व,बजटीय उपलब्धता का ध्यान रखते हुए समिति अपने विवेक का इस्तेमाल अवश्य करें । समिति को यह अधिकार भी दिया गया है कि वो , यदि आवश्यकता समझे तो समय समय पर अलग अलग विभाग के अधिकारियों को इस समिति में शामिल कर सकती है । व्यय विभाग की कार्मिक शाखा , इस समिति के सचिवालय को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी । इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का यह कहना है,कि समिति का गठन और इसमें जारी निर्देश किसी भी हालत में कर्मचारियों के लिए हितकर नहीं है, क्यों कि सरकार ने ज्ञापन में जिन बातों के मद्देनजर समिति को सुझाव और फैसले लेने का निर्देश दिया है , उससे किसी गुणात्मक फैसले की उम्मीद नहीं है । सरकार ने समिति को तमाम शर्तों के अधीन सुझाव देने का फरमान जारी किया है ,यह समिति शर्तों के बंधन में रहकर कर्मचारियों के पक्ष में कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रख सकेगी, इस मामले में सरकार ने अपनी आदत के अनुसार बाजीगरी करके कर्मचारियों का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाने का काम किया है ।