डिप्टी स्पीकर की बाट जो रहा है लोकसभा

• 5 विधानसभा में भी दो साल से खाली पड़े हैं पद
• जल्दी हो डिप्टी स्पीकर का चुनाव

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। लोकसभा और 5 विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर नहीं हैं। इसको लेकर कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी थमाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पांच राज्यों राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को डिप्टी स्पीकर का चुनाव करने में विफल रहने पर नोटिस जारी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक बेंच ने एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि लोकसभा के अलावा राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और झारखंड विधानसभाओं में नियमों के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के पद पर चुनाव नहीं कराए गए हैं।
यानी वहां संविधान में वर्णित डिप्टी स्पीकर का संवैधानिक पद भरा ही नहीं गया है। याचिका में कहा गया है कि पांच राज्य विधानसभाओं में भी यह पद खाली पड़ा है। याचिकाकर्ता का नेतृत्व कर रही मखीजा ने कहा कि लोकसभा तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और मणिपुर की विधानसभाओं में अभी डिप्टी स्पीकर नहीं हैं। पीठ ने कहा, ‘‘यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अटॉर्नी जनरल को इस विषय में हमारी सहायता करने दें।’’ साथ ही, न्यायालय ने जनहित याचिका की सुनवाई दो हफ्ते बाद के लिए निर्धारित कर दी।
अनुच्छेद 93 और 178 के अनुसार ये जितनी जल्दी हो सके कराए जाने चाहिए। लेकिन कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई हैं। सामान्य तौर पर, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में नए सदन के (अधिकतर संक्षिप्त) पहले सत्र के दौरान अध्यक्ष का चुनाव करने की प्रथा रही है। आम तौर पर पहले दो दिनों में शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान के बाद तीसरे दिन। डिप्टी स्पीकर का चुनाव आमतौर पर दूसरे सत्र में होता है। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 8 में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव उस तारीख को होगा जो स्पीकर तय कर सकते हैं। एक बार सदन में उनके नाम का प्रस्ताव पेश करने के बाद डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। एक बार चुने जाने के बाद, डिप्टी स्पीकर आमतौर पर सदन की पूरी अवधि के लिए पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 94 (राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 179) के तहत, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन के सदस्य नहीं रहने पर अपना कार्यालय खाली कर देंगे । वे एक-दूसरे को इस्तीफा भी दे सकते हैं, या सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित लोक सभा के एक प्रस्ताव द्वारा … कार्यालय से हटाया जा सकता है। 19 मई 1941 को एचवी कामथ ने संविधान सभा में तर्क दिया कि यदि अध्यक्ष इस्तीफा देता है, तो ये बेहतर होगा कि वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करे, न कि उपसभापति को। उन्होंने इसके पीछे वजह बताते हुए कहा कि उपाध्यक्ष का पद उनके अधीनस्थ होता है। डॉ बीआर अम्बेडकर इस तर्क से असहमत थे और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति सामान्य रूप से उस व्यक्ति को अपना इस्तीफा देता है जिसने उसे नियुक्त किया है। ज्अध्यक्ष और उपाध्यक्षज् सदन द्वारा नियुक्त या चुने या चुने जाते हैं। नतीजतन, इन दो लोगों को, अगर वे इस्तीफा देना चाहते हैं, तो उन्हें अपना इस्तीफा सदन को देना होगा जो नियुक्ति प्राधिकारी है।

वर्तमान रिक्तिपर केंद्र सरकार का नजरिया

ट्रेजरी बेंच ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर के लिए तत्काल आवश्यकता नहीं है क्योंकि सदन में सामान्य रूप से बिल पारित किए जा रहे हैं और चर्चा हो रही है। एक मंत्री ने तर्क दिया कि वरिष्ठ, अनुभवी और विभिन्न दलों से चुने गए नौ सदस्यों का एक पैनल है जो अध्यक्ष के रूप में सदन चलाने में अध्यक्ष की सहायता के लिए कार्य कर सकते हैं। नौ के इस पैनल में रमा देवी, किरीट पी सोलंकी, और भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल, कांग्रेस के कोडिकुन्निल सुरेश, डीएमके के राजा, पी वी मिधुन रेड्डी (वाईएसआरसीपी), भर्तृहरि महताब (बीजद), एन के प्रेमचंद्रन (आरएसपी) और टीएमसी के काकोली घोष दस्तीदार शामिल हैं। विपक्ष को डिप्टी स्पीकर के पद की पेशकश करने की सामान्य प्रथा रही है। चरणजीत सिंह अटवाल (अकाली दल, तब एनडीए का एक घटक) 2004-09 के दौरान डिप्टी स्पीकर थे जब यूपीए-ढ्ढ सत्ता में था। 2009-14 यानी यूपीए-2 के शासनकाल में बीजेपी के करिया मुंडा इस पद पर थे। पहली नरेंद्र मोदी सरकार (2014-19) के दौरान एम थंबीदुरई (एआईएडीएमके) डिप्टी स्पीकर थे।

डिप्टी स्पीकर के बारे में संविधान का मत

संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के चुनाव का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 178 में किसी राज्य की विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पदों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में नए सदन के पहले सत्र के दौरान स्पीकर का चुनाव करने की प्रथा रही है, आमतौर पर तीसरे दिन शपथ लेने और पहले दो दिनों में प्रतिज्ञान होने के बाद। भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के प्रावधानों के तहत 1921 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पदों की शुरुआत भारत में हुई थी। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोगों का सदन यानी लोकसभा दो सदस्यों को क्रमश: स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में चुनेगी। इसके अलावा, अनुच्छेद 178 में कहा गया है,”किसी राज्य की प्रत्येक विधान सभा के दो सदस्यों को क्रमश: स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में चुनेगी।

अध्यक्ष की शक्तियां उपाध्यक्ष तक विस्तारित

अनुच्छेद 95(1) कहता है जबकि अध्यक्ष का कार्यालय रिक्त है, कार्यालय के कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। सामान्य तौर पर, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष के समान शक्तियां होती हैं। नियमों में अध्यक्ष के सभी संदर्भों को उप सभापति के संदर्भ में समझा जाता है जब वह अध्यक्षता करता है।