लखनऊ। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि सितंबर से नवंबर तक बुंदेलखंड के गांव-गांव हर घर नल कनेक्शन देने का महाभियान चलाएं। इसकी पूरी तैयारी की जाए। साथ ही 100 दिन की कार्ययोजना में शामिल बुंदेलखंड समेत 75 जिलों में चल रहे हर घर जल योजना का ब्योरा मांगा है। उन्होंने अधिकारियों को जिलेवार योजना का निरंतर निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। जलशक्ति मंत्री सिंह ने महाराणा प्रताप मार्ग स्थित जल निगम ग्रामीण मुख्यालय सभागार में जल जीवन मिशन के तहत 100 दिन की कार्ययोजना पर बैठक कर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कराए जा रहे कार्यों में गुणवत्ता व समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। मानसून शुरू होने से पहले निचले इलाकों में पाइप डालने समेत अन्य कार्य पूरे कर लिए जाएं, वहीं पाइप डालने के दौरान गांव में खोदी गई सड़कों या चकरोडों को तत्काल दुरुस्त कराने का भी निर्देश दिया। भूगर्भ जल विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतों में भूगर्भ जल की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट 30 जून तक उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र किसानों को शामिल करें। प्रमुख सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि उनके निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। समीक्षा बैठक में एमडी जल निगम बलकार सिंह, अधिशासी निदेशक राजेश पांडेय समेत अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

संविदा कर्मियों का वेतन रोका तो बताना होगा कारण

लखनऊ। नगर निकायों में संविदा कर्मियों को वेतन देने में अब मनमानी नहीं चलेगी। बिना वजह वेतन रोककर कर्मचारियों को परेशान करने वालों के खिलाफ शासन ने सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि अगर जरूरी है तभी संविदा कर्मियों का वेतन रोका जाए और इसका वाजिब कारण भी बताया जाए। वेतन रोकने के मामलों के संबंध में स्थानीय निकाय निदेशालय ने निकायों से जानकारी मांगी है। संयुक्त निदेशक स्थानीय निकाय गंगा राम गुप्ता की ओर से निकायों को भेजे गए पत्र में कार्यरत सभी प्रकार के नियमित संविदा, दैनिक, आउटसोर्स कर्मियों के वेतन भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई है। यह भी पूछा गया है कि संविदा कर्मियों को वेतन देने में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। दरअसल, पिछले कई सालों में भर्ती न होने से सभी 730 नगर निकायों में जरूरत के आधार पर संविदा या ठेके पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। ज्यादातर निकायों के कर्मचारियों की यह शिकायत रहती है कि कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है और परेशान किया जाता है।

आजादी का अमृत महोत्सव : आयकर विभाग कल निकालेगा साइकिल रैली

लखनऊ। आयकर विभाग लखनऊ भी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में बीते कई दिनों से कार्यक्रम की तैयारियां जारी हैं। कल महोत्सव कार्यक्रम के तहत आयकर विभाग द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में 200 से ज्यादा लोग भाग लेंगे। यह रैली सुबह छह बजे प्रत्यक्ष कर भवन, 57 राम तीर्थ मार्ग लखनऊ से प्रारंभ होकर सुबह साढ़े सात बजे उसी जगह पर वापस प्रस्थान करेगी। आयकर अधिकारी विमलेश राय ने बताया कि इस रैली के मुख्य अतिथि हरिन्दर बीर सिंह गिल प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश होंगे। यह रैली प्रत्यक्ष कर भवन से शुरू होते हुए सिकंदर बाग चौराहा, सहारा गंज तिराहा, नेशनल पीजी कॉलेज, होटल क्लॉर्क अवध, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, शहीद स्मारक व रेजीडेन्सी, डालीगंज चौराहा, क्लार्क्स अवध, परिवर्तन चौक, बाबू केडी सिंह स्टेडियम, हजरतगंज चौराहा, आयकर भवन, सिकंदर बाग चौराहा प्रत्यक्ष कर भवन पर आकर वापस खत्म होगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज प्रत्यक्ष कर भवन के तिरुकुटा ऑडिटोरियम में शाम छह बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इसकी तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। वहीं कल सुबह छह बजे साइकिल रैली निकलेगी। जबकि दस जून को महाराजा बिजली पासी किला स्थित श्री काशीराम सांस्कृतिक स्थल रमाबाई अंबेडकर मैदान में पौधारोपण होंगे, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। बता दें कि आयकर विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम छह जून से शुरू हुआ था।

छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़ : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नीट पीजी-2021 में 1456 खाली सीटों पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो वह आदेश पारित करेगा और उन्हें मुआवजा भी देगा। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने एमसीसी के वकील से कहा कि भले ही एकल पाठ्यक्रम खाली रह गया हो… यह देखना आपका कर्तव्य है कि सीटें खाली न रहें। पीठ ने इस पर नाराजगी जताई कि 2021-22 सत्र में मेडिकल कालेजों में 1456 सीटें खाली रह गई हैं। पीठ का कहना है कि एमसीसी और केंद्र सरकार छात्रों के लिए काउंसलिंग का माप अप राउंड आयोजित नहीं करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पीठ ने कहा आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि मई में अधिकारियों को पता चला कि सीटें खाली हैं, तो उन्होंने माप अप राउंड क्यों नहीं किया। पीठ ने एमसीसी के वकील से कहा काउंसिलिंग के दौरान आप सीटों को क्यों जोड़ रहे हैं? एक कट आफ होना चाहिए कि आज की तारीख में कई सीटें हैं।