गंगा जल संधि पर राज्य सरकार की नहीं ली गई राय : डेरेक ओब्रायन

• बांग्लादेश के साथ हुए समझौतों पर तृणमूल ने लगाया केंद्र पर आरोप

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
कोलकाता। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने बीते दिन कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों के साथ कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें 1996 गंगा जल बंटवारा संधि के नवीनीकरण पर बातचीत शुरू करने का फैसला भी शामिल है। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य भी इस संधि का भागीदार है, लेकिन उससे राय नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की राय के बिना फरक्का-गंगा संधि का नवीनीकरण किया जा रहा है।
ब्रायन ने कहा पिछली संधि के तहत हमारा बकाया भी नहीं चुकाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गंगा की ड्रेजिंग बंद कर दी गई है, जो बाढ़ और कटाव का मुख्य कारण है। बता दें नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इसके बाद जारी भारत-बांग्लादेश साझा विजन दस्तावेज में कहा गया है कि दोनों पक्ष 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि के नवीनीकरण के लिए चर्चा शुरू करने के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति के गठन का स्वागत करते हैं।