संभल मुद्दे पर संसद में जोरदार दंगल

• आखिरकार हंगामे के बीच शुरू हुई सदन में बहस
• लोस व रास में छाया रहा संभल व दिल्ली का मामला
• विपक्ष ने मोदी व योगी सरकार को घेरा
• सपा ने यूपी शासन-प्रशासन पर छोड़े तीखे तीर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। आखिरकार संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन सदन का कामकाज सुचारू तरीके से चलता दिखाई दिया। संभल मुद्दे को लेकर भारी हंगामा हुआ। इस बीच सपा प्रमुख ने इस मुद्दे पर बोलते हुए मोदी व योगी सरकार पर जमकर तीर छोड़े। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआती दिन तो हंगामे की भेंट चढ़ गए थे। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्षी दल संसद में गतिरोध दूर करने के लिए सहमत हो गए हैं। संविधान सभा पर दोनों सदनों में चर्चा होगी और इसके लिए तारीख भी तय कर ली गई है। इस सत्र में लोकसभा में शीतकालीन सत्र का पहला बिल पास होगा और राज्यसभा में भी बिजनेस अडवाइजरी कमिटी में लिए गए फैसलों के मुताबिक कामकाज शुरू होगा।

राज्यसभा में भी उठा संभल हिंसा का मुद्दा

राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि एक ही सदस्य ने 267 में चार नोटिस दिए हैं। मुझे नहीं पता कि किसको अनुमति दूं। रामगोपाल यादव ने संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। सभापति ने कहा कि आपको शून्यकाल में बुलाते हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि लोग मारे गए हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा है।

संभल के भाईचारे को गोली मारी गई : अखिलेश

लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत के साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने अखिलेश यादव का नाम लिया। अखिलेश ने संभल का मुद्दा उठाते हुए कहा,संभल भाईचारे के लिए जाना जाता था लेकिन संभल के भाईचारे को गोली मारी गई है। संभल में खुदाई सौहार्द को खोद देगी। उन्होंने संभल की घटना को सोची-समझी साजिश बताते हुए कहा कि ये सरकार संविधान को नहीं मानती। 19 नवंबर को सर्वे की याचिका दायर की गई। दूसरे पक्ष को सुने बिना सर्वे का आदेश दे दिया गया। लोगों को पुलिस ने नमाज पढऩे से रोका। लोगों ने दोबारा सर्वे की वजह जाननी चाही तो पुलिस प्रशासन ने बेकसूरों को गोली मारी। संभल में माहौल बिगाडऩे वालों और पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई है।

बंगाल सरकार ने कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाया : शिवराज

लोस में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़े कामों को छोटा करके कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध किया है। इस योजना के तहत अपात्र लोगों को पात्र बनाया गया और पात्र लोगों को अपात्र बनाया गया, यह साबित हो चुका है, ग्रामीण विकास योजनाओं के नाम बदले गए हैं। पीएम आवास योजना का नाम बदलकर अपना नाम रखने का अपराध किया है। इसी योजना के तहत भी अपात्र लोगों को लाभ दिया गया और पात्र लोगों को छोड़ दिया गया। यह राशि दुरुपयोग के लिए नहीं है, यह अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है।

प्रियंका को चौथी पंक्ति में 517 नंबर की सीट मिली

18वीं लोकसभा के लिए सीटों की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रमुख सीट पर बने रहेंगे और वायनाड से हाल ही में सांसद बनीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को चौथी पंक्ति में जगह मिलेगी, इंडिया टुडे टीवी द्वारा प्राप्त सूची से पता चला है। पीएम मोदी की सीट नंबर 1 पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह क्रमश: सीट नंबर 2 और 3 पर बैठेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिन्हें पहले सर्कुलर में सीट नंबर 58 दी गई थी, उन्हें सोमवार को संशोधित सीटिंग सूची जारी होने के बाद अब सीट नंबर 4 पर बैठा दिया गया है। 29 नवंबर के सर्कुलर में सीट नंबर 4 और 5 को शुरू में खाली छोड़ दिया गया था, लेकिन नए निर्देश में इसे अपडेट कर दिया गया है। वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान बरकरार रखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो विपक्ष के नेता भी हैं, सीट नंबर 498 पर बैठेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव सीट नंबर 355 पर बैठेंगे और लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय को सीट नंबर 354 आवंटित किया गया है। कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी के बगल में सीट नंबर 497 पर बैठाया गया है, जिससे पार्टी का अग्रिम पंक्ति में प्रतिनिधित्व मजबूत हुआ है।फेरबदल में, सपा सांसद अवधेश प्रसाद, जिन्हें फैजाबाद से लोकसभा जीतने के बाद अखिलेश यादव ने प्रमुखता से उजागर किया था, को दूसरी पंक्ति में ले जाया गया है। अब वह सीट नंबर 357 पर बैठेंगे और डिंपल यादव सीट नंबर 358 पर बैठेंगी।

आप ने देश की राजधानी की कानून व्यवस्था पर लाया प्रस्ताव

आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को नियम 267 के तहत राज्यसभा में बिजनेस सस्पेंशन नोटिस दायर किया है। इस नोटिस के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराधों में वृद्धि पर चर्चा करने की मांग की गई है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के अलावा आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी दिल्ली में बढ़ते अपराधो से संबंधित बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की मांग करते हुए उच्च सदन में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दायर किया है। बता दें कि संजय सिंह ने इससे पहले 2 दिसंबर और 29 नवंबर को भी कार्य स्थगन नोटिस दायर किया था, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती अपराध दर पर चर्चा की मांग की गई थी। संजय सिंह सिंह ने दायर नोटिस में कहा कि प्रमुख समाचार पत्रों के आंकड़े डकैती, हत्या के प्रयास जैसे अपराधों में वृद्धि को उजागर करते हैं, तथा महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है।

बांग्लादेश, मणिपुर समेत कई मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं: कांग्रेस

बांग्लादेश मुद्दे पर कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा, कि हम कई मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। एक है, अडानी मुद्दे पर जेपीसी और उस पर चर्चा। संभल मुद्दा है, अजमेर मुद्दा है, बांग्लादेश मुद्दा है, मणिपुर मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन सरकार हमें इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करने दे रही है। जैसे ही हम अडानी का नाम लेते हैं, वे कार्यवाही स्थगित कर देते हैं।