• शीर्ष अदालत में दाखिल हुई याचिका  
• पीएम के हाथों शुरुआत कराने का किया विरोध
• विपक्ष ने फिर भाजपा को घेरा
• भाजपा ने भी किया पलटवार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। आगामी 28 मई को होने वाले संसद भवन के का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर पहुंच गया है। एक पीआईएल दायर करके याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी के हाथों संसद भवन के उद्घाटन का विरोध किया है। पीआईएल में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, लोकसभा सचिवालय ने उनसे उद्घाटन न करवाने का जो फैसला लिया है, वह गलत है, याचिकाकर्ता का नाम सी आर जयासुकिन है, पेशे से वकील जयासुकिन लगातार जनहित याचिकाएं दाखिल करते रहते हैं। गौरलब हो कि नए संसद भवन के पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन का कांग्रेस, टीएमसी, राजद समेत 19 पार्टियों ने विरोध किया है। 28 मई को होने वाले उद्घाटन समारोह का इन पार्टियों ने बहिष्कार करने की बात कही है। उन्होंने मांग की है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा किया जाना चाहिए। वहीं ,एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करेंगे, तो उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी। पीएम मोदी द्वारा नए संसद के उद्घाटन की बात सामने आने के बाद से इसका विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी ने आज फिर हमला बोला है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ये एक इंसान का अहंकार है जो राष्ट्रपति से उनका हक छीन रहा है। विपक्ष के बहिष्कार करने के बाद, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने भी तीखा पलटवार किया है। एनडीए ने विपक्ष के रुख को लोकतांत्रिक लोकाचार और देश के संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान बताया है। एक बयान जारी कर कहा गया है कि कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल इम मुद्दे पर गलत राजनीति कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ पूरा विपक्ष था : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के विपक्ष के फैसले पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीन देशों की यात्रा के समापन के बाद दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई अन्य नेताओं समेत सैंकड़ों लोगों ने उनका अभिनंदन किया। हाल ही में सिडनी में अपने सामुदायिक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए उमड़ी, पीएम मोदी ने कहा कि न केवल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, एंथनी अल्बनीस, दर्शकों में शामिल थे, बल्कि देश के पूर्व पीएम और पूरा विपक्ष अपने देश के लिए एक साथ था। पीएम मोदी ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री भी उस समारोह में मौजूद थे, वहां विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसद थे, उन सभी ने सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया में भव्य स्वागत हुआ और काफी सम्मान मिला था। पीएम मोदी ने कहा कि ये सामथ्र्य इसलिए है, क्योंकि देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि जब दुनिया के सामने कोई बात बताता है, तो दुनिया विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं।

अशोका द ग्रेट पर मोदी द इनॉग्रेट : जयराम रमेश

नई दिल्ली। कांग्रेस ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि एक व्यक्ति के अहंकार और आत्मप्रचार की इच्छा ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्टï्रपति को परिसर के उद्घाटन करने के अपने संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा- कल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया, लेकिन यह एक व्यक्ति का अहंकार और आत्म-प्रचार की इच्छा है जिसने पहली आदिवासी महिला राष्टï्रपति को 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने से वंचित कर दिया है। अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट और मोदी द इनॉग्रेट।

शांति भंग होगी तो बजरंग दल और आरएसएस पर लगाएंगे बैन : प्रियांक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
बेंगलुरु। कर्नाटक में सरकार बदलने के साथ ही पिछली बीजेपी सरकार के फैसलों को बदलने की आहट सुनाई देने लगी है। कांग्रेस के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि बीजेपी की सरकार में स्कूल की किताबों में संशोधन और धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे आदेश और कानून, जो राज्य के हित के खिलाफ हैं उनकी कर्नाटक में हिजाब बैन का मुद्दा एकबार फिर से सुर्खियों में है।
एमनेस्टी इंडिया ने हिजाब बैन वापस लेने की मांग की है। इस पर अब कांग्रेस सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे ने कहा कि अगर राज्य की शांति भंग होती है तो उनकी सरकार बजरंग दल और आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा देगी। अगर बीजेपी नेतृत्व को यह अस्वीकार्य लगता है, तो वे पाकिस्तान जा सकते हैं।

बीजेपी सरकार की हर नीति पर होगा विचार

बीजेपी सरकार में लाई गई हर नीति पर फिर से विचार किया जाएगा। हिजाब पर लगे प्रतिबंध को वापस लेने की मांग के बीच मंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी किए बिना कहा कि बीजेपी सरकार की उन तमाम नीतियों की समीक्षा होगी, जो संविधान और समाज की एकजुटता के खिलाफ हैं।

गहलोत के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दाखिल की रिपोर्ट

• गजेंद्र सिंह शेखावत की मानहानि के मामले पर सुनवाई 1 जून को

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि का मामले पर आज गुरुवार को राउज एवन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट को कोर्ट ने स्वीकार किया है। अब कोर्ट दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट पर विचार करेगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समन जारी हो या नहीं, इस पर आदेश आ सकता है। मामले की अगली सुनवाई 1 जून को होगी। इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर जांच की निगरानी करेंगे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तीन बिंदुओं पर जांच करने का निर्देश दिया था।